काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ चैत २५ गते विद्युत प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यस्तो निर्देशन समिति आफैले त्यसै दिएको थिएन । तत्कालीन सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशन दिएको थियो । 
लेखा समितिले चैतमा आएर निर्देशन दिए पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ साउन १९ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयाई निर्देशन दिएको थियो । घिमिरे समितिले भक्तबहादुर पुन उपसिमितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाएको थियाे । पुन उपसमितिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक सबै बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियाे । 
अहिले आएर त्यही सार्वजनिक लेखा समितिले आफूले दिइसकेको निर्देशन उल्लंघन हुने गरी चलखेल गर्न लागेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेका निर्णय तथा पत्राचारका सिलसिला यहाँ क्रमबद्ध प्रस्तुत गरिएको छ :
नेपाल विद्यत् प्राधिकरणबाट मिति २०७६/२/६ को च.नं.१५४७ को पत्र साथ संलग्न गरी पाना १६ को विवरण श्री सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराइएको ।
श्री सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०७६/४/१२, च.नं. ०७ को पत्रमार्फत निम्न विवरण पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको
– विद्युत् नियमन सम्बन्धी नीति, कानुन, निर्देशिका र परिपत्र
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता विवरण
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी अन्य आवश्यक कागजातरु,
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बनधमा प्राधिकरण बोर्डबाट भएका निर्णयहरु,
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएका भए सोको प्रतिवेदनहरु,
– नेपाल सरकारबाट भएका सम्बन्धित विषयका निर्णय/निर्देशनहरु,
– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता असुलीसम्बनधी प्रतिक्रिया,
– यससम्बन्धी थप अन्य कागजातरु भए सोको प्रतिलिपिहरु ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मिति २०७६/४/२१ मा च.नं. १९ को पत्र मार्फत र मिति २०७६/४/१२ को पत्र मार्फत श्री सार्वजनिक लेखा समितिबाट माग गरिएको पाना १०७ को विवरण उपलब्ध गराइएको ।
श्री सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६/५/११, च.नं. २४ को पत्रमार्फत प्रश्नावलीहरु संलग्न गरी लिखित प्रतिक्रिया माग गरेकोमा नेविप्राबाट मिति २०७६/५/१७, च.नं. १९१ को पत्रमार्फत श्री सार्वजनिक लेखा समितिलाई लिखित प्रतिक्रिया पठाइएको ।
श्री सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६/९/१५, च.नं. ७३ को पत्रमार्फत प्रश्नावलीहरु संलग्न गरी लिखित प्रतिक्रिया माग गरेकोमा नेविप्राबाट मिति २०७६/९/२९, च.नं. ड११ को पत्रमार्फत श्री सार्वजनिक लेखा समितिलाई लिखित प्रतिक्रिया पठाइएको ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयबाट मिति २०७७/१२/२७ मा सार्वजनिक लेखा समितिको च.नं. ७० मिति २०७७/१२/२५ मा प्राप्त पत्रमा निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न पत्राचार ः
मुख्य निर्देशनहरु
– नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको २०७२/०३/२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३/३/१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोहीबमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छूट बिल जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी गराई १ महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालन समितिलाई निर्देशन दिने ।
– छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्नै वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन १ (एक) महिनाभित्र गराउने, क्षपिूर्ति नतिरी विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको मिति २०७७/१२/२७ मा प्राप्त सार्वजनिक लेखा समितिको च.नं. ७०, मिति २०७७/१२/२५ को पत्रमा उल्लेखित निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेविप्रा सञ्चालक समितिको मिति २०७८/१/२६ को ८७० औं बेठकबाट भएका निर्णयहरु ः
– संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७७/१२/२२ गतेको बैठकले गरेको निर्णय आवशयक कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको च.न.. २९९ मिति २०७७/१२/२७ को पत्रको सन्दर्भमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुबाट बक्यौता रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गरी एक महिनाभित्र जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन अवगत गरेको ।
– सार्वजनिक लेखा समितिको उल्लिखित मितिको निर्देशनपश्चात् देशमा कोभिड–१९ महामारी पुनः व्यापक रुपमा फैलिई सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको र देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञासमेत लागू भएको अवस्थामा समितिको उक्त निर्देशन पूर्ढा रुपमा पालना गर्न हाललाई कठिन हुने देखिएको ।
– मिति २०७२ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट विदुत् महसुल सम्बन्धित उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्ने, विद्युत् महसुलका सम्बनधमा अदालती प्रक्रियामा गएको कुनै ग्राहकको हकमा अदालतको फैसला/आदेश बमोजिम विवाद निरुपणका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाइएका ग्राहकको हकमा आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
– बक्यौता विद्युत् महसुल किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउँ भनी २०७८ असार मसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७७/१०/११ गतेको ८५९ औं बैठकबाट निर्णय भएको ।
– माथि उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयमार्फत संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष अनुरोध गरी पठाउने ।