काठमाडौं  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय परीक्षण एवं मूल्यांकनका लागि दर्ता पश्चात् पत्राचार तथा प्रमाण संकलन गर्न २३८ दिन लगाएको महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।  हालै सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा उक्त मन्त्रालयले गत वर्ष जम्मा ३७ वटा प्रतिवेदन मात्र स्वीकृत गरेको थियो । यति प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक हजार २४५ दिनसम्म लगाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

‘दर्तापश्चात् पत्राचार तथा प्रमाण संकलन गर्न २३८ दिनसम्म लागेको एवं पेश भएपश्चात् सिफारिस गर्न ३०५ दिनसम्म र सिफारिसपश्चात् स्वीकृत गर्न २७८ दिनसम्म लागेको देखिन्छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने एवं विविध कारणले स्वीकृतिमा समेत ढिलाई हुँदा परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको समय र लागत बढ्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । 

महालेखाले सरोकारवालासँग समन्वय गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा देखिएका विद्यमान समस्या निराकरण गरी सुधार गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।
वातावरण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा वातावरणीय परीक्षण एवं मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन मन्त्रालयले २५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।