सारांशः

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास नेपालमा राणा शासनको अन्त्यतिर सन् १९५० मा गरिएको नेपाल-भारत सन्धिबाट सुरु गरिन्छ र यसलाई नेपालमा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकासँग जोडेर हेरिन्छ । यो शान्ति र मित्रताको सन्धिका नामले चिनिने सन्धिमा जूलाई ३१, १९५० मा काठमाण्डौमा भारतका राजदूत तथा नेपालका श्री ३ महाराजले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला यो सन्धिमार्फत दुबै राष्ट्रका शासकहरुले कम गुमाएको तर ज्यादा पाएको अनुभव गरेको हुनुपर्दछ । तर यो सन्धि तथा त्यसपछिको भारतको नेपालमाथि भएको हस्तक्षेपकारी अदूरदर्शी भूमिकाले गर्दा नेपालीलाई बाध्य बनाएर चीनतर्फ धकेल्ने कार्य भएको टड्कारो रुपमा देख्न सकिन्छ । यस्तो नीति उत्तरी भारतमा बाढी नियन्त्रण नगर्ने भारतीय ग्राण्ड डिजाइन (grand design) अन्तर्गत गरिएको आशङ्का गरिएको छ । भारतको यस्तो नीतिकै कारण भारतका छिमेकी राष्ट्रहरु त्रसित र पीडित छन् र SAARC जस्ता भारतलाई एकल्याउने संस्थाको परिकल्पना निर्माण र सन्चालनमा एक जुट भएका छन् । यस्तै नीतिका कारण उत्तरी भारतका जनता झन् पीडित भएका छन्, वर्षेनि सैकडौं भारतीय नागरिकहरुको अनाहकमा बाढीका कारण ज्यान जाने गरेको छ भने मृत्युवाहक बाढी आउने त्रासमा बाँचेका छन्— उत्तरी भारतका आँम जनता ।

१९४७—१९५१ ताकाको यस क्षेत्रको भू–राजनीति

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास भारत स्वतन्त्र भएको मितिबाट सुरु गर्न सकिन्छ । भारत स्वतन्त्र हुने समयमा बेलायती भारतको सिमानाभित्र करिव ५६५ रजौटाहरु र ३ विदेशी शासित राज्यहरु थिए । भारत स्वतन्त्र हुने क्रममा सबै ५६५ रजौटाहरुलाई भारतमा विलय गराइयो भने विदेशी शासित राज्यहरु पनि क्रमशः पछि विलय गराइए । तर, भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका भारतको उत्तरी सिमानाका ४ वटा स्वतन्त्र राज्यहरु क्रमश जम्मु काश्मीर, नेपाल, सिक्किम (अर्ध-स्वतन्त्र) र भुटानले स्वतन्त्र राज्यकै रुपमा रहन उचित देखे पनि विभिन्न कारणले गर्दा जम्मु काश्मीर विभाजित भएर सन् १९४७ मा नै भारत र पाकिस्तानमा गाभियो भने सिक्किमलाई १९७५ मा भारतमा विलय गराइयो । त्यसैले हाल चीनसँग सिमाना जोडिएका भारतको उत्तरी सिमानाका नेपाल र भुटान स्वतन्त्र राष्ट्रकै रुपमा विकास गर्न संघर्षरत छन् । यी दुबै स्वतन्त्र राष्ट्रहरु संयुक्त राष्ट्र संघ, SAARC र BBIN का सदस्य राष्ट्रहरु हुन् ।

नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावहरु १९४७ देखि नै नआएका होइनन् तर नेपालका तत्कालीन शासकहरु राणा तथा शाहहरुले यस देशलाई स्वतन्त्र राष्ट्र्का रुपमा नै राख्ने निर्णय गरे बमोजिम हामी स्वतन्त्र राज्यका रुपमा छौं । र भारतले नेपालसँग छोटो समयका लागि लागू गरिएका गुजराल नीतिजस्ता अन्य मैत्रीपूर्ण नीतिहरु लागू गरिएका भए पनि मुख्य रुपमा आफ्नो विदेश मंत्रायल मार्फत नेहरु Doctrine का रुपमा चिनिने छरछिमेक नीति अनुसार सम्‍बन्ध कायम राखेको तथा आर के यादवका अनुसार भारतमा पूरै वा नेपालको तराईलाई भारतमा गाभ्ने उद्देश्य भएकोले दुई देशबीचको सम्बन्ध कागजमा जे लेखिने गरेको भए पनि सुमधुरभन्दा धेरै टाढा छ ।  जनस्तरमा यस्तो सम्बन्धको कुनै आभास समेत पाँइदैन ।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यः

श्री ५ को अख्तियारी पाएका श्री ३ राणाहरुले नेपालमा करिब १०४ बर्षसम्म शासन गरे । तर भारतमा चर्किएको स्वतन्त्रता संग्रामको प्रभावमा परेर भारतमा शिक्षार्थीका रुपमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सकृय रुपमा भाग लिनुका साथसाथै नेपालमा राणा शासनको ज्यादतीबाट नेपाललाई मुक्त गराउन विभिन्न राजनीतिक सँगठनहरुको स्थापना, संचालन तथा विस्तार गर्न प्रारम्भ गरे । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस तथा अन्य कम्युनिष्ट दलहरुको भारतमा स्थापना भयो । सबै यस्ता राजनीतिक दलहरुको मुख्य उद्देश्य एउटै भए पनि राजनीतिक दर्शन र सो दर्शनमा आधारित तिनीहरुका कार्यक्रम र कार्यदिशा अलग-अलग थिए । भारत स्थित नेपाली राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको तात्कालीन भारतका सब दलका मुख्य-मुख्य नेता कार्यकर्ताहरुसँग राम्रै सम्बन्ध भए पनि विपक्षीदलका नेता कार्यकर्ताहरुसँग ज्यादा नजिकको सम्बन्ध थियो । त्यसैले, भारतीय सरकारमा रहेको भारतीय कांग्रेस पार्टीले नेपाली कांग्रेस पार्टी तथा त्यसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरुको तहमा राखेर व्यवहार गरेको पाइन्छ ।

यसरी भारतस्थित नेपाली राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरु नेपालमा क्रमिक रुपमा बढ्दै गएकाले तथा भारत स्वतन्त्र भइसकेकाले तत्कालीन नेपाली राणा शासकहरु नेपाली राजनीतिक दलहरुको नेपालभित्रको बढदो सक्रियताले गर्दा त्रसित भएका थिए । त्यसैले, निजहरुले भारतीय शासकहरुसँग नजिक हुन तथा तिनीहरुलाई रिझाउन सन १९५० (बिक्रम सम्वत २००७ साउन) मा भारतसँग “शान्ति तथा मैत्री” नाम गरेको सन्धि गरेर आफू निर्धक्क हुने सोच बनाएकाले सो सन्धि सम्पन्न भएको हो । तर, भारतीय शासकहरुको नेपालबारे अलग्गै धारणा भएको निजहरुले बुझ्न सकेनन् । १९५० को सो सन्धि गर्ने प्रारम्भिक कार्यहरु भइरहँदा नै भारतीय चासो नेपालका महाराजलाई भगाएर भारत ल्याउने, निजलाई नेपालको अधिकार सम्पन्न शासक बनाई सम्भव भएसम्म नेपाललाई भारतमा बिलय गराउने (पुरिषोत्तम शमशेर) र सो हाल सम्भव नभए नेपालका राजाको सकृयतामा नेपालमा आफ्नो कठ्पुतली सरकार बनाउनेबारे अभ्यास भइरहेको कुरा बुझ्न गारो पर्दैन । साथै, नेपालका महाराजालाई भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन लैजाने बारेको योजना पनि सो सन्धि हुनु अगावै देखि भइरहेको थियो । यसबाहेक, नेपाली नयाँ शासकलाई पढाउनुपर्ने आवश्यक पाठहरु पनि “शान्ति तथा मैत्री” सन्धि हुनु अगावै तयार भइसकेको हुनु पर्दछ । यस अवधारणा अन्तर्गत भारतीय विपक्षी दलका नेताहरु नजिक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा नेपालमा संचालित “राणा हटाउ अभियान” लाई तुहाउने, आफ्नो कठपुतली सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा राणा शासकहरुसँग भएको अर्बौं रुपैयाका हीरा, रत्न, जवाहरातसहितको चल सम्पत्ति भारत भित्र्याउने एकीकृत योजना पनि बनिसकेको थियो । त्यसै योजनाअनुरुप दिल्लीमा राजा त्रिभुवनको शासन कालको नेपालको पहिलो मंन्त्रिमण्डलको मस्यौदा भएअनुसार राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मोहन शमशेर राणाको प्रधानमंन्त्रित्वमा नेपाली कांग्रेसका वीपी कोइरालासहितको नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारको घोषणा गरे । यसरी नेपालमा राणा शाशनको अन्त्य त भयो तर यस नौ महिने अवधिमा प्राय सबै राणाहरुले आफ्नो सम्पूर्ण चल सम्पत्ति नेपालबाट भारत ओसारे । यस्तै १४ अगष्ट १९५२ मा राजा त्रिभुवनद्धारा गठित अर्को कठपतुली सरकार मार्फत १९५४ मा तत्कालीन राजाकै सहमति तथा इशारामा कोशी सम्झौता सम्पन्न गरी कोशी नदी भारतलाई नजराना स्वरुप बुझाइयो । यसरी राजा त्रिभुवनले भारतले उनको उपर गरेको गुनको भारा तिरे । यस समयमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको रुपमा उत्तर प्रदेशका गृह सचिव गोविन्द नारायण नियुक्त गरिए, काठमाडौंमा भारतीय सैनिक मिशन राखियो र कालापानीलगायत नेपाल-चीन सिमानाका १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक पोष्टहरु तैनाथ गरिए । यसबाहेक, त्रिभुवनको कठपुतली सरकारले भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता लिन सजिलो हुने प्रावधान सहितको नागरिकता कानुन २०५२ तर्जुमा गरी लागु गरे । यो नागरिकता ऐनमा केही परिमार्जन गरी राजा महेन्द्रले १९६४ मा नयाँ नागरिकता ऐन जारी गरे । २०५२ सालमा त्रिभुवनको कठपुतली सरकारले सुरु गरेको “नयां नागरिकता ऐन” जस्तै ऐनहरु विभिन्न समयमा जारी गर्दै नेपालको तराईका नेपाली जनताका नाममा नेपाली जनतालाई होइन भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने कार्य पटक पटक गरियोः सो कार्य हाल सम्म पनि जारी नै रहेको छ ।

नोभेम्वर १९५१ देखि २७ मे १९५९ सम्म

यस अवधिको सुरुवात राजा त्रिभुवनद्धारा नेपाली कांग्रेंसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा प्रजातान्त्रिक सरकारको गठनबाट हुन्छ । यो ९ महिने सरकारको क्रियाकलाप राजालाई सन्तोषजनक नलागेकाले हुन सक्तछ वा बाहिरको दबाबमा हुनसक्छ यसलाई अन्त्य गरी राजा त्रिभुवनले अर्को १० महिना प्रधानमन्त्रीबिनाको आफ्नो ठाडो शासन चलाए । तर, भारतीयहरु तथा नेपाली कांग्रेसको धम्की तथा दबाबका कारण मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकारको पुनर्गठन गर्न बाध्य भए । यसैबीच, १३ मार्च १९५५ मा राजा त्रिभुवनको अकस्मात देहान्त भयो र तत्कालीन युवराज महेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनको सुरुवात प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको खोसुवा र आफ्नो ठाडो शासनबाट गरे । यस कदमले राजा महेन्द्रको भारत र कांग्रेसप्रतिको अविश्वास र निजको २००७ सालको तीन महिने भारत प्रवासका क्रममा भारतद्वारा दिइएको दीक्षा र नेपालप्रतिको भारतीय नीतिको प्रत्यक्ष विरोध देखाउँछ । दश महिनाको आफ्नो ठाडो शासनको उपलब्धिका रुपमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता सन् १९५५ को अन्त्यतिर प्राप्त गर्दछ । त्यसलगत्तै, जनवरी १९५६ मा राजा महेन्द्रले प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकारको गठन गरे । यस कदमबाट भारत र नेपाली कांग्रेस चिढिनु स्वभाविक नै थियो । टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । यसरी राजा महेन्द्रको पालामा नेपाल राजनीतिक रुपले भारतको छत्रछायाँबाट बाहिर निस्कने प्रयासको सुरुवात भयो । यसैबीच राजा महेन्द्रले जुलाई २०५७ मा डा. कुवर इन्द्रजित सिह्को (डा. के. आई. सिंह) प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गरे ।

तर सरकारको यस्तो पुनर्गठन कांग्रेस र भारत दुबैलाई चित्तबुझ्दो भएन । त्यसैले निजहरुको सरकार पुनर्गठनको माग तथा दबाब कायम नै रह्यो भने राजा महेन्द्र बुवा त्रिभुवनजस्तो भारतको इशाराबमोजिम देश चलाउने सोचमा थिएनन् । यस गैरकांग्रेसको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भारत तथा कांग्रेसले राजा त्रिभुवनले दिएको आस्वाशनबमोजिम संविधानसभाको चुनाव गराउन तथा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै उक्त चुनाव गराउनु पर्दछ भन्ने दबाब दिई नै रहे । फलस्वरुप, मे १९५८ मा राजा महेन्द्र उक्त दबाबका कारण संविधानसभाको बदला संसदीय चुनाव गराउन राजी भए तापनि कांङ्ग्रेसी नेताहरुप्रतिको आफ्नो अविश्वासका वा कोइरालाहरुप्रतिको अविश्वासका कारण कांग्रेस पार्टीको अध्यक्षको सट्टा कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता सुवर्ण शमशेर राणाको प्रधानमन्त्रित्वमा चुनाव गराउन राजी भएकाले सोहीबमोजिमको सम्झौता भई १९५९ को फेब्रुअरीदेखि अप्रिल ३ सम्ममा नेपालको प्रथम आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । तर चुनावको नतिजा राजाले सोचे जस्तो नभएर होला वा कोइरालाप्रतिको अविश्वासले होला चुनावको नतिजा आएको करिब ५० दिनपछि मात्र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष वीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

राजा र प्रधानमन्त्रीको दोहोरो शासन

सविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न राजा तथा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री दुबैले आफूलाइ नेपालको एकमात्र वैधानिक शासकका रुपमा लिई शासन चलाउन थाले । यस्तो दोहोरो शासन व्यवस्था कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन २७ मे १९५९ देखि राजाले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संकटकाल घोषणा गरी बर्खास्त गरेको मिति १५ डिसेम्वर १९६० सम्म चल्यो । यस दोहोरो शासनको अवधिमा राजा र प्रधानमन्त्री दुबैले भारतलाई खुशी पार्न विभिन्न नेपालमारा कार्यहरु गरे । यस्ता कार्यहरुमा मिति ४ डिसेम्वर १९५९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरद्वारा हस्ताक्षरित गण्डक सन्धि र आपसी सहमतिमा विनालिखत करिब करिब १९५९ सालको मे महिनाको अन्त्यतिरदेखि भएको भारतीय सुरक्षा बलको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पाल टांगेर उपस्थिति मुख्य रुपमा पर्दछन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री कोइरालाले १९६० मा चीनको राजकीय भ्रमण गरे पनि निजको प्रधानमन्त्रित्व १५ डिसेम्वर १९६० सम्म मात्र चल्यो । त्यसैले “राजा र प्रजाले मिलेर ल्याएको भनिएको नेपालको तथाकथित प्रजातन्त्र” मा जनताको अधिकार सीमित र राजाको अधिकार असीमित भएको पाइयो । र, राजा महेन्द्रले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालले धेरै गुमाउनु पर्यो । यस अवधिको शासनकालले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जनताद्वारा रुचाइएका पपुलर नेता भए पनि राजनीतिक दूरदर्शिता नभएको नेताको रुपमा नेपालीहरुले पाए ।

राजा महेन्द्र, पञ्चायत व्यवस्था र त्यसपछिको नेपाल

भारतको अगुवाईमा २००७ सालमा ल्याक्इएको नेपालको “प्रजातन्त्र” को अवसान करिव १० वर्ष चलेर २०१७ साल पुस १ गते भयो । तत्पश्चात् राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गरे र समाजवादी देशहरुको अनुसरण गर्दै “पञ्चायती प्रजातन्त्र” को प्रतिपादन गरी २०१९ सालमा लागू गरे । तर, यस कदमबाट चिढिएर भारतले नेपाल विरुध्द प्रथम आर्थिक नाकाबन्दी लगाए पनि चीन-भारत लडाइँ प्रारम्भ भएकाले भारतीय सेनाको अग्र भागमा लडाइँ गर्नुपर्ने नेपालीहरु नचिढिउन भनेर यो नाकाबन्दी ४ महिनामा नै अन्त्य गर्न भारत बाध्य भयो । यो नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरुले खास गरेर पहाडवासी नेपालीहरुले ठूलो कष्ट सहनु पर्यो । राजा महेन्द्रको पञ्चायत शासनकालका मुख्य सहयोगी पञ्चायत प्रवेश गरेका कांग्रेसीहरु नै थिए जबकि सोही समयमा धेरै कांग्रेसीहरु कि त नेपालमा नै जेलको हावा खाइरहेका थिए कि भारतको निर्वासनबाट नेपालमा राजनीतिक रुपमा सक्रिय थिए । तर, ६० को दशकको पूर्वाधमा नेपाल र भारतबीच अस्वाभाविक रुपको घनिष्टता तथा शत्रुता भएको देखियो । सो समयमा राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालमा धेरै विकासका कार्यहरु भारतको आर्थिक सहयोगमा नै सम्पन्न भए ।

यस ११ वर्षे अवधिमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले राष्ट्रिय एकीकरणका कार्यहरु जस्तै नेपाल भरी नेपाली मुद्राको प्रचलन, नेपाली राष्ट्र भाषाको देशव्यापी प्रचार र नेपाली भाषामा नै प्रारम्भिक तहको शिक्षा दिने कार्यको प्रारम्भ भयो । यसअन्तर्गत गरिएका केही कार्यहरुप्रति भारतको अस्वाभाविक चासो भएको भए पनि राजा महेन्द्रले सो चासोलाई नजरअन्दाज गर्दै रहे । यसै समयमा नेपाल-भारत सिमानामा तैनाथ गरिएका भारतीय सैनिक पोष्टहरु हटाउने नेपालले निर्णयसमेत गरेका कारण भारतको असन्तुष्टि असीमित भयो । फलस्वरुप भारतले अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरुविपरीत नेपालमाथि दोश्रोपटक आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । यो “महान” भारतको कूटनीतिक रुपमा गैरकूटनीतिक तथा नितान्त गलत कदम थियो । यसै नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरुले ज्यादै दुःख भोग्नु पर्यो । यस्तो अमानवीय कार्य भएका कारण नेपालीहरु एक प्रकारले स्वभावतः भारतविरोधी हुन बाध्य भए । यसले एक प्रकारको loose-loose को अवस्थाको सिर्जना गर्यो । यस समयमा नेपालका कुनै पनि आवधिक योजनाहरु, त्रिवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको थिएन । यसका प्रमुख कारणमा हचुवाका भरमा बनाइएका नेपाली योजनाहरु थिए तापनि यसका कारणहरुमा कांग्रेसीहरुको र भारतीयहरुको असहयोगलाई देखाई नेपाली अधिकारीहरुको अक्षमताको बचावट गरिन्थ्यो ।

परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलाहरुमा राजा महेन्द्र धेरै सक्रिय थिए । उनको शासनकालमा नेपालले धेरै मुलकहरुसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्यो । यसैबीच  जनवरी २, १९७१ तदनुसार माघ १८, २०२८ मा राजा महेन्द्रको असामयिक तथा अप्रत्यासित देहवसान भयो ।

त्यसपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले अर्को ८ वर्षसम्म राजा महेन्द्रको पदचाप पहिल्याउँदै राज गरेप नि विस्तारै विस्तारै निजको शासनकालमा महेन्द्रको पालामा पूर्व कांग्रेसीहरुले पाएको ठाँउ पूर्व कम्युनिष्टहरुलाई जान थाल्यो । साथै राजकाजमा महारानी ऐश्वर्यको सक्रियता पनि बढ्न थाल्यो । यो नारैनारा र काण्डैकाण्डले भरिभराउ कालखण्ड थियो भने आम गरिबीका कारण जनताको असन्तुष्टि चरम सीमामा पुगेको थियो । प्रत्येक काण्डका पछाडि दरबारको हात भएको हल्ला हुन्थ्यो तर संचार माध्यममा त्यस्तो समाचार आउन बन्देज भएका कारण आम जनतामध्ये धेरैले तिनै हल्लालाई समाचारका रुपमा लिन्थे । २०३६ सालमा राजाद्वारा घोषणा भएको जनमत संग्रहमा व्यापक धाँधली भई बहुदलीय व्यवस्थालाई हराएपछि जनआक्रोश अझ बढेको थियो । यस्तो जनआक्रोशमा ऐश्वर्य समर्थित मंडलेतन्त्र र गाउँफर्क अभियानका नाममा भएको व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेपले यस जनआक्रोशको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो भने मार्च १९८९ देखि १६ महिनासम्म भारतले नेपालमाथि लगाएको तेश्रो आर्थिक नाकाबन्दीले साधारण नेपालीको जनजीवन धेरै कष्टकर बनायो । प्रत्येक नाकाबन्दीका कारण तराइका नेपालीहरुलाई भारतीय बजारको नजिकका कारण केही कम दुःख भयो भने नेपालको पहाडमा बस्ने नेपालीहरु यसबाट अत्यधिक पेलाईमा परे । नेपालका प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरु, खास गरेर कांग्रेस र कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संगठन चरणबद्द रुपमा एकपछि अर्को आन्दोलन गर्दै थिए र भारतीय समाजवादी नजिकका पार्टीहरुले त्यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउँदै थिए ।

यसै मौकामा नेपालका प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुले आन्दोलनको लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरु सम्मिलित संयुक्त मोर्चा बनाउने ऐतिहासिक निर्णय गरी आन्दोलनमा होमिएका कारण राजा बाध्य भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासनको घोषण गरे र प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १९९० मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकारको घोषणा गरे । तर जति राम्रो संविधान बने पनि जनताले आशा गरेको जनाधिकार कागजमा मात्र प्राप्त गरे । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा छिमेकी राष्ट्रहरुको अत्यधिक चासो र थिचोमिचोका कारण प्रजातन्त्रका उपलब्धिहरु केही राजनीतिक झोलेहरुमा मात्र सीमित रह्यो भने जनताका भागमा चरम निराशा मात्र हात लाग्यो । प्रमुख रुपमा भारतमा नै निर्वासित नेताहरुद्वारा नेतृत्व गरिएको जनआन्दोलन नाम दिइएको सशस्त्र विद्रोह तथा भारतको अगुवाईमा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताले राजसंस्था फाल्नेदेखि बाहेकका कुनै खास उपलब्धि भएको नेपाली जनताले देख्न र भोग्न सकेका छैनन् केवल एक राजाका स्थानमा अनेकन राजनीतिक दलका अनेकन राजाहरु उदाएको भान मात्र भरहेको छ जनताको नजरमा ।

त्यसैले, अब नेपाल एक राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट बहुराजतन्त्रात्मक मुलुकमा बढुवा भएको छ नेपाली लोकतन्त्रका नाममा । यसै उपलब्धिमा नेपालीहरु सन्तुष्ट छन् भन्ने सोच्नु राजनीतिक अत्महत्या हो जस्तो लाग्छ । तर, नेपाली राजनीतिकर्मीहरु यसै सम्भावित आत्महत्यालाई नजरअन्दाज गर्दै आजको दिनसम्म पनि अघि बढेको देख्दा साह्रै अचम्म लागेको छ ।