सिँचाई सुविधाले हराभरा बन्दै गेखुङ फाँटका खेत
जलसरोकार
काठमाडौं– गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका–८ तुराङस्थित गेखुङ् फाँटको खेतमा सिंचाई सुविधा पुगेपछि यतिबेला हराभरा भएको छ । सिंचाइ अभावले हिउँदमा उजाड बन्ने खेतका फाँटमा यसवर्ष चैत महिनामा पनि मकैको बिरुवा उम्रिएका छन् ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको आयोजनामा हुग्दीखोला‐तुराङ सिंचाइ योजनाअन्तर्गत पक्की नहर निर्माण भएपछि वर्षौदेखि बाँझिएका खेत सिंचित भएका हुन । बाबुल पन्थ जेभी कम्पनीले रु एक करोड ९० लाखको ठेक्का मार्फत उक्त सिंचाइ योजना सम्पन्न गरेको हो ।
सिंचाइ अभावमा अलपत्र उत्पादनशील गेखुङ र तुराङफाँटमा सिंचाइ सुविधा पुगेपछि ठूलो राहत मिलेको स्थानीय उपभोक्ता भुबन बस्नेतले बताउनु भयो । सिंचाइ योजनाको काम सम्पन्न गर्ने म्यादभन्दा एक महिना अगावै निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका थिए । बाँझिएका खेतमा नहरको पानी पुगेपछि किसान निकै खुसी र उत्साहित बनेको हुग्दीखोला‐तुराङ सिंचाइ योजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लोकनाथ पोख्रेलले बताए ।
सिँचाइ योजनाअन्तर्गत मूल नहरको लम्बाइ चार हजार छ सय मिटर छ । नहरबाट ८५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ पुगेको छ । सिंचाइले त्यस क्षेत्रका एक सय ४४ घरधुरीका एक हजार एक सय ७९ जना उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित बनेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भरतप्रसाद सापकोटाले बताए।
निर्माण व्यवसायी गगन केसीले सम्झौता समय अगावै योजना सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । आवश्यकताभन्दा न्यून बजेट प्राप्त भएको र थप बजेट निकासा हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए । उनले थप बजेटका लागि मन्त्रालयमा पहल गरिएको जानकारी दिए । पहाडी जिल्ला भएपनि गुल्मीका हजारौँ हेक्टर उत्पादनशील फाँटमा अझै सिंचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने सरकारको घोषणा
-
तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना
-
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति
-
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
-
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : जलविद्युत् प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिइने
-
पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने