काठमाडौं : सिंचाईं सुविधा पुगेका ठाउँमा किसानहरुले नहरमा पानी भएसम्म आफ्नो आवश्यकताअनुसार सिंचाई गर्दै आइरहेकोमा अब सरकारले किसानलाई पानीको परिमाण तोकेर दिने भएको छ । 
किसानको पानीको आवश्यकता, नहरमा पानीको उपलब्धता, बाली विविधता, बाली सघनताका आधारमा पानीको परिणामका आधामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई प्रणालीको उचित मर्मत सम्भार गरी भरपर्दाे सेवा दिन सिंचाई सेवा शुल्कलाई पनि सरकारले अनिवार्य गर्न लागेको छ ।
गत वर्ष भदौ २७ गते पारित नयाँ सिंचाई नीति, २०८० मा सिंचित क्षेत्रभित्र सिंचाईं सुविधा पानी परिमाणका आधार (भोलुमेट्रिक बेसिस) मा उपलब्ध गराई वार्षिक रुपमा उपलब्ध हुने पानीका आधारमा सिंचित षेत्रको वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ ।
सिंचाईं नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनको मस्यौदा जिलस्रोत तथा संचाई विभागले तयार गरिररहेको र केही दिनमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश गर्न लागेको महानिर्देशक सञ्जीव बरालले बताए ।
सिंचाई विभाग र इन्टरनेशनल वाटर मेनेजमेन्ट इन्ष्टिच्यूटले शुक्रबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सिंचाईं नीति २०८० ः प्राथमिकता र अबको बाटो’ परामर्श कार्यशालमा महानिर्देशक बरालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले सिंचाईं सेवा शुल्क लिने नीति लिए पनि अधिकांश सिंचाईं प्रणालीमा आबद्ध पानी उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा तिरिरहेका छैनन् । यसले गर्दा प्रणालीको मर्मत सम्भार र दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई भार पर्दै आइरहेको महसुस गरी ऐनमै व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
महानिर्देशक बरालले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएपछि थप ३ लाख ५ हजार हेक्टरमा वर्षभरि पानी पु¥याउने संरचना निर्माण गर्न लागेको बताए । विभागले भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको र यसपछि नौमुरे–कपिलवस्तु, कालीगण्डकी–तिनाउ, सुनकोसी–कमला, तमोर–चिस्याङ र माडी–दाङ बहुउद्देश्यीय तथा पानी पथान्तरण आयोजना अघि बढाउने बरालले जानकारी दिए । 
‘पानीका हिसाबले यस्ता आयोजना महत्वपूर्ण छन्,’ बरालले भने, ‘यसमा जलविद्युत्को अवयव पनि रहने भएकाले परिमाणात्मक लाभ हुन्छ ।’
स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत पनि हुने र पानीको स्रोत नभएका, खेत तथा बारीभन्दा मुनिका नदीबाट पानी तानेर ४ लाख २ हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन पनि विभाग लागिपरेको उनले बताए । 
सिंचाईं गुरुयोजना, २०२४ अनुसार नेपालमा कुल २५ लाख ३६ हजार हेक्टर सिंचाईंयोग्य जमिन छ । हालसम्म १५ लाख ६९ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाईंको पूर्वाधार निर्माण भएको छ । करिब ९ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा हालसम्म सिंचाईंको कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । 

गुरुयोजना अनुसार पहाडी क्षेत्रको करिब ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत सिंचाईं सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 
सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव टीकाराम बरालले सिंचाईं नीति २०८० का प्रमुख विशेषताहरु प्रकाश पार्दै कृषियोग्य भूमिमा दीगो एवं भरपर्दाे सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर िआर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको बताए । 
उनले बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त सिंचाई आयोजनाले थप ३ लाख ५ हजार हेक्टरमा सिंचाईं पु¥याउने, ३ लाख १८ हजार हेक्टरमा भूमिगत सिंचाई विस्तार गर्ने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा थप ९८ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बरालले बताए । 
कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक एवं बहुउद्देश्यीय तथा सिंचाई महाशाखाका प्रमुख दिनेश भट्ट र पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. भेषराज थापाले ‘परिमाणका आधारमा सिंचाईं व्यवस्थापन ः सिंचाईं पानी व्यवस्थापनमा प्रभाव’ विषयमा प्रस्तुति गर्दै वर्षायाममा सिंचित क्षेत्रमा ९० प्रतिशत, ४५ प्रतिशत र वसन्त (स्प्रिङ) मा ३० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिंचाई हुने बताए । 
हाल सिंचाईं प्रणालीमा शीर (हेड) तिर पानी बढी नै हुने तर पुच्छर (टेल) मा पानी नपुग्ने समस्या रहेकाले परिमाणका आधारमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने जलस्रोतको उचित विकास हुने व्याख्या गरे । ‘तर यसका लागि पानी आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उपमहानिर्देशक भट्टले भने, ‘सिंचाईं सेवा शुल्कले मात्र संरचनामा गरिएको लगानी उठ्दैन ।’
कार्यक्रममा विभागका आयोजना संयोजक गणेश मरासिननी र विभागकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुपिन्द्र खत्रीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट इरिगेशनका सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभागकी वरिष्ठ समाजशास्त्री मन्जु शर्माले सिंचाईं नीतिमा लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जल उपभोक्ता संस्थाहरुमा महिला सहभागिता अत्यन्त न्यून भएको बताइन् । 
सिंचाईं विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर इजी जीसीले सिंचाईं नीति, २०८० का ११ रणनीतिमध्ये तीनवटा रणनीतिमा छलफल गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि सुझाव प्राप्त हुने बताइन् । 
आयोजक इमीका देश प्रतिनिधि मनोहरा खड्काले सिंचाईं नीतिले १० वर्षको भिजनसहित मुख्य चारवटा रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गरेको र यसमा थप बहस तथा छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।