काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पानले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पुर्‍याएको योगदान राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भ बनेको उल्लेख गरे ।

उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यी अमूल्य स्रोतको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त ऊर्जा बिना दिगो विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ ।

कार्यक्रममा उनले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा विस्तार सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमसमेत भएको उनको भनाइ थियो । साथै, नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाएर भारत, बंगलादेशलगायत छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् निर्यात गर्दै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उपराष्ट्रपति यादवले ऊर्जा उत्पादनमा गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । ऊर्जा परियोजनाबाट प्रभावित समुदायलाई लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्न र उत्पादनदेखि वितरण, भण्डारण तथा निर्यातसम्म समेटिएको दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

निजी क्षेत्रकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य : मन्त्री सिन्हा

वार्षिकोत्सव समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त हुँदै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३ हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गर्वको विषय भएको बताए ।

उनका अनुसार ५–१० मेगावाट क्षमताका साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म विस्तार भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री सिन्हाले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता सम्पन्न भइसकेको र बंगलादेशतर्फ पनि निर्यात प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । यद्यपि कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए ।

उनले निजी क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारसँगै अनुसन्धान, कानुनी दक्षता र जनशक्ति विकासमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी निर्वाचनमा विकासमैत्री र ऊर्जा क्षेत्रको महत्व बुझ्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक : सीएनआई अध्यक्ष मल्होत्रा

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् खपत विस्तारमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे । “मागभन्दा आपूर्ति बढ्दै गएको अवस्थामा निर्यात बाहेकका विकल्पतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन,” उनले भने, “उद्योग, यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ ।”

उनका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान सन् १९९६ मा ९ प्रतिशत रहेकामा हाल घटेर ५ प्रतिशतभन्दा कम पुगेको छ । यद्यपि कुल विद्युत् खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रबाट हुने गरेको र पिक आवरमा १ हजार ८०० मेगावाट मागमध्ये करिब ३३–३५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रबाट आउने उनले जानकारी दिए ।

मल्होत्राले ऊर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाली निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर उल्लेखनीय उद्यमशीलता देखाइरहेको बताए । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न खर्बौँ रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य हुने उनले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

जलविद्युत् सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र : पाण्डे

यसै कार्यक्रममा सीएनआईका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको जलविद्युत् इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै सन् १९११ (वि.सं. १९६७) मा फर्पिङमा ५०० किलोवाटको आयोजना स्थापना भएको उल्लेख गरे । सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्नु कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताकै परिणाम भएको उनले बताए ।

एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । “आजको अवस्थामा कृषि र पर्यटनभन्दा पनि जलविद्युत् सबैभन्दा सुरक्षित र आकर्षक क्षेत्र बनेको छ,” उनले भने ।

९०० भन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिइसके : इप्पान अध्यक्ष कार्की

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिनै नेपाल लोडसेडिङबाट मुक्त हुन नसक्ने बताए । हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उनले ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको बताए ।

उनका अनुसार करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् पीपीए भइसकेको छ । यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा जनताको व्यापक लगानी रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले करिब १ करोड १३ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको बताए । हालसम्म यस क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।

यद्यपि बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको, प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको र ईआईए तथा आईईई प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो बनेको गुनासो उनले गरे ।

अध्ययन प्रतिवेदन र सम्मान कार्यक्रम

इप्पान डेको अवसरमा ‘ऊर्जा समृद्धि’ र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन Study on Investment of Hydropower Sector सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै यस वर्षदेखि ‘इप्पान जर्नल अवार्ड’को सुरुआत गरिएको छ । यस वर्ष उक्त अवार्ड नयाँ पत्रिकाका मिलन विश्वकर्मा र कान्तिपुर दैनिककी सीमा तामाङलाई प्रदान गरिएको छ ।

इप्पान र बीएफआईएस न्युजको सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने सरकारी क्षेत्रको लगानी एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन आयोजनामा बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने निजी क्षेत्रको सेयर लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरूले निष्कासन गरेको आईपीओ एक करोड ६३ लाख जनाले प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रो बजारमा एक करोड ८ लाख सेयरधनी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वसाधारणबाट आईपीओमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।