काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी जनवरीदेखि मेसम्म आयात गर्न लागेको १८० मेगावाट बिजुलीमा नचाहिंदा र वाहियात कुतर्क गरिएकाप्रति ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले त्यसको प्रतिवाद गर्दै स्पष्ट पारेका छन् । 
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा आज सोमबार भएको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री घिसिङले मुलुकको समग्र ऊर्जाको स्थिति, भारतबाट हिउँदयाममा आयात गर्नुपर्नाका बाध्यता, भारतीय ऊर्जा बजार र उताको ऊर्जाको मूल्य स्थितिबारे सांसदहरुलाई जानकारी दिए ।

नेपाल र भारतबीच तीन प्रकारले विद्युत् व्यापार हुँदै आएको छ ।
१. विद्युत् आदान-प्रदान समिति (पीइसी) संयन्त्र
२.द्विपक्षीय सम्झौता
३. रियल टाइम (भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार)

१. विद्युत् आदान-प्रदान समिति संयन्त्र (Power Exchange Committee)
यो संयन्त्र सन् १९७१ देखि अस्तित्वमा आएको हो । नेपालसँग सिमाना जोडिएका विशेष गरी विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तरखण्डबाट नेपाललाई बिजुली चाहिएको बेला भारतबाट लिने र भारतलाई चाहिएको बेला नेपालबाट लिने गरिन्छ । त्यही भएर यसलाई आदान-प्रदान भनिएको हो । हाल उत्तराखण्डमा आदान-प्रदान छैन, नेपालकै ग्रीड पुगेकाले । 
यो समितिको बैठकको सहअध्यक्षता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले तोकेको व्यक्ति हुने गर्छ ।
सन् २०१५ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएर आउँदा यो समितिको बैठक सात वर्षदेखि बसेको थिएन । घिसिङले नै यो समितिको बैठकलाई चालू गराएका थिए । सन् २०१६ देखि यो समितिको बैठक लगातार बस्दै आएको छ ।
यो समितिअन्तर्गत बिजुलीको मूल्य हरेक वर्ष ५.५ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान छ । घिसिङले दुईवटा वर्षमा यस्तो मूल्य वृद्धि हुन दिएका थिएनन् ।
यो समितिले हरेक वर्षको अप्रिल महिनामा आदान-प्रदान हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोक्छ । अहिले आगामी अप्रिलसम्मका लागि यो समितिअन्तर्गत कारोबार हुने बिजुलीको भाउ प्रतियुनिट ८.१० (भारु) पुगेको छ । 
नेपालले चाहेको बेला वा भारतले आवश्यक परेको बेला मात्र लिने भएकाले यस्तो संयन्त्रलाई ‘टेक एण्ड पे’ (लिएपछि मात्र तिर्ने) मानिएको छ । बिहार र उत्त प्रदेशमा सुख्खायाममा (हिउँदयाममा) उसैलाई बिजुली अभाव हुने गर्छ । 
भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतियुनिट १० भारु पुगेको बेला उसले नेपाललाई तय भएको दर (प्रतियुनिट ८.१० भारु) मा बिजुली दिंदैन, नेपाललाई खाँचो परे पनि । नेपालको हिउँदयामको विद्युत्‌को गर्जाे यो संयन्त्रबाट टार्न सकिंदैन ।
 

२. द्विपक्षीय सम्झौता (Bilateral Agreement)
नेपाललाई आवश्यक परेको बेला भारत सरकारको संलग्नता रहेका ऊर्जा व्यापार कम्पनीहरुसित सम्झौता गरेर आयात गर्ने र भारतलाई बिजुली चाहिएको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर बिजुली खरिद बिक्री गर्ने संयन्त्र द्विपक्षीय सम्झौता हो ।
यस सम्झौताअनुसार ‘रियल टाइम’ (यथार्थ समय) मा कुनै निश्चित अवधि तोकेर कारोबार गरिन्छ । यस्तो बिजुली चौबीसै घण्टा आयात वा निर्यात हुने गर्छ । 
यो संयन्त्रअनुसार गरिने कारोबार ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) सरह हो । सम्झौता गरेर पनि लिएन भने आधार मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २००८ देखि भारत सरकारसमेत संलग्न भएको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) सँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी हिउँदयाममा बिजुली आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले पीटीसीका साथै अर्काे कम्पनी एनभीभीएनसँग पनि रेट लिएर बिजुली कारोबार गर्न पाउँछ । 
यी भारतीय कम्पनीहरुले ऊर्जा उत्पादक (जेनेरेटर) हरुसँग बिजुली लिएर प्राधिकरणलाई दिने हो । यसरी प्राधिकरणलाई बिजुली दिए वापत वा प्राधिकरणबाट लिएबापत उनीहरुले प्रतियुनिट ३ देखि ७ पैसा (भारु) कमीसन पाउँछन् । उनीहरुले नेपाललाई बिजुली दिंदा जेनेरेटरहरुसँग ‘ब्याक टु ब्याक एग्रिमेन्ट’ (परक सम्झौता) गरेका हुन्छन् । 
यो संयन्त्रको बिजुलीको गुणस्तर उच्चकोटिको र भरपर्दाे हुने गर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरुसँग प्रतियुनिट बिजुली निश्चित दरमा खरिद गरी त्यसमा आफ्नो कमीसन, प्रसारण शुल्यक आदि जोडेर यी कम्पनीले प्राधिकरणलाई बेच्छन् । अहिले हुन लागेको कारोबार पनि यही हो ।
प्राधिकरण र यी कम्पनी (पीटीसी वा एनभीभीएन) बीच दररेटमा सहमति भएर सम्झौता भएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सहमति प्राप्त गर्न दुई महिना (६० दिन) लाग्छ । 
गत वर्ष प्राधिकरणले हिउँदयामको गर्जाे टार्न प्रतियुनिट ७.०५ (भारु) मा सम्झौता गरेको थियो । तर उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सहमति नदिएका कारण रियल टाइममा बिजुली आयात गर्न पाएन । गत वर्ष भारतले सोलार आवर (बिहान ६ देखि बिजुली ६ बजेसम्म अर्थात् घाम लागेको बेला) मात्र बिजुली दिएका कारण साँझपख उद्योग क्षेत्रमा आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको थियो । 
 

३. भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (Indian Energy Exchange-IEX)
भारतमा ऊर्जा उत्पादक, प्रसारक र वितरक (व्यापार कम्पनी) अलग अलग हुन्छन् । ऊर्जा व्यापार कम्पनीले उत्पादकसँग खरिद गरेर प्रसारकलाई प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) तिरेर उपभोक्ता (अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) लाई बेच्छ । 
भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा हरेक १५, १५ मिनेटमा र हरेक मौसममा बिजुलीको भाउ फरक पर्छ । त्यही भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमयमा बिजुली बेच्दा हरेक १५, १५ मिनेटका ९६ वटा ब्लकमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । 
यसरी गरिएको प्रस्ताव (यति मेगावाट बेच्ने भन्ने) लाई त्यहाँको सिष्टमले प्राइस (दर) स्वतः तोकिदिन्छ, त्यो कुनै राजनीतिक प्राइस हुँदैन । त्यही भएर भारतको ऊर्जा बजारमा हरेक १५ मिनेटमा भाउ फरक पर्ने भएकाले एक महिनाको अन्तरमा ६.७४ (भारु) बाट ६.९५ पैसा पुगेको हो । गत वर्ष यस्तो मूल्य प्रतियुनिट ७.०५ (भारु) थियो । 
हिउँदयाममा भारतमा पनि बिजुलीको अभाव हुने गर्छ । त्यही भएर पोहोर चैत (गत वर्ष) मा प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा ५ सय मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट १० भारुमा पनि आयात गर्न पाएन ।  भारतको ऊर्जा बजारमा अधिकतम १० रुपैयाँभन्दा बढी बिड गर्न पाइँदैन । अर्थात् यो संयन्त्रमा बिजुली आयात वा निर्यात गर्न पाइने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । 
त्यही ग्यारेन्टी नभएकै कारण प्राधिकरणले सुरक्षित तवरले बिजुली आउने ग्यारेन्टी खोजेको हो । नत्र यहाँ लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतबाट बिजुली किन आयात गर्नुपर्‍यो ?
नेपालका अधिकांश खोलानालामा हिउँदयाममा जलप्रवाह स्तर घट्ने भएकाले समग्र विद्युत् उत्पादन एक तिहाईभन्दा कम हुने गर्छ । अर्थात् १०० मेगावाटको कुनै विद्युत् गृहले वर्षायाममा १०० मेगावाट नै उत्पादन गरे पनि हिउँदयाममा ३० मेगावाटमा झर्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले हिउँदयाममा जम्मा ९० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्छ । 
यस्तो अवस्थालाई ‘सिजनल भेरियसन’ (मौसमी उतार-चढाव) भनिन्छ । हिउँदयाममा जडित क्षमतामा उत्पादन गर्ने एकमात्र जलविद्युत् हो— जलाशययुक्त आयोजना । नेपालमो कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट), कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) गरी जम्मा १०६ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त सुविधा छ । 
अन्य विद्युत् गृह केही घण्टाका लागि मात्र जडित क्षमतामा उत्पादन गर्ने (पिकिङ) प्रकृतिका छन् । सुख्खायाममा बिजुली उत्पादन नै घट्ने र कुलेखानीबाहेक अन्य जलाशयुक्त आयोजना नभएका कारण नेपालले आगामी कर्याैं वर्षसम्म हिउँदयाममा कि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि भारतबाट आयात । 
भारतबाट आयात नभएको अवस्थामा आन्तरिक आपूर्ति कटौती प्राधिकरणको बाध्यता बन्दै आएको छ । 
गत वर्ष पीटीसीसँग सम्झौता गरेर पनि नेपालले बिजुली नपाएपछि भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनीसँग अल्पकालीन (रियल टाइम, ५ महिनाका लागि) सम्झौता गरी २०८२ को हिउँयाम (जनवरीदेखि मेसम्म) को अपुग बिजुली जोहो गर्न प्राधिकरणले गत साउनदेखि नै प्रयास गर्‍यो । 
प्राधिकरणले गत २९ अगष्टमा भारतको पीटीसी र एनभीभीएनसँग जनवरीदेखि मे महिनासम्म के कति दरमा बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनी प्रस्ताव गर्‍यो । गत ८ अगष्टमा प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै एक महिनाभित्र निर्णय गर्न सक्छौं भने पीटीसीले प्रतियुनिट ६.७४ (भारु) र एनभीभीएनले ७.७० (भारु) को प्रतिप्रस्ताव गरे । 
भारतले नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्दा जहिले पनि उसको आफ्नै देशमा उत्पादित कोइलाबाट उत्पादन गरेको बिजुली दिंदैन । अष्ट्रेलिया, इण्डोनोशियाजस्ता मुलुकबाट आयात गरिएको कोइला बालेर उत्पादन हुने बिजुली मात्र दिने गर्छ । आयातीत कोइलाबाट उत्पादित बिजुली तुलनात्मक रुपमा महँगो पर्ने गर्छ । 
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र सञ्चालक समितिले ८ सेप्टेम्बरभित्र निर्णय गर्न सकेनन् । त्यो अवधि त्यतिकै बित्यो । 
सेप्टेम्बर ८ र ९ (भदौ २३ र २४ गते) को जेन जी आन्दोलनले सरकारै ढल्यो । 
प्राधिकरणले १६ सेप्टेम्बरमा फेरि अर्काे प्रस्ताव पठायो, सात दिनको म्याद दिएर । सेप्टेम्बर २३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त भए । पीटीसीले सेप्टेम्बर २८ भित्र निर्णय गर्ने हो भने प्रतियुनिट ६.९५ (भारु) हुने शर्त राख्यो । प्राधिकरणले पहिलेकै भाउमा देऊ भन्दा पीटीसीले मानेन । उसको शर्त नमान्नुको अर्थ हुन्थ्यो आगामी हिउँदयाममा लोडसेडिङ गर्नु । 
 

तुलनात्मक लाभ/हानि
प्राधिकरणले २०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली मागेको थियो, हिउँदका लागि । तर पीटीसीले ढल्केबर-मजुफ्फपुरबाट १०० र बिहारबाट ८० गरी जम्मा १८० मेगावाट मात्र उपलब्ध गराउन सकिने जनायो । 
किनबेच गर्दा त्यसको हिसाब ऊर्जा अर्थात् युनिटमा गरिन्छ । तपाई हामीले घरको बत्तीको बिल तिर्दा पनि पहिले नै तोकिएको प्रतियुनिटका दरले तिर्ने गर्छाैं । अब १८० मेगावाट पाँच महिनासम्म खपत हुँदा कति पैसा लाग्छ, त्यसको हिसाब गरौं । १८० मेगावाट पाँच महिनासम्म खरिद गर्दा वा आयात गर्दा युनिटमा ६४ करोड ८० लाख युनिट हुन्छ । यसरी :

 (180X1000X24X30X5 = 648000000)
यहाँ १८० मेगावाट हो, त्यसलाई १ हजारले गुणन गर्दा किलोवाट आउँछ, त्यो किलोवाट २४ घण्टा ३० दिन खपत हुन्छ र कुल ५ महिनासम्म खपत गर्दा ६४ करोड ८० लाख युनिट हुन आउँछ ।
अब यसको तुलना गरौं ।

माथि दिइएको टेबलमा प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको द्विपक्षीय सम्झौताबाट हो । यसअनुसार प्राधिकरणले आयात गर्ने कुल बिजुलीको लागत (ल्यण्डेड प्राइसमा) ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हो । यी तीनवटा संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा सस्तो द्विपक्षीय सम्झौता रहेको छ ।
रियल टाइममा खरिद गरेको भए प्राधिकरणले कुल १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । त्यही भएर प्राधिकरणले रियल टाइममा किन्नु नपरेका कारण यो सम्झौता (द्विपक्षीय) बाट आफूलाई ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने भएको भनेको हो ।
त्यसैगरी आदान-प्रदानको संयन्त्रमा किन्नुपरेको भए १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्थ्यो । अर्थात् यो द्विपक्षीय (प्रतियुनिट ६.९५ भारु) संयन्त्रबाट खरिद गर्न पाउँदा प्राधिकरणले १ अर्ब २० करोड फाइदा हुने भयो भनेको हो । 
 

विवाद के हो ?
प्राधिकरणले १७ पैसा (भारु) बढी तिरेका कारण ४३ करोड रुपैयाँ बढी हिनामिना भयो भनी गराइएको हल्लालाई ऊर्जा मन्त्री घिसिङले आज राष्ट्रिय सभाको विधायन समिति बैठकमा खारेज गरे ।
‘समयमा किन निर्णय नगरेको ?’ घिसिङले भने, ‘अहिले आएर प्रोपोगाण्डा गर्ने ? यी जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुले समयमा निर्णय नगरेर देशलाई घाटा पुर्‍याउनेहरुलाई कारबाही पो गर्नुपर्छ त ।’
घिसिङले यो संयन्त्रबाट बिजुली किन्ने सम्झौतालाई भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सहमति दिएपछि आगामी हिउँदयाममा बिजुली आउने सुनिश्चितता हुने बताए ।