संसद् अधिवेशन आजदेखि, प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने
जलसरोकार
काठमाडौँ : सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आज अपराह्न १ः०० बजेदेखि सुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशन भनिने यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइन्छ ।
सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दुवै सदनका सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरु मनोनयन गर्नेछन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लगायत अध्यादेश पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्नेछन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने