माथिल्लो अरुणमा मुख्य ऋणदाताका रुपमा अघि बढे पनि भारतीय इशाराले ऋण सम्झौता गर्न अलमल गरिरहेको विश्व बैकका निर्देशकले आज नेपालका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँगको भेटमा माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको आवश्यक सहयोग रहने बताए ।
गत जून ५ मा माथिल्लो अरुणमा ऋण सम्झौता हुने कार्यसूची थियो । तर विश्व बैकले तटीय मुलुक चीन र भारतलाई पत्राचार गरी 'सहमति' मागेको थियो । भारतले माथिल्लो अरुणमा आफ्नो पनि चासो रहेको बताएपछि बैंकले अलमल गर्दै आइरहेको छ । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले ८ सय मिलियन अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १ खर्ब ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) ऋण दिने तय भएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको कार्यकक्षमा आज भएको भेटमा विश्व बैङ्कले नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा गरेको सहयोग र विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र र दातृ निकायलाई साथमा लिएर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युत् बिक्री गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा विश्व बैङ्कको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री खड्काले आन्तरिक खाद्यान्न परिपूर्तिका लागि सिँचाइ क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेकाले उक्त क्षेत्रमा समेत विश्व बैङ्कको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । विकास निर्माणका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावलाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विश्व बैङ्कको सहयोग आवश्यक हुने बताए । उनले विश्व बैङ्कको सहयोगमा बन्न लागेको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाको काम चाँडो सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटमा विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक सिसलेन नेपालको ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा विश्व बैङ्कको सधैं साथ र सहयोग रहने बताए । उनले अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । ऊर्जासँगै सिँचाइको योजनालाई बैङ्कले प्राथमिकता दिने उनको भनाइ थियो
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का