जलविद्युत्‌मा संलग्न निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी २०४९ सालमा विद्युत ऐनको प्रारम्भ भएको सर्वविदितै छ । त्यतिबेला नर्वेजियनको कम्पनी स्टाटक्राफ्टले ६० मेगावाटको खिम्तमा अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यसकै फलस्वरुप सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी ४५ मेगावाटमा पनि जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न अमेरिकी कम्पनी पाण्डा र हर्जाले वैदेशिक लगानीमा हात हालेका थिए । त्यसैगरी नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीमा ७.५ मेगावाट सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावतीमा अध्ययन भएको थियो । ठूलो आयोजना लगानी गर्ने उद्देश्यसहित अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमा हात हालेको थियो ।
    यिनै जलविद्युत् कम्पनीहरुको संलग्नतामा भएको भेलाले २०५७ सालमा इप्पान गठन भएको हो । यसको रजिष्टार कार्यालय र दर्ता ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा भएको थियो ।  २-३ वटा कम्पनीबाट शुरु भएको इप्पान आजको अवस्थामा आइपुग्दा ७ सय कम्पनीहरुको आबद्धता हुँदै गइरहेको छ । १२ वर्षे माओवादी चरम द्वन्द्वकालमा जन्मेको इप्पानले विषम परिस्थितिहरुको सामना गर्दै आएको थियो । 
    निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु आजको आवश्यकता सरकारले निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि संरचनागत स्पष्टता संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनसँगको तादम्यता र अनुगमन संयन्त्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न महासंघले सहजीकरण गर्न सक्छ । प्रदेशस्तरीय कानुन संघीय जलविद्युत् ऐनसँग समन्वयात्मक हुनुपर्ने गरी द्रुत कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन तर्जुमा महासंघको औचित्य औल्याइएको हो ।
    सातवटै प्रदेशमा जलविद्युत्का निजी लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा महासंघले प्रवर्द्धकहरुलाई सहजीकरण, सिफारिस गर्न कानुनमा कार्यविधि निर्देशिकामा समाविष्ट गर्दा सम्बन्धित निकायहरुलाई सजिलो पर्छ । 
    जलविद्युत् ऊर्जाका लगायतका विभिन्न पूर्वाधारका दायराहरु बढिरहेको सन्दर्भमा महासंघको अपरिहार्यता बढ्न गएको छ । हालै होटल एभरेष्टमा आयोजना गरिएको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखत कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले महासंघमा जानैपर्ने रायसुझाव दिएका थिए । आउँदो असार ३१ गते हुन गइरहेको इप्पानको वार्षिक साधारणसभामा महासंघ स्थापनाको प्रस्ताव पास हुन सकोस् भन्ने सुझावसमेत दिन चाहन्छु । 
    महासंघको अवधारणाको बारेमा समेत लिखित प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
    महासंघलाई एउटै केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रायजसो जलाशय आयोजनाहरु प्रदेशभित्र परेका हुन्छन् । जसको नियमन अनुगमन गर्नुभन्दा जलाशयमा लगानी गर्ने वातावरण बनाई विद्युत् उत्पादन, वितरण र बजारीकरणको लागि ‘ओपन एक्सेस’ (खुला पहुँच) को लागि बुटवल पावर कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक ऊर्जा विज्ञ पूर्णप्रसाद अधिकारी (निजी) मेरो सक्रियतामा ललितपुरको समिट होटलमा भएको भेलाले प्रभाकर शमशेर राणाको अध्यक्षतामा इप्पान गठन भएको हो । 
    सबै स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यल्मीहरुलाई व्यवस्थित गर्न र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न इप्पान गठन गर्नुपरेको हो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न नसक्ने विरोधाभास थियो । नर्वे सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने नीति रहेकोले खिम्ती ऐनको प्रस्ताव आएको थियो । एउटा कम्पनीलाई मात्र विद्युत् ऐन आउनुहुैँदैन भन्ने मलगायत केही साथीहरुको प्रयासमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य विज्ञ डा. विनय भद्राको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो, विद्युत् ऐनको प्रस्ताव तयार गर्न । त्यो प्रस्ताव पास गर्न मन्त्रिपरिषद्देखि संसदसम्म बहस शुरु भयो । तर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न सक्षम हुन सक्दैनन् भन्ने विभिन्न सरकारी निकाय तथा विकास साझेदार विश्व बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सकारात्मक थिएनन् ।
    धेरै प्रयासका बावजुदमा विद्युत् ऐन २०४९ मा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ऐन बन्न सफल भयो । किनभने भोटेकोशी, खिम्ती, अरुण, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरु आउने क्रममा थिए र नेपालमा विद्युत् उपलब्धता छेलोखेलो हुने ठहरिएकोले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्चको थियो । हेर्नुहोस् ऊर्जा समृद्धि रजत जयन्ती स्मारिका २०८१ (इप्पान) पेज नं. २३४ विस्तृत रिपोर्टिङ
ऊर्जा उत्पादकहरुको राष्ट्रिय महासंघ स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य
    विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यवसायीहरु संगठित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थ तपाईं हामी सामु छर्लङ्गै छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालका निजी क्षेत्र, घरेलु, साना, मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुमा विभिन्न तरिकाले संलग्न भइरहेको अवस्था छ जो सकारात्मक पनि छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यवसायीहरुको साझा संगठनको अभावले गर्दा संगठित आवाज उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीहरुले सरकारी एवम् विभिन्न क्षेत्रबाट अनावश्यक रुपमा अनेकन प्रकारका समस्याहरुको सामाना गरिरहनुपरेको छ । जसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्नाका साथै कार्य सम्पन्न गर्नमा विलम्वसमेत हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यवसायीहरुको हक, हित, अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउनाका साथै देश विकासमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यवसायीहरुबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनको निमित्त व्यावहारिक, वैज्ञानिक र आधुनिक रुपबाट जलविद्युत् व्यवसाय सञ्चालन गर्न एउटा साझा संगठनको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ । त्यसरी बन्ने साझा संगठनमा लघु जलविद्युत् प्रवर्तकदेखि ठूला जलविद्युत् प्रवर्तकहरुलाई एकै ठाउँमा रहने वातावरण बनाउनका साथै सदस्यहरुलाई समान मूल्य मान्यता दिइनुपर्दछ । सदस्यहरुमा काम र जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुनै कारणबाट श्रेणी विभाजन हुनुहुँदैन किनभने लघु जलविद्युत् व्यवसायी कुनै दिन मध्यम तथा ठूला जलविद्युत् व्यवसायी पनि बन्न सक्नेछन् । त्यसैले व्यक्ति अथवा संस्थाले गर्ने व्यवसायको आकार-प्रकारबाट विभाजन र सीमा कोरिइनु उचित हुँदैन । त्यसैले देशभरिका निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुलाई समेट्नु जरुरी छ ।
    नेपालको संविधानद्वारा परिलक्षित आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको परिप्रेक्ष्यमा देशको प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै जाने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफैँमा एक अनिवार्य शर्त भएको छ । 
    ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक निजी लगानीकर्ताहरुको सहभागितालाई एकद्वार प्रणाली सेवालाई परिष्कृत गर्दै सेवा प्रदान गरेर प्रोत्साहन र सहजिकरण गर्नु तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाहरुले अनुमति प्रदानको लागि सिफारिस समेत गर्न सक्ने गरी महासंघको अवधारणामा राख्न पर्ने हुन्छ ।  
    महासंघले सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरुलाई आबद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन जरुरी छ । संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट सहभागी हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान रहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाइन आदि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी सोका निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
त्यसको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन विद्युत् उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरु, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा २८ हजार ५०० मे.वा. ऊर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । फलस्वरुप दैनिक १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङ्ग क्रमशः घट्दै गएको छ ।