काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कागजमै सीमित रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सहकार्यका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक मानिने जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग (Joint Commission on Water Resources-JCWR) को १०औँ बैठक आगामी सेप्टेम्बर १ देखि ३ (भदौ १६-१८) सम्म काठमाडौंमा बस्ने भएपछि दुवै देशले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएका छन्।

बैठकको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले गर्नेछिन्। मन्त्रालयले पञ्चेश्वरसँगै कोशी, गण्डक, सीमावर्ती बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, दोधारा-चाँदनी सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, जलमार्ग विकासलगायतका विषयमा विस्तृत तयारी गरिसकेको छ।

यसपटकको बैठकलाई अघिल्ला बैठकभन्दा फरक बनाउने एउटा कारण छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा भारतीय पक्ष अघिल्ला चरणको तुलनामा सकारात्मक देखिएको छ। यही कारण नेपालले पनि यसपटक सामान्य प्राविधिक छलफलमा सीमित नरही डीपीआरका बाँकी विवादित विषयलाई नीतिगत तहमै टुंग्याउने उद्देश्यसहित आफ्नो वार्तास्थिति तयार पारेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव परियोजनाको लागत नेपाल र भारतबीच ३०:७० अनुपातमा बाँड्नुपर्ने हो। नेपालले यस्तो प्रस्ताव किन अघि सारेको हो भन्ने आधार पनि नेपालले तयार पारिसकेको छ। नेपालको निष्कर्षमा पञ्चेश्वरबाट भारतले प्राप्त गर्ने सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ नेपालको तुलनामा धेरै ठूलो छ भने नेपाललाई हुने लाभ नगण्य देखिन्छ। त्यसैले लाभको अनुपातअनुसार लगानी पनि पुनःनिर्धारण हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ।

यो प्रस्ताव पञ्चेश्वरसम्बन्धी वार्तामा नयाँ होइन, तर पहिलोपटक यसलाई विस्तृत प्राविधिक आधारसहित औपचारिक रूपमा अगाडि सारिएको देखिन्छ। नेपालले लाभको पुनर्गणना, पानीको परिमाण, सिँचाइ क्षेत्र, बाढी नियन्त्रण र महाकाली सन्धिअनुसारका अधिकारलाई एउटै ढाँचामा पुनः विश्लेषण गरेर डीपीआर अन्तिम रूप दिनुपर्ने अडान राखेको छ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धि मार्फत भएको थियो। त्यसयता परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने, लाभको बाँडफाँट निर्धारण गर्ने र लागत कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा पटक-पटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

सन् २०१६ मा भारतीय परामर्शदाता संस्था WAPCOS ले डीपीआरको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि दुवै देशले संयुक्त विज्ञ समूह (Team of Experts-ToE) गठन गरेर त्यसको समीक्षा सुरु गरे।

तीन चरणका बैठकपछि पनि विवाद टुंगिन नसकेपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सन् २०२३ को भारत भ्रमणका क्रममा डीपीआरलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो। त्यसपछि चौथो विज्ञ समूह बैठकले डीपीआर संशोधन गर्न निर्देशन दियो र संशोधित प्रतिवेदन २०२३ अगस्टमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा बुझाइयो। त्यसै संशोधित प्रतिवेदनमाथि काठमाडौंमा भएको पाँचौँ विज्ञ समूह बैठकले विस्तृत छलफल गरेको थियो।

त्यही संशोधित डीपीआर र त्यसमा नेपालले राखेका असहमति तथा सुधारका प्रस्ताव नै अब सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा राजनीतिक तथा नीतिगत निर्णयका लागि लैजान लागिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यदि यसपटक प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुट्न सके पञ्चेश्वर परियोजना तीन दशक लामो अन्योलबाट बाहिर निस्कने सम्भावना बढ्नेछ।

भारतको लाभ बढी, त्यसैले ३०:७० लागत बाँडफाँटको प्रस्ताव

नेपालले यसपटकको सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकमा लैजान लागेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पञ्चेश्वर आयोजनाको लागत बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ। संशोधित डीपीआरमाथिको आफ्नो टिप्पणीमा नेपालले आयोजनाबाट प्राप्त हुने वास्तविक लाभको पुनः मूल्याङ्कन नगरी लागत बराबरी वा परम्परागत आधारमा बाँड्न नसकिने स्पष्ट अडान राखेको छ। नेपालका अनुसार पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने विद्युत् दुवै देशले साझेदारीमा उपयोग गर्ने भए पनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट भारतले प्राप्त गर्ने लाभ नेपालको तुलनामा निकै ठूलो देखिन्छ। त्यसैले आयोजनाको कुल लागतमध्ये नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत वहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

भूमि अधिग्रहण, वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) तथा पुनर्वाससम्बन्धी खर्च भने दुवै देशले आफ्नै कानुनअनुसार अलग-अलग व्यहोर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गरेको छ।

नेपालले लागत बाँडफाँटको यो प्रस्ताव कुनै राजनीतिक दाबीका रूपमा नभई डीपीआरमै समेटिएका लाभका तथ्याङ्कका आधारमा अघि सारेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार आयोजनाबाट भारतको कुल वार्षिक पानी आवश्यकता १३.७०१ अर्ब घनमिटर (BCM) देखाइएको छ भने नेपालको कुल आवश्यकता ४.०५३ अर्ब घनमिटर मात्र छ। एक अर्ब घनमिटर पानी एक खर्ब लिटर हो। 

यसमा भारतका लागि शारदा नहर प्रणाली, थप सिँचाइ तथा मनसुनी सिँचाइको आवश्यकता समावेश गरिएको छ भने नेपालका लागि बनबासा-टनकपुरबाट भइरहेको उपयोग र दोधारा-चाँदनीसहितको थप सिँचाइ मागलाई समेटिएको छ।

यही तथ्याङ्कमाथि नेपालले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संशोधित डीपीआरमा भारतले वर्षभरि उपयोग गर्ने ७.०७१ BCM पानीबाट हुने सिँचाइ लाभ शून्य देखाइएको छ। त्यस्तै मनसुनी समयमा उपयोग हुने ४.७९० BCM पानीबाट पनि कुनै अतिरिक्त सिँचाइ लाभ नदेखाइएको नेपालले उल्लेख गरेको छ।

नेपालका अनुसार यस्तो मूल्याङ्कन प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले न्यायोचित छैन। उपलब्ध अतिरिक्त पानीबाट भारतमा हुने वास्तविक सिँचाइ लाभलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा पुनः गणना नगरी लाभ बाँडफाँटको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने नेपालको धारणा छ।

नेपालले विशेष रूपमा १.८४० BCM थप सिँचाइ पानी र ४.७९० BCM मनसुनी सिँचाइ पानीलाई जोडेर ६.६३० BCM अतिरिक्त पानीबाट भारतले पाउने सिँचाइ लाभको एकीकृत हिसाब तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

'अहिलेको डीपीआरले यही अतिरिक्त पानीबाट हुने लाभलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनः गणना गर्न आग्रह गरिएको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ' यही लाभको यथार्थ मूल्याङ्कन भएपछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक लाभ-लागत अनुपात निर्धारण गर्न सकिनेछ।'

नेपालले बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी लाभको मूल्याङ्कनप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। डीपीआरमा प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क पुरानो भएकाले त्यसलाई अद्यावधिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नेपालले जनाएको छ। सिँचाइजस्तै बाढी नियन्त्रणबाट भारतले पाउने लाभलाई पनि वैज्ञानिक आधारमा पुनः हिसाब गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै लगानीको अनुपात निर्धारण गर्न सकिने नेपालले उल्लेख गरेको छ।

नेपालले पानीको उपलब्धतासम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाएको छ। संशोधित डीपीआरमा शारदा ब्यारेजसम्म वार्षिक २२ BCM पानी उपलब्ध हुने विषयमा सहमति रहेको उल्लेख गरिए पनि पञ्चेश्वर बाँधदेखि बनबासा ब्यारेजसम्मको बीचको जलाधारबाट थप प्राप्त हुने करिब ३.५ BCM पानीलाई पनि जलसन्तुलन विश्लेषणमा समावेश गर्नुपर्ने नेपालको माग छ। यही तथ्यले जलाशय सञ्चालन, तल्लो तटीय प्रवाह र पानीको बाँडफाँटको गणनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने नेपालले जनाएको छ।

नेपालले दोधारा-चाँदनी क्षेत्रको पानीको अधिकारलाई पनि यसपटक प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। उक्त क्षेत्रको पानी आवश्यकतालाई पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण हुनुअघिको अवस्थाका रूपमा स्वीकार गरी पानी बाँडफाँट र सिँचाइ लाभको विश्लेषण गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ। ‘दोधारा-चाँदनीसहित नेपालको थप सिँचाइ आवश्यकता’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेपालले दिएको छ।

नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कानुनी पक्षसँग सम्बन्धित छ। डीपीआरमा स्पष्ट व्यवस्था राख्दै, यदि प्रतिवेदनका कुनै व्यवस्था र महाकाली सन्धिका प्रावधानबीच भविष्यमा कुनै असमानता वा द्वन्द्व देखिएमा महाकाली सन्धिकै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गर्नुपर्ने नेपालले माग गरेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसले भविष्यमा सन्धिअन्तर्गत नेपालको अधिकार कमजोर नहोस् भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ।

नेपालको निष्कर्ष स्पष्ट छ- पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल तयार छ, तर त्यसका लागि लाभको यथार्थ मूल्याङ्कन, पानीको सही हिसाब, महाकाली सन्धिअनुसारका अधिकारको संरक्षण र त्यसैअनुसारको न्यायोचित लागत बाँडफाँटमा सहमति हुनुपर्छ। सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालको वार्ता टोलीले यही आधारलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपालले किन ३०:७० लागत बाँडफाँट प्रस्ताव गर्‍यो?

पञ्चेश्वरसँगै कोशी, गण्डक, सीमावर्ती बाढी र जलमार्ग पनि एजेन्डामा

यद्यपि यसपटकको सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकको केन्द्रमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना रहने अपेक्षा गरिएको छ, नेपालले त्यससँगै दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका अन्य जलस्रोतसम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले तयार पारेको एजेन्डाअनुसार बैठकमा कोशी र गण्डक आयोजनासम्बन्धी बाँकी विषय, सीमावर्ती नदीहरूमा बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, नदी प्रशिक्षण, दोधारा-चाँदनी सिँचाइ, जलमार्ग विकास तथा द्विपक्षीय प्राविधिक संयन्त्रहरूको बैठक नियमित गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

नेपालले विशेष रूपमा खाँडो, बाणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीमा हुने वार्षिक डुबान तथा तटबन्ध व्यवस्थापनका विषय उठाउने तयारी गरेको छ। वर्षायाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरिने डुबानका कारण स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि दुःख पाइरहेका छन्। नेपालले यस्ता नदीमा संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, समयमै मर्मत तथा समन्वयात्मक नदी व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राख्ने भएको छ।

बैठकमा कोशी र गण्डक सम्झौताअन्तर्गतका बाँकी दायित्व, संरचनाको मर्मत, नदी नियन्त्रण तथा प्रभावित नेपाली नागरिकका सरोकारसम्बन्धी विषय पनि उठाइने तयारी छ। सीमापार नदी व्यवस्थापनका क्रममा स्थानीय तहमा देखिने समस्या, क्षतिपूर्ति तथा समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि नेपालले भारतीय पक्षसँग स्पष्ट छलफल गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

नेपालले दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई पनि बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएको छ। पञ्चेश्वर डीपीआरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपालको पानी उपयोग अधिकार सुनिश्चित गर्दै आवश्यक संरचना निर्माणका विषयमा प्रगति खोजिनेछ।

त्यसैगरी, नेपालले आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटरवे) सम्बन्धी सहकार्यलाई पनि बैठकमा उठाउने तयारी गरेको छ। नदीलाई ऊर्जा र सिँचाइका साथै यातायात तथा आर्थिक गतिविधिको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे दुवै देशबीच प्रारम्भिक सहकार्यको ढाँचा निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

नेपालले Joint Mechanism on Cooperation in Water Resources (JMCWR) लगायत द्विपक्षीय प्राविधिक संयन्त्रका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय पनि एजेन्डामा राखेको छ। साथै, टनकपुर हेड रेगुलेटर लगायत महाकाली प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।

पञ्चेश्वरमा नेपाल–भारतको वार्षिक पानी आवश्यकता (डीपीआर, संशोधित मस्यौदा २०२३)

स्रोत : पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको संशोधित डीपीआर (२०२३) सम्बन्धी नेपालको टिप्पणी

तीन दशकपछि निर्णायक अवसर?

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि धेरै संयन्त्र बने, धेरै बैठक बसे र धेरै सहमति भए। तर पञ्चेश्वरजस्तो रणनीतिक परियोजना अझै कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेको छैन। यही कारण आगामी सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकलाई दुवै देशका जलस्रोत अधिकारीहरूले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक भारतीय पक्ष पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी सकारात्मक देखिएको छ। यद्यपि अन्तिम निष्कर्ष भने लाभको मूल्याङ्कन, पानीको बाँडफाँट, महाकाली सन्धिको व्याख्या र लगानीको अनुपात जस्ता विषयमा दुवै देशबीच हुने सहमतिमै निर्भर रहनेछ।

यदि काठमाडौं बैठकले यी विषयमा राजनीतिक तथा नीतिगत सहमतिको आधार तयार गर्न सफल भयो भने, करिब तीन दशकदेखि कागजमै सीमित रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्ततः कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ। तर विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसके फेरि अर्को बैठकको प्रतीक्षा बाहेक विकल्प रहने छैन।

यस अर्थमा, आगामी १०औँ नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक केवल नियमित द्विपक्षीय बैठक मात्र होइन, पञ्चेश्वरको भविष्य र नेपाल-भारत जलस्रोत सहकार्यको नयाँ दिशा निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।