ग्लोबल आइएमई बैंकको पेमेन्ट गेटवे सुचारु
जलसरोकार
काठमाडौं: ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको सहकार्यमा कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुचारु गरेको छ ।
यस सुविधापछि बैंकले फिजिकल मर्चेन्ट जस्तै अनलाइन मर्चेन्ट पनि अक्वायर गर्न सक्ने छ र बैंकका अनलाइन मर्चेन्टहरूले जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बैंकबाट जारी भएको भिसा तथा मास्टर कार्डमार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एनसीएचएल र ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपालमा ई–कमर्स ट्रान्जेक्सन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस पेमेन्ट गेटवले दुवै आन्तरिक र वाह्य पेमेन्टहरू सपोर्ट गर्ने भएकाले मर्चेन्टहरूलाई आफ्नो व्यवसायको दायरा विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
साथै, यस पेमेन्ट गेटवले थ्रीडी सेक्योर प्रविधि प्रयोग गरी ग्राहकका कार्ड भुक्तानीलाई थप सुरक्षित बनाउँछ र अनधिकृत कारोबारको जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्दछ ।
अनलाइन वा ई–कमर्समा आधारित मर्चेन्टहरूले उक्त पेमेन्ट गेटवेमा आबद्ध हुन बैंकसँग सम्पर्क राखी आवश्यक प्रक्रिया र प्राविधिक व्यवस्था गरेपछि उक्त सेवा आफ्नो पोर्टलमा इन्टिग्रेट गर्न सक्ने हुनेछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले हाल ७७ जिल्लामा ३५५ शाखा कार्यालय, ३ सय ७९ एटीएम, २ सय ३७ शाखारहित, ६९ एक्स्टेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर एवं ३ वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजार १ सयभन्दा बढी केन्द्रबाट सेवा दिँदै आएको छ ।
एनसीएचएलले हाल १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आन्तरिक र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड कारोबार गर्न होस्टिङ, स्विचिङ र अनलाइन पेमेन्ट गेटवे लगायत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन पेमेन्ट गेटवेमा सहभागितासँगै नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको दायरा अझ विस्तारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा