नीति तथा कार्यक्रम : सरकारले कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले कर प्रणाली तथा कर संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समयानुकूल कर संरचना सुधार गर्दै अर्थतन्त्रअनुकूल कर प्रणाली विकास गरिने बताए ।
सरकारले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर प्रशासनलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर नीतिमा सुधार गरिने उल्लेख छ ।
सरकारको यो घोषणालाई निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूले चासोका साथ हेरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा करको दायरा, दर तथा प्रशासनिक जटिलताबारे व्यवसायी क्षेत्रबाट व्यापक पुनरावलोकनको माग हुँदै आएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने सरकारको घोषणा
-
तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको योजना
-
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभातगता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति
-
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
-
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : जलविद्युत् प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिइने
-
पूँजी बजारमा एनआरएन र पेन्सन कोष भित्र्याउने सरकारको घोषणा, नेप्से र क्लियरिङ प्रणाली पुनर्संरचना गरिने