पोखरा : स्थानीय तहलाई ऊर्जासम्बन्धी नीति, योजना तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी अधिकार दिइए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरू अझै पनि निष्क्रिय छन्। यस्तै सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो ऊर्जा सम्बन्धी दृष्टिकोणलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउँदै ‘नगर ऊर्जा योजना (२०८१–०८६)’ सार्वजनिक गरेर उदाहरणीय पहल गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बाट प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्दै पोखरा महानगरले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार, प्रविधि रूपान्तरण र स्वच्छ ऊर्जा विस्तारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ । नगर प्रमुख धनराज आचार्यको नेतृत्वमा सार्वजनिक गरिएको योजना ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिनेसम्मका ऊर्जा समाधानमा केन्द्रित छ ।

महानगरले ऊर्जा विकास उपसमिति गठन गरी योजना निर्माण मात्र होइन, कार्यान्वयन र अनुगमनको संयन्त्र पनि स्थापना गरेको छ । ऊर्जा योजनाको प्रारूप जर्मन सहयोग नियोग (GIZ)अन्तर्गतको रिप–ग्रिन कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा नौ चरणीय परामर्श प्रक्रिया पश्चात् तयार पारिएको हो । सरोकारवालाको सहभागिता र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा योजना बनाइएको बताइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार पोखरामा १०० प्रतिशत विद्युतीकरण सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, विभिन्न तहका मिटर जडानको आधारमा उपभोगको फरकपन देखिन्छ—७० प्रतिशत घरधुरीमा १५ एम्पिएर, २८ प्रतिशतमा ५ एम्पिएर र एक प्रतिशतभन्दा केही बढीमा ३० एम्पिएर जडान छ। यस्ता तथ्यांकले पोखराको ऊर्जा खपतको विविधता उजागर गर्छ ।

नगर प्रमुख आचार्यका अनुसार पोखराले विसं २१०० सम्म कार्बन तटस्थ पर्यटकीय सहर बन्ने परिकल्पनासहित यो ऊर्जा योजना अघि सारेको हो । योजना दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरूसँग मेल खाने गरी—किफायती, भरपर्दो, स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेर तयार गरिएको छ ।

वास्तवमा, पोखराले विद्यमान परिस्थितिको गहिरो अध्ययन गरेको छ । उदाहरणका लागि, ९४ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर विद्युतीय चुल्हाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। नगरभित्रका केही वडामा अझै दाउरा प्रयोग उच्च रहेको पाइन्छ—जस्तै वडा नं २८ मा झन्डै ७० प्रतिशत जनसङ्ख्याले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन्। त्यही वडामा एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनतम छ। यस्ता विवरणले योजनालाई लक्षित कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउनेछन्।

ऊर्जा योजनामा सुधारिएको चुल्हो प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुल्हाको प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमताको वृद्धि र ऊर्जा दक्षता सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। यसका लागि पाँच वर्षमा रु १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (AEPC) का निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार, पोखराको यो प्रयासले दिगो ऊर्जा अभ्यासलाई मूर्त रूप दिनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र दक्षता अभिवृद्धिमा योगदान पु-याउनेछ। ऊर्जा पहुँच विस्तारसँगै आर्थिक समृद्धिको आधार बलियो बनाउने यस्ता योजनाले राष्ट्रिय ऊर्जा र जलवायु लक्ष्यहरूमा समेत टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी पोखराको नगर ऊर्जा योजना केवल एक कागजी दस्तावेज नभई नीतिगत प्रतिबद्धता, सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय संवेदनशीलताको समन्वित उदाहरण बन्न पुगेको छ । यो योजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएमा देशभरका अन्य स्थानीय तहहरूले समेत यसबाट मार्गदर्शन लिन सक्नेछन् ।