काठमाडौं : एउटा अध्यादेश आयो, त्यसका आधारमा पद गयो। केही महिनापछि त्यही अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भयो। अब प्रश्न उठ्यो– अध्यादेश नै निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसैका आधारमा भएको पदमुक्ति पनि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अहिले यही प्रश्न फेरि बहसमा आएको छ।

शाक्यले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ निष्क्रिय भइसकेकाले अध्यादेशअघि आफूले पाएको नियुक्ति यथावत् हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

उनको रिट दर्ता गर्ने/नगर्ने विषयमा प्रारम्भिक विवादसमेत भयो। सर्वोच्चले दरपीठको आदेश बदर गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने भनेपछि अब मुद्दा न्यायिक परीक्षणको चरणमा पुगेको छ।

तर यहाँ एउटा असहज प्रश्न उठ्छ– अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो कि अध्यादेश लागू हुँदा भइसकेको निर्णय पनि निष्क्रिय भएको हो?

यी दुई कुरा एउटै हुन्? 

पदमुक्ति अध्यादेश लागू भएकै दिन भएको हो

यो विवाद बुझ्न पहिलो तथ्य छुटाउनु हुँदैन। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसअन्तर्गत विभिन्न निकायका १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव हितेन्द्रदेव शाक्यसहित प्राधिकरणका केही सदस्य पदमुक्त भएको मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो। अर्थात् शाक्यको पदमुक्ति संसद्ले अध्यादेश पारित नगरेपछि भएको होइन।

अध्यादेश कानुनसरह लागू रहेको समयमा नै पदमुक्ति भएको हो। त्यसपछि अध्यादेश निष्क्रिय भयो। अब शाक्यको दाबी यहीँबाट सुरु हुन्छ– अध्यादेश नै नरहेपछि त्यसले सिर्जना गरेको पदमुक्तिको परिणाम पनि रहनु हुँदैन। तर यसलाई कानुनी रूपमा यति सरल ढंगले निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? 

अध्यादेश मरेपछि त्यसले गरिसकेको काम पनि मर्छ?

संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशलाई अस्थायी कानुनी व्यवस्था मानेको छ। संसद्बाट अनुमोदन नपाएपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन सक्छ। तर निष्क्रिय हुनु र त्यस अवधिमा सम्पन्न भइसकेका सबै कानुनी कार्य स्वतः बदर हुनु एउटै कुरा होइन।

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब शाक्यको दाबीको कानुनी आधार यही प्रश्नमा जाँचिनेछ। उदाहरणका लागि, अध्यादेश लागू भएको दिन कुनै पदाधिकारी कानुनी रूपमा पदमुक्त भयो भने त्यसपछि उसलाई अर्को व्यक्तिले प्रतिस्थापन गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि के त्यो नियुक्ति पनि स्वतः उल्टिन्छ?

यदि उत्तर ‘हो’ हो भने अध्यादेशमार्फत भएका हजारौँ निर्णयको कानुनी अवस्थाबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि उत्तर ‘होइन’ हो भने अर्को प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए शाक्यको पदमुक्ति मात्रै किन अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनर्जीवित हुनुपर्ने? यही प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतले खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

अझ ठूलो प्रश्न : ओलीकालीन ५२ नियुक्ति

शाक्यको रिटलाई रोचक बनाउने अर्को पाटो यही हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइयो। त्यसैका आधारमा २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भए। ती नियुक्तिविरुद्ध १५ वटा रिट परेको थियो।

त्यतिबेला पनि मूल विवाद यही थियो– अध्यादेशको आधारमा भएको नियुक्ति कति संवैधानिक छ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८२ असार १८ गते ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुंग्याउँदै १० असार २०७८ मा नियुक्त भएका २० पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वसम्मत रूपमा सदर गरेको थियो। त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा नियुक्त भएका ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति भने तीन न्यायाधीशको बहुमतबाट सदर भएको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल नियुक्ति सदर गर्ने पक्षमा रहे भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ती ३२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फरक राय दिएका थिए। उनीहरूको राय अल्पमतमा परेको थियो।

बहुमतको फैसलामा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यसले कानुनी प्रभाव पाउने विषयलाई समेत आधार बनाइएको थियो।

अब शाक्यको मुद्दामा स्वाभाविक प्रश्न छ– अध्यादेश लागू हुँदासम्म त्यसबाट सिर्जित कानुनी प्रभावलाई मान्यता दिने सिद्धान्त नियुक्तिका हकमा लागू हुने, तर पदमुक्तिका हकमा अध्यादेश निष्क्रिय हुनेबित्तिकै विगतको अवस्था स्वतः फर्किने हो?

अवश्य पनि नियुक्ति र पदमुक्ति एउटै कानुनी विषय होइनन्। तर अध्यादेशको अस्थायी प्रकृति र त्यसबाट सिर्जित परिणामको स्थायित्वबारे भने दुवै प्रकरणबीच तुलना गर्न सकिन्छ।

शाक्यको रिटले आफैँलाई एउटा कठिन प्रश्नतर्फ लैजान्छ

शाक्यले आफ्नो नियुक्ति पुनर्जीवित हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर अदालतमा एउटा स्वाभाविक प्रतिप्रश्न आउन सक्छ– 'तपाईंको पदमुक्ति अध्यादेश लागू रहेको समयमा भएको हो कि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि?'

यदि उत्तर पहिलो 'हो' भने अर्को प्रश्न आउँछ– अध्यादेश लागू हुँदा वैधानिक रूपमा सम्पन्न भइसकेको निर्णयलाई अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कुन संवैधानिक वा कानुनी प्रावधानले स्वतः उल्ट्याउँछ?

यही ठाउँमा मुद्दा व्यक्तिगत नियुक्तिभन्दा माथि उठ्छ। किनकि यदि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसअन्तर्गत भएका पदमुक्ति स्वतः बदर हुने सिद्धान्त स्थापित भयो भने त्यसको प्रभाव शाक्यमा मात्र पर्ने छैन। अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका अन्य पदाधिकारीले पनि यही आधारमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्नेछन्।

अध्यादेशबाट १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैले शाक्यको रिटले एउटा व्यक्तिको पदको प्रश्न मात्र उठाएको छैन। अध्यादेशबाट भएको सामूहिक पदमुक्तिको कानुनी हैसियत नै प्रश्नमा परेको छ।

अनि अर्को असहज प्रश्न पनि छ

यदि अध्यादेश संसद्‌बाट पारित भएन भन्दैमा त्यसको आधारमा भएका सबै काम स्वतः उल्टिने हो भने, त्यस अवधिमा अध्यादेशकै आधारमा भएका अन्य प्रशासनिक निर्णयहरूको अवस्था के हुन्छ?

करार, नियुक्ति, जिम्मेवारी हस्तान्तरण, निर्णय, आर्थिक दायित्व, संस्थागत निर्णय– सबै कुरा फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने हो?

यदि 'होइन' भने पदमुक्ति मात्र किन फर्कने? यही प्रश्नमा शाक्यको रिटको कानुनी शक्ति र कमजोरी दुवै परीक्षण हुनेछन्।

सर्वोच्चले अहिले शाक्यलाई पुनर्बहाली गरेको होइन

यहाँ एउटा तथ्यमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सर्वोच्चले शाक्यको रिट दर्ता गर्ने बाटो खोलेको छ। त्यसले शाक्यको पदमुक्ति बदर गरिसकेको छैन।

अझ आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासको आदेशमा पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएको छैन। विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मागिएको छ र अन्तरिम आदेशको विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न २०८३ असोज १६ गते पेशी तोकिएको छ।

त्यसैले अहिले नै ‘शाक्य फर्किए’ भन्नु कानुनी रूपमा हतार हुनेछ। तर त्यत्तिकै स्पष्ट अर्को कुरा पनि हो– अब शाक्यको दाबी अदालतको ढोकाबाट बाहिर फालिएको छैन।

अदालतले त्यसलाई संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नका रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने ठानेको छ।

असोज १६ गतेको बहसमा मुख्य कानुनी विवाद बहस हुनेछ। उक्त बहस केवल ‘अध्यादेश निष्क्रिय भयो कि भएन’ भन्नेमा सीमित नहुन सक्छ।

मुख्य प्रश्न यस्ता हुन सक्छन्–

१. अध्यादेश निष्क्रिय हुनुको कानुनी प्रभाव के हो?

२. अध्यादेश लागू रहेको समयमा भइसकेको पदमुक्ति त्यसपछि पनि कायम रहन्छ कि रहँदैन?

३. पदमुक्ति बदर भएमा अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएका सबै पदाधिकारीको अवस्था के हुन्छ?

४. अध्यादेशको आधारमा गरिएको पदमुक्तिलाई चुनौती दिने समयसीमा र उपचारको प्रकृति के हुन्छ?

५. ओलीकालीन ५२ नियुक्तिबारे सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्याबाट अहिलेको विवादमा कुन कानुनी सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ, कुन हुँदैन?

यी प्रश्नको उत्तरले शाक्यको व्यक्तिगत भविष्यभन्दा धेरै ठूलो अर्थ राख्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटा व्यक्तिको कुर्सीको मात्र होइन

हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटले एउटा रोचक संवैधानिक द्वन्द्व अदालतसामु ल्याएको छ।

अध्यादेश अस्थायी कानुन हो। तर त्यसले कानुनसरह प्रभाव पारेको अवधिमा भएका कामहरू पनि अस्थायी नै हुन्छन् कि हुँदैनन्? यही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएको तथ्य संसद्को अभिलेखमा छ। तर त्यसबाट पहिले नै भएको पदमुक्ति स्वतः निष्क्रिय भयो भन्ने निष्कर्ष भने अदालतले दिएको छैन।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शाक्यको पुनर्बहाली हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुमान होइन। सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशबाट सिर्जित कानुनी परिणाम र अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको प्रभावबारे कस्तो संवैधानिक व्याख्या गर्छ भन्ने हो।

र यहीँ एउटा कुरा भने निश्चित छ– शाक्यको कुर्सीको विवादले अब सरकार र एकजना पूर्वकार्यकारी निर्देशकबीचको विवादको सीमा पार गरिसकेको छ। यो अध्यादेशको शक्ति, त्यसको सीमा र संसद्‌बाट अनुमोदन नपाएको अध्यादेशले सिर्जना गरेका परिणामको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनिसकेको छ।