सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत् विधेयक, २०८० का बारेमा आजभोलि व्यापक चर्चा र बहस सुरु भएको छ । यो विधेयकको सबैभन्दा बढी विरोध निजी क्षेत्रबाट भएको छ । निजी क्षेत्रले पहिचान गरी अध्ययन गरेका र निर्माणको ढोकासम्मै पुर्‍याएका आयोजना सरकारले खोसी विदेशीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिने गरी विधेयक बनेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । यो विधेयक ऐनका रुपमा लागू भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका लाइसेन्स खारेज गरिरहनै पर्दैन आफै खारेज हुन्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग ‘जलसरोकार’  ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित गराउने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गराउने, अहिले बनिरहेका आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित गराउने भनेर भन्दै आएको छ । तर तपाईंहरुले सुरुदेखि भन्दै आउनु भएको छ कि यो प्रतिस्पर्धाले हामीलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदैन । यसले झन जोखिममा लैजान्छ किन हाेला ?

जस्तो सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्ने कुरा २०४९ सालको विद्युत ऐन आयो र २०५० मा नियमावली आयो । त्यसपछि जलविद्युतमा प्राइभेट सेक्टर आए । अझ २०६५ सालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भनिसकेपछि जलविद्युतमा भएजति सबै जनता आउन थाले । त्यसपछि लाइसेन्स लिन प्रक्रिया सुरु भयो । लाइसेन्स लिने गर्दैखरि आजसम्म झण्डै २९ सय मेगावाट आइसकेको छ । झण्डै ३४ सय निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै ३६ सय मेगावाट पीपीए भएर बसेका छन् । एउटा चरण त्यो छ र अर्को चरण १२ हजार मेगावाट पीपीएको पखाईमा छन् । लाइसेन्स लिएर बसेका झण्डै १९ हजार आयोजना छन् । लाइसेन्स लिएर बस्दा र निर्माण पुग्दाखेरि थुप्रै खर्च भइसेकेको हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा अब जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेर यो विधेयक आउने बित्तिकै होला । सरकारसँग भएका आयोजना प्रतिस्पर्धामा गर्दा हामीलाई समस्या हुँदैन ।

सरकारसँग भएको आयोजना २०५७ को नीति अनुसार सित्तैमा दिन पनि पाउने भयो, प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पाउने भयो । तर हाम्रो भनाइ २० हजार भन्दा बढी मेगावाटका आयोजना विकास गरिराखेका छन् । कतिले डिजाइन सकिसके । कतिले जग्गा किनिसके, बाटो बनाइसके । तिनीहरुलाई के हुने भन्ने छ । यो सबैभन्दा ठूला समस्या त्यसमा । यी आयोजना हेर्दै जाँदाखेरि फस्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेजमा पुगेपछि डेभलर्पले गर्न सक्ने स्थिति छैन । कुनै न कुनै हिसावले क्यान्सिल हुन्छ त्यो उसले छोडेर जान्छ । त्यो सरकारले क्यान्सिल गर्न पर्दैन। हामीले हात उठाएर मैले सकिनँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। हामी पैसा खोलामा बगाए भनेर हात उठाएर झण्डिने भन्दा बाहेकको उपाय छैन यसमा । किनभने पहिलो स्टेजमा प्रतिस्पर्धा भन्यो । सेकेन्ड स्टेजमा खरिद बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा भन्यो । मेरो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले किन्ने, अहिले नियमन आयोगले रेट तय गर्ने भन्ने थियो । दुई जना लाइसेन्स लिएको छ किन्ने मान्छे भनेपछि त्यहाँ के मा कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? प्रतिस्पर्धा त एउटा आयोजना छ पाँच जना लिने आयो भने पो हुन्छ त ।

विधेयकमा यसको के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग आएन । यो कुनै न कुनै हिसावले हाम्रो नेपालीहरुको आयोजना क्यान्सिल पनि गर्नु पर्देन सरकारले हामी आफैंले हात उठाएर मैले यो आयोजना बनाउन सकिनँ । मेरो सम्पत्ति सबै सकियो भनेर जानुपर्ने खालको विधेयक छ । हामीले २०४९ को विद्युत ऐन नै ठीक थियो भनेर अहिले किन भन्न थालेको भने त्यसमा लाइसेन्सका कुरा समयका कुरा पनि छ । त्यसमा आयोजनाको म्याद ५० वर्ष र ५५ वर्ष भनेर भनेको थियो । अहिले जलाशययुक्तलाई ४५ वर्ष भनेर भनिदियो । आरओआर लाई ४० वर्ष भनेको छ । नेपालको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको पनि योगदान छ नि। आज निजी क्षेत्र थिएन भने लोडसेडिङ आज पनि हुने अवस्था थियो । यसलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । भारतबाट किनेर भए पनि लोडसेडिङ अन्त्य जस्तो छ । अब त्यसमा पुरानालाई त्यहाँ लेखेको अनुसार हुनेछ भनेर भनिएको छ ।

कम्तीमा अहिले जसले लाइसेन्स लिइसकेका छन् उनीहरुलाई पुरानै ऐनअनुसार हुने भनेर भन्नुपर्थ्यो । त्यसकारण कहीं न कहीं विभेद गरिएको छ, किनभने साना आयोजना बनाउने भनेको नेपालीले हो । विधेयकमा १०० मेगावाट भन्दा तलको भनेको छ । सरकारको ५१ प्रतिशत स्वमित्व भएको निकायलाई त्यतिकै दिने भनेको छ । प्रतिस्पर्धा हो भने सरकार पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो नि । सरकारी निकायले गरेको आयोजना सस्तामो हुन्छ भन्ने छैन नि । सरकारले बनाएको तामोकोशी आयोजनामा ३५ अर्ब भनेर भनेको १ खर्ब पुग्यो । के म यतिमा बनाउँछु भनेर सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्यो ।

प्रतिस्पर्धा सरकार र निजी दुवैलाई हुनुपर्यो भन्ने हो ?

निजी क्षेत्रले जति पनि आयोजना बनाएका छन् ती कुनै न कुनै हिसाबले एउटा चरणमा पुगिसकेका छन् । त्यसकारण विधेयकको व्यवस्थाअनुसार हामीले हात उठाएर जानुभन्दा अरु विकल्प छैन । लाइसेन्स, पीपीए, फ्रि सेयर भनेको छ । यस्ता कुरामा प्रतिस्पर्धामा जान सकिँदैन ।

सरकारका अनुसार त नयाँ विधेयकले निजी क्षेत्रलाई केही फरक पार्दैन । २०४९ को ऐनले नै काम गर्छ भन्ने भयो । यसमा तपाईहरुको लगानी पनि नडुब्ने भयो । अब तपाईंहरुले खुरु खुरु आयोजना निर्माण गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा आयो नि ।

त्याे कुरा लिखितमा हुनपर्ने होला नि । विधेयकमा आउनुपर्ने होला नि । जस्तो दफा ६, ७ मा हेर्नुहोस् । लाइसेन्स लिइसकेपछि पुरानाको हकमा भनेर भनेको छ । जस्तो जेनेरेसन्स लाइसेन्स एप्लाई गर्छौं नि, त्यसमा अहिले नै के देखियो भने पीपीए २०७५ सालदेखि भएको छैन । १५ सयको खुल्यो । एनईए समेतले पाएको छैन । एनईए समेत तपाईं हामी मिलेर वनबाट स्वीकृत लिग्यौं भनेर आएको छ । भनेपछि कति डकुमेन्टहरु पुगेको छैन । त्यसमा फाइनान्सियल क्लोजर हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ ।

फाइनान्सियल क्लोजरको लागि पीपीए हुनुपर्ने होला । २०७५ सालमा जेनेरेसेन्स लिएका साथीहरुको आयोजनाको आयु घटेको घट्यै छ । जेनेरेसन्स लाइसेन्सको पछाडी दुई वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने लाइसेन्स क्यान्सिलल भनेको छ । पीपीए गर्ने काम प्राइभेटले वा इप्पानले हो भन्नु पर्यो । सरकारको कारणले गर्दा कसैको लाइसेन्स खेर गयो नि। त्यसमा धेरै लगानी भएको छ नि । मान्छेहरु डुब्दै गएका छन् । पुरानाको हकमा २०४९ को ऐन अनुसार हुनेछ भनेर कतै लेखिनु पर्थ्यो नि । त्यसमा पनि पीपीए प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्ने भनिएको छ ।

फेरि विद्युत नियमन आयोग किन चाहियो ? आयोग रेट निर्धारण गर्दै हिँड्दै छ । भोलिका दिनमा के हुने भयो भने हामी पुरानाहरुलाई २०५७ अनुसार सबैले लाइसेन्स लैजान्छन्। ठूला ठूला कम्पनीहरु आउँछन् । साना दुई, चार, पाँच मेगावाट गर्नेहरु चाहिदैन यहाँ भन्ने देखियो । विद्युत प्राधिकरणले भोलि तेरो बिजुली २ रुपैयाँमा मात्रै किनिदिन्छु भनिदियो भने के गर्ने भन्ने जोखिम भयो नि । बरु यो भन्दा तपाईंहरुको लाइसेन्स के कति छ डिजाइन अनुसारको सबै सरकारले लिनेछ भनिदियो भने अर्को व्यापार जान्थे होला नि । सरकारको विधेयकमा कुनै न कुनै क्लजले लाइसेन्स क्यान्सिल नै हुन्छ । निजी क्षेत्रले बनाउनै सक्दैन विधेयकको क्लज अनुसार । प्रतिस्पर्धामा विद्युत प्राधिकरण मलाई विद्युत चाहियो ३ रुपैयाँमा किन्छ क–कसले दिन सक्छ आऊ भन्छ । दिन नसक्ने साना आयोजनाहरु त छोडेर जानुपर्यो नि ।

त्यसकारण विधेयकले कहीं न कहीं निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्न खोजेको छ । ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना नेपालीहरुले बनाइरहेका छन् । अहिले बैंकको स्थिति हेर्नुहोस् । अब १ सय मेगावाटको प्रजोक्टमा कुनै विदेशी पनि आएर लगानी गरोस् । हामी पनि लगानी गर्यौं भने ऊसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौं । विदेशीले एकदमै कम व्याजदरमा ऋण लिएको हुन्छ । हाम्रो यहाँ ८ प्रतिशतमा लिएको व्याजदर बढेर १७ सम्म तिर्नुपर्यो । विद्युतको कुरा त तपाईंहरुले पनि लेखिरहनु भएको छ । अघिल्लो वर्ष कति खेर गयो, हामीले टेक अर पे मा भने पनि बिजुली किन्दिनँ भन्न पाइने रहेछ । विधेयकमा प्रष्ट भइसकेको तिमीहरुसँग पीपीए गर्दिन भन्न पाइन्छ नि । त्यो अवस्थामा गएर डुब्नुभन्दा बरु एउटा क्लियर कुरा गर्देर छोडेर जाउँ भन्दे सजिलो हुन्थ्यो ।

विधेयकमा धेरै कुरा सच्याउन सकिन्छ भनेर पूर्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्दै आउनुभएको छन् । तपाईंहरु पनि यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्दै कराएको कराई हुनुहुन्छ । बुँदागत रुपमा भन्दा यो विधेयकमा के के संशोधन हुनुपर्छ ?
विद्युत व्यापारको कुरामा आजको दिनमा कुनै संस्था आएर पीपीए गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अझ १० वर्ष लाग्छ, किनभने सो संस्थाले पीपीए गर्दा नेपालका बैंकले लगानी गर्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिले राष्ट्र बैंकका गर्भनर, डेपुटी गर्भनरले हामी पैसा दिँदैनौ भनेर भन्नुभयो । गर्भनरले तपाईंहरुको बिजुली किन्दन्छ भन्ने कन्फर्म नभएको कारण हामी पैसा दिन सक्दैनौ भनेर भन्नु भयो । त्यसकारण नयाँ कम्पनीले आज आएर पीपीए गर्दा बैंकले लगानी गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जतिले हाल लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । उनीहरुले आजको आजै सक्दैनन् । बढी भएको बिजुली बिक्री गर्न सक्छ तर पीपीए गर्न सक्दैन । अर्को कुरा हामीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भनेका छौं । यसमा सबैलाई एउटै नियम हुनुपर्यो ।

पहिलो कुरा, सरकार पनि प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो । सबैलाई एउटै फुटिङमा राख्नु पर्यो । अर्को कुरा, हामीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने भनेका छौं । विदेशी र नेपालीलाई २ प्रतिशत भन्ने नै हुँदैन । किनभने विदेशीले क्लाइमेट फण्ड भनेर ३, ४ प्रतिशतमा ऋण अहिले पनि ल्याउँछ । नेपालको बैंकले अहिले पनि १२ प्रतिशत लिन्छन् । यसरी २ प्रतिशत कममा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? यसकारण नेपाली लगानीकर्ताले छोड्ने मात्रै हो, बनाउन सक्दैन । विदेशीहरु फ्रि इनर्जी दिन्छौं भनेर आउँछन् । हामी त्यसरी जान सक्दैनौं ।

१ प्रतिशत ब्याज भनेको हामीले ३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने रहेछौं । नेपालीले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । भोलि ठूला ठूला आयोजना आउँछन् र साना नचाहिन सक्छन् । यसकारण गर्दा विधेयक पास भएमा नेपालीहरु विस्थापित हुन्छन् । अर्को कुरा कम्तीमा पुरानाहरुलाई पीपीएको रेट, लाइसेन्स क्यान्सिलको कुरा छ । थुप्रै कुराहरु सरकारले समयमा नगरेका कारण लाइसेन्स क्यान्सिल भएको छ । ७ हजार ५ सय मेगावाट क्यान्सिल हुने लिस्टमा रहेछ, जसमा ९५ आयोजना छन् । सरकारको निकायबाट मात्रै डकुमेन्ट आउँदैन नि । हाम्रो गल्तीले हो भने क्यान्सिल हुँदा ठीक छ ।

अहिले पनि हामीले गर्न नसकेर क्यान्सिल भएको त हामीले मानेका नै छौ नि । तर सरकारी निकायहरुले गर्नुपर्ने कुरा नगरेर क्यान्सिल भएका आयोजना छन् । सरकारले पीपीए नगरेर क्यान्सिल भएका छन् । यस्ता कुराहरु सरकारले हेर्नुपर्छ । जेनेरेसन्स लाइसेन्सको समय अहिले २५ वर्ष पुगेको छ । पीपीए भएको छैन, समय घटेको घट्यै छ । यसकारण प्रवर्द्धकले आयोजना बनाउने कि नबनाउने भन्ने भएको छ । एक प्रर्वद्धकसँग कुरा भएको थियो । उहाँको आयोजना बनेर उत्पादन सुरु हुँदा २२ वर्ष हुने रहेछ । २२ वर्षमा हालको ब्याजदरले उसले साँवा, ब्याज नै तिर्न सक्दैन । सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादनको प्लान बनाएको छ । जसमा १३ हजार मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने भनेको छ । यसमा निजी क्षेत्रबिना कल्पना गरेको हो वा निजी क्षेत्रलाई लिएर कल्पना गरेको हो ? सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाली जनता सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भनेर हामी भन्दै आइरहेका छौं । जलविद्युत् निर्माणमा प्रत्येक राजनीतिक दल राष्ट्रिय सहमति गरेर हिँड्नुपर्छ भनेका छौं । निजी क्षेत्रको एजेण्डा पनि जलविद्युतको विकास गरेर पैसा कमाउने मात्रै होइन । देश विकास पनि गर्ने पनि हो । त्यसकारण सबैको सोच भनेको देश विकास नै हो भनेर भन्दैछौं । यसकारण कम्तीमा पुराना प्रर्वद्धकलाई पुरानो ऐनअनुसार हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ । २० हजार मेगावाट जाँदै गर्दा अब पीपीए गर्दिनँ भनेर भनिदियो भने के गर्ने भन्ने स्थिति आउँछ । एनइएले १० हजार मेगावाट मात्रै किनिदिन्छु भन्यो वा २ रुपैयाँमा मात्रै किन्छु भन्यो भने डुब्ने अवस्था आउँछ । यसकारण राज्यको नीति के हो ? आजै थाहा पाउनु पर्यो । राज्यले सबै जनतालाई डुबाउन त पाइदैन नि । राज्यले सार्वजनिक, निजी सम्पत्तिलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो नि ।

यी कारणहरुबाट प्रस्तावित विधेयकले कुनै न कुनै हिसाबले निजी क्षेत्र विस्थापित गराउँछ । अहिले थुप्रै साथीभाई दुई, तीन सय मेगावाटको प्रोजेक्ट लिएर हिँड्नु भएको छ । हिजो एक मेगावाट बनाउनेले अहिले १ सय मेगावाट गर्न थालेका छन् । उनीहरुको कम्पनीमा धेरै लगानीकर्ता जोडिनु भएको छ । त्यसले ठूलो आयोजना बनाउन सक्छ । तर, अन्तिममा पीपीए गर्दा म रेट दिन्न भनेर भनिदियो वा प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस् भनिदियो भने उसले के गर्ने ? त्यतिखेरसम्म उसको धेरै खर्च भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

सचिवले ड्राफ्ट गर्नुभएको विधेयक हुँदा कति सच्याउँदै जानुपर्छ भन्नु भएको छ । हामीले पनि संशोधन सहित आउनुपर्छ भनेका छौ‌। संशोधन नहुने भए २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ ।

यो विधेयक आएपछि २०४९ लाई संशोधन गरेर विद्युत व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई देऊ होइन त ?
संघीय संरचना बनाएर जाँदा पनि हुन्छ । विधयेकमा यति धेरै विवादका कुराहरु आए । भोलि २०५७ भन्दै दिँदै जाने हो भने विशेष प्रकारको आयोजना हामीले बनाउन सक्दैनौं । यी आयोजना कसलाई दिने हो, टेण्डरमा पनि नआउन पनि सक्छ । यस्ता आयोजनामा बेनिफिट दिएर ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यसकारण यस्ता बुँदाहरु हटाउनु पर्छ । नेपालका निजी क्षेत्रलाई २८ हजार मेगावाट नपुगुञ्जेलसम्म सबै मिलेर अगाडि बढौं भन्ने खालको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

२८ हजार ५ सय मेगावाटमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य नै छ । त्यो लक्ष्य हासिल गर्दै गर्दा अव यो विधेयकलाई कसरी सुधार गरेर अगाडि जान सकिन्छ ?

विधेयक एकीकृत हुनुपर्यो । विधेयक पास गर्दै गर्दा वनको समस्या के हुन्छ ? वनले ३ वर्ष लगाइदियो भने १० वर्षमा कसरी आयोजना बन्छ र? सुुरक्षाका कुराहरु छन् ।

तपाईंहरुले भन्दै गरेको वान विण्डो पोलिसी ?
वान विण्डो पोलिसी मात्रै होइन, त्यो एकदमै स्ट्रङ्ग मन्त्रालय हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय यति स्ट्रङ्ग हुनुपर्यो कि उसले गरेक निर्णय सबै मन्त्रालयले पास गर्नुपर्यो । यसले धेरैतिर कुद्नु परेन । अस्ति बजेटमा ३ महिनामा इआइए पास हुने कुरा आएको थियो । त्यो कागजमा मात्रै रह्यो । यसरी कागजमा मात्रै आउनु भएन । निजी क्षेत्र धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई पुनः सुरुबाट गर्न खज्यो भने ५ वर्ष लाग्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर तपाईंहरु पनि आउनुहोस् हाम्रो लक्ष्य यो छ, यसमा सँगसँगै अगाडि बढौं भनेर भन्नुपर्छ । यसो भन्दा निजी क्षेत्र दश, बाह्र हजार मेगावाट बनाउन सुरु गर्थ्यौ नि । यसमा छ, सात हजार मेगावाट त आउँथ्यो । त्यसकारण हामी के भन्छौं भने १० हजार मेगावाट हामी नेपाली मिलेर बनाउन सक्छौं है । ठूला आयोजनालाई विदेशी लगानी चाहिन्छ । हामीले चाहिदैन भनेको होइन । हामी पनि अघि आउँदा पो विदेशीहरु पनि आउँदै गर्छन त, नभए लगानी सम्मेलन गर्दैमा विदेशी आइहाल्छन भन्ने होइन ।

नेपालमा लगानी गर्ने खालको वातावरण त हुनुपर्छ नि । हाल निर्माण गर्दै गरेका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले पाएका कुराहरु पनि कटौती गरेर यहाँबाट भागेर हिँड्ने वातावरण बनाउनु भएन । निजी क्षेत्रलाई अँध्यारो कोठामा थुनेर ५७ अनुसार जो पनि बनाउन आउँछ भन्ने सोच हो भने त्यसले १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट होइन २२ वर्षमा पनि बन्दैन । निजी क्षेत्रले गरेर वर्षाको बेला लोडसेडिङबाट मुक्त भएर निर्यात समेत भएको छ नि । त्यसकारण निजी क्षेत्र र सरकारसँगै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो । विधेयकको कुरामा पनि हामीले चाहिन्छ भनेर कुरा उठाउँदै आएका हौं । तर विधेयक हेर्दा हामी बाहेकको जस्तो अनुभव हुँदैछ ।

निजी क्षेत्र भनेको नेपाली जनता हो । ४५ लाख नेपालीले जलविद्युतमा लगानी गरेका छन् । पहिलाको ऐनमा लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि पुनः एग्रिमेन्ट गरेर दिने भनेर लेखिएको छ । नयाँ विधयेकमा त्यसपछि जिरो हुन्छ । पहिला एउटा कानुनी आधार थियो । अब कानुनी आधार नभएपछि लगानीकर्ताले लगानी गर्छन कि गर्देनन् ? दुई चार सय नेपाली निजी क्षेत्र भनेर हुँदैन । हामी विदेशमा बस्ने र स्वदेशी सबैलाई मिलाएर लैजाने हो । सबैको पैसा लगानी गराउने यसकारण यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । लाइसेन्स अवधि समाप्तपछि को व्यवस्था के हो स्पष्ट पार्नुपर्छ । अहिले २ सयवटा आयोजना आइसक्यो । त्यत्तिनै मात्रामा आउँदैछन् । सरकारले सबै आफैं चलाउँछु भनेको हो कि ।

कम्तीमा आयोजना बनाउनेहरुलाई प्राथमिकता दिने भनेको हो कि । यस्ता कुरा स्पष्ट छैन । पहिलाकोमा स्पष्ट थियो। कानुनी आधार थियो । यो कुरा विधेयकमा क्लियर हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय शक्तिशाली हुनुपर्छ । उसले गरेका निर्णय स्ट्रङ्ग हुनुपर्छ । लाइसेन्स लिइसेकर तीन वर्षपछि वन मन्त्रालयले ८ वटा आयोजनालाई चिठी दियो । त्यसको खर्च कसले दिने रु सरकारले डुबाउनु पाउँछ जनतालाई ?

२८ हजार मेगावाट बनाउन बलियो सरकार वा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । वनका ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरु आउनु हुँदैन । यदि प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने आगामी वर्षामा धेरै बिजुली खेर जान्छन् । धेरै आयोजनाका प्रमोटरहरु कालोसूचीमा पर्छन् । गत वर्ष धाने, आगामी वर्ष धान्न सक्दैनन् । असारमा गएर प्रसारण लाइन बनाउन सकिनँ भनेर भन्नु भएन, आजैदेखि लाग्नुपर्छ । प्राधिकरणले सकेन भने सरकारले हेर्दिनु पर्छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्छ भनेर विधेयकमा व्यवस्था हुनु पर्छ । लगानी सुरक्षित गर्ने र यस्ता कुराहरु समेटेर विधेयक आउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो ।