कालीकोट– कालीकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि लाइन विस्तार भए पनि बिजुली बल्ने सुरसार छैन । जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भएको भए पनि हालसम्म बिजुली जोड्ने सुरसार देखिएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीकोटका पाँच ठाउँमा सबस्टेसन राख्ने योजना अनुसार काम भइरहेको बताएको छ । कालीकोट वितरण केन्द्रका प्राविधिक जयाप्रसाद पाण्डेले पलाँता र पचालझरनामा विद्युत् लाइन विस्तारको काम भइरहेको बताए ।
उनले अहिले रास्कोट र नाग्मको सबस्टेसनको काम भइरहेको र अन्य ठाउँमा लाइन मर्मत, विस्तार, पोल गाड्ने काम जारी रहेको जानकारी दिए । जिल्ला सदरमुकाम मान्म, रास्कोट, सबस्टेसन नाग्म, रास्कोट, पलाँता गाउँपालिकाको थिर्पु, तिलागुफा नगरपालिकाको धनडा र नाग्म गरी पाँच ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण गरिने बताए ।
पचालझरना र पलाँता गाउँपालिका जाने लाइन विस्तार भएको पाँच वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म बिजुली आएको छैन । कार्यालयले लाइन विस्तारको काम भएका अन्य ठाउँमा पनि विद्युत् नपुगेकाले सबस्टेसन निर्माणसँगै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो ।
२०७८ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कालीकोट पुगे पनि गाउँमा बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र मान्म सदरमुकाममा मात्र सेवा दिन सुरु भएको राष्ट्रिय प्रसारणले लाइन गत वर्षदेखि नरहरिनाथ गाउँपालिका–१, तिलागुफा नगरपालिका–६ र शुभकालिका गाउँपालिकाभित्रका केही बस्तीमा विस्तार गरेको थियो ।
पलाँता गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनभन्दा पनि स्थानीय सरकारले जीर्ण रहेका गाउँका ससाना लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत गर्नुपर्ने बताउँछन् । पचालझरना गाउँपालिका–७ का कृष्णबहादुर बमले समयमा विद्युत् प्रसारण लाइन सुचारु नहुँदा तानिएका लाइनमा खिया लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताए ।
आज कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा हल्का वर्षाको सम्भावना
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत