तुलसीपुर (दाङ) : दाङको तुलसीपुरमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न निर्माणाधीन बबई लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत डिपबोरिङ स्थान परिवर्तन गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।

आयोजनाअनुसार तुलसीपुरको गोलौरा, सन्तनिरंकारी भवन नजिक, खानेपानी संस्थाको कार्यालय परिसर, हालको यातायात कार्यालय नजिक, इन्द्रनगर र साबिक अञ्चल प्रहरी कार्यालय नजिक गरी छ स्थानमा डिपबोरिङ निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर ती स्थानबाट अपेक्षित मात्रामा पानी नआएपछि बोरिङ अन्यत्र सारिएको छ ।

तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था का कोषाध्यक्ष भोलाप्रसाद थापा का अनुसार एउटा बोरिङबाट १० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आउनुपर्नेमा दुई लिटर प्रतिसेकेन्डसमेत नआएपछि तीन वटा बोरिङ पढ्ढामा र दुई वटा बबई नदी किनारमा स्थानान्तरण गरिएको हो ।

अब केही समयमै बबई नदीबाट पानी पम्पिङ प्रणालीमार्फत तुलसीपुर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पम्प खरिद गर्न तीनदेखि चार महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । बबई नदीबाट ९० लिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी पानी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर हरेन्द्र भट्ट का अनुसार पढ्ढामा निर्माण गरिएका तीन बोरिङबाट भने नयाँ वर्षभित्रै २४ लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तुलसीपुर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सो पानी डुम्रीगाउँस्थित ट्याङ्कीबाट वितरण गरिनेछ ।

आयोजनाअन्तर्गत पाइप विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रक्षाचौर क्षेत्रमा स्थानीय विवादका कारण काम रोकिए पनि अन्य स्थानमा विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ ।

पानी शुद्धीकरणका लागि बबई क्षेत्रमा र्यापिड स्यान्ड फिल्टर र डिपबोरिङ भएका स्थानमा मल्टि ग्रेड प्रेसर फिल्टर निर्माण गरिएका छन् । विभिन्न स्थानमा आरभिटी, ओभरहेड तथा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीसमेत निर्माण भएका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत २८.३१५ किलोमिटर प्रसारण पाइपलाइन र १२५.७५२ किलोमिटर वितरण पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ। साथै सात वटा सुरक्षागार्ड हाउस र १० वटा पम्प हाउस निर्माण भएका छन् ।

एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना ढिलाइ भएपछि २०८३ असारसम्मका लागि म्याद थप गरी काम भइरहेको छ।

हाल तुलसीपुरमा १० हजारभन्दा बढी धारा जडान भए पनि गर्मीयाममा खानेपानी अभाव हुने समस्या छ। बबई नदीबाट पानी ल्याउन सफल भएमा उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।

५६ करोड ८० लाख २४ हजार ६३० रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजनामा नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत अनुदान र उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । यसमध्ये सरकारबाट ३८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताबाट १७ करोड सात लाख रुपैयाँ लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।