कृषि उत्पादकत्व बढाउन अनुदानमा ‘स्यालो ट्युबवेल’
जलसरोकार
काठमाडौं– किसानका खेतमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराई उत्पादकत्व बढाउन शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर–१० को कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदान दिएर ‘स्यालो ट्युबवेल’ जडान गरेको छ ।
ट्युबवेल जडानबाट झण्डै ३० बिघा खेतमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध भएको छ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका किसानको छनोट गरी आवश्यकतका आधारमा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिएको वडाध्यक्ष लालबहादुर ऐरले बताए ।
‘चालु आवमा रु तीन लाख ५० हजार वडा कार्यालयको र त्यति नै रकम किसानको गरी रु सात लाखमा सातवटा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘गत आवमा आठवटा स्यालो ट्युबवेल जडान गरी किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराएका छौँ ।’
उनका अनुसार हालसम्म वडामा ४३ वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिएका छन् । ट्युबवेल जडान भएपछि ८० बिघा बढी जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सिँचाइ सुविधा उपलव्धपछि किसान अन्नबालीसँगै तरकारीखेतीमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
‘धान रोप्न सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा आकासे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो’, स्थानीय किसान कालुराम चौधरीले भने, ‘वडा कार्यालयले अनुदानमा स्यालो ट्युबवेल जडान गरिदिएपछि सिँचाइ सुविधा उपलव्ध हुँदा समयमै धान रोप्न र गहुँ सिँचाइ हुँदा विगतको तुलनामा उत्पादन बढेको छ ।’
किसानलाई वडा कार्यालयले अनुदानमा सिँचाइका लागि स्यालो ट्युबवेलसँगै घरपालुवा पशुलाई चारो खुवाउन डुँड, चारो काटने मेसिन र चारो र दाना खुवाउने ‘स्ट्याण्ड’ पनि उपलव्ध गराउँदै आएको छ । वडा कार्यालयका अनुसार गत आवमा एक सय २८ डुँड,, ११ वटा चारो काट्ने मेसिन, नौवटा चारो र दाना खुवाउने स्ट्याण्ड अनुदानमा वितरण गरिएको थियो ।
चालु आवमा १९ वटा चारो काटने मेसिन, १५ घाँस र खुवाउने स्ट्याण्ड र ८० वटा डुँड, पचास प्रतिशत अनुदानमा उपलव्ध गराउने योजना छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा