काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोजना निर्माणभन्दा बाहिर रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध भएको बताएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा व्यवस्थापन, स्रोत सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार नगरी अपेक्षित विकास सम्भव नहुने उनकाे भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गरे। छोटो अवधिमा मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको समीक्षा गर्दा गत वर्ष उपलब्धि र आत्मसमीक्षा दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य थप सुदृढ हुनु, प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने निर्णय हुनु तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई थप गति दिनु गत आर्थिक वर्षका प्रमुख उपलब्धि भएको बताए । 

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई अवसर र परिणामको वर्षका रूपमा लिइएको जनाउँदै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा ऊर्जा व्यापार विस्तारसँगै हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति, भूमिगत जल व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार भएको बताए । 

“हाम्रो प्राथमिकता बजेट खर्च बढाउनु मात्र होइन, परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्नु हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत अवरोध हटाउने दिशामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।”

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समयबद्ध कार्यसम्पादन र समन्वयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिने गरी मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रगति समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयको कुल ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७१.३५ प्रतिशत पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक प्रगति ६३.२७ प्रतिशत तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भौतिक प्रगति ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ।

बैठकमा बुढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत हुनु, ट्यारिफ बेस्ड कम्पेटिटिभ बिडिङमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु, ऊर्जा, जलविद्युत तथा सिँचाइका महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्नु, नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको १३औँ बैठक सम्पन्न हुनु तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न स्वीकृति दिनु मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाइएको छ। विद्युत विकास विभाग र जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै स्रोत सहमति ढिलाइ, स्थानीय अवरोध, जनशक्ति अभाव तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानी–जमरा–कुलरिया, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन्। तर भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिन तथा बुढीगण्डकी आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनका चुनौती अझै कायम रहेको समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बैठकले आगामी वर्षको सफलता जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ समस्या समाधान, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सुधार, स्रोत सुनिश्चितता तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ।