जलविद्युतकाे लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनमा देखावटी देशभक्तिको कालो छायाँ नेपालमा मडारिरहेको छ, किनकि यो ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०२३–२०३५ को कार्यान्वयको तयारी भइहरेको छ, जसमा भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी देशहरुलाई १५००० मेगावाट अधिशेष (जगडा) बिजली निर्यातको कल्पना गरिएको छ ।

विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण, विशेष गरी हाम्रो हिमालयको हिमनदी, नेपालमा सुख मौसममा जलविद्युत् उत्पादनमा भारी ह्रास आउने भएकाले स्वउपचार गर्ने क्षमताको अभावमा देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्रो मान्न सकिंदैन । करिब ६ सय मेगावाट विद्युत् अभाव र ऊर्जाको हिसाबले सुख्खायाममा देशको दैनिक खपतको करिब ४० प्रतिशत बिजुली भारतबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालको वर्तमान जडित क्षमता ३ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने सम्भावना छ, जसमा लगतग ९५ प्रतिशत जलविद्युत्मा आधारित छ ।

यसले बिजुलीको मामिलामा देशमा ऊर्जा असुरक्षा पैदा गरेको छ । आगामी दिनमा राज्य र निजी क्षेत्रले उनीहरुको अधिक क्षमता वृद्धिका लागि आफ्ना प्रयासहरुलाई तीव्र पार्न जरुरी छ । यसले सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात हुने विद्युतको मात्रा घटाउन प्रोत्साहनजनक नतिजाहरु ल्याउन आपूर्ति पक्षमा थप लचिलोपन र थप प्रयास गर्नुपर्ने यथार्थलाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्छ । कुनै पनि दुई देशबीचको द्विपक्षीय प्रणालीका कुनै न कुनै रुपमा भूराजनीतिक आयामहरु सधैं अन्तर्निहित हुने भएकाले विश्वमा कहीं पनि निरपेक्ष कुटनीति नरहेको कारणले गर्दा नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा ऊर्जा सुरक्षाको सन्दर्भमा रणनीति बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो बिजुलीको माग–आपूर्ति शृंखलामा जारी अवरोधहरुलाई देशको आर्थिक कार्यसम्पादनलाई अस्थिर बनाउन ठूलो अवरोधका रुपमा देखा पर्नुअघि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । देशमा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको उपलब्धिप्रति हामीले खुशी मनाउनुपर्छ किनकि विद्युत् ऐन २०४९ र त्यसपछि जारी भएको जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ ले स्वदेशी तथा विदेशी दुबै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उद्योगमा आउन आमन्त्रित र प्रोत्साहित गरेको छ । यसले यस क्षेत्रमा नीतिगत कमजोरी, पैसाको अभाव र पूर्वाधार अवरोधहरु जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा उथलपुथलबाट पूर्ण रुपमा मुक्त नभए पनि यसले यो क्षेत्रलाई देख्न सक्ने भिन्नता ल्यायो । हामीले निजी क्षेत्रको उपलब्धिको प्रशंसा र पहिचान गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुमा उनीहरुको बढ्दो सहभागिताका लागि उनीहरुको यात्राको अर्काे अभ्यास सुरु गर्न थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

नेपालले पनि आगामी सन् २०४५ लाई बेञ्चमार्क वर्षको रुपमा राष्ट्रको शून्य उत्सर्जन एजेन्डालाई तीव्रता दिन जलविद्युत् उत्पादनको गतिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसको मतलब ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित गर्ने दुईवटा उद्देश्यहरु हासिल गर्न हामीलाई पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादनको खाँचो छ । हामीले यस गतिविभिमा लामो समय अवधि व्यतीत गर्ने छूट छैन, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ कि जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हाम्रो ढोका ढकढक्याइरहेको छ र हाम्रा जलविद्युत् स्रोतहरुको यसबाट अत्यधिक जोखिममा छन् ।

यसबाहेक, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत र प्रविधिहरुले भविष्यमा लागत र समय दुबैमा जलविद्युत्लाई पछाडि पार्न सक्छन् । प्रविधिमा भएको विकास र अन्य नवीन उपायहरुसहित श्रम अर्थव्यवस्था, कुशल प्रक्रिया र सामग्री लागतमा आएको कमीसहित सौर्य बिजुलीको लागतमा भारी गिरावट जारी रहने सम्भावना छ, जबकि यसको परिवर्तनशीलताका कारण उत्पादनमा आउने उतारचढाव र संभावित ग्रीड आउटेज हुन सक्छ । यसले ब्याट्री भण्डारण प्रणालीसँग जोडेर काफी हदसम्म पूरक बनाएको छ, जसको लागि विश्व नै भविष्यमा यसलाई वित्तीय रुपले योग्य बनाउनका लागि कडा मेहेनत गरिरहेको छ ।

भारत सरकारले पहिले नै आफ्नो ग्रीडमा सौर्य र वायु ऊर्जाको अत्यधिक एकीकरणको कारणले हुने अवरोधहरुविरुद्ध लड्न ब्याट्री ऊर्जा भण्डार प्रणालीहरु स्थापना गर्न सुरु गरिसकेको छ— १८ देखि २४ महिनाभित्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्तसहित आफैले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण हरित वित्त र आयोजनाको पुँजीगत लागतको ४० प्रतिशतसम्मको ‘व्यवहार्यता अन्तरवित्त पोषण योजना’ (भीजीएफ—भायाबिलीटी फण्डिङ ग्याप) जस्ता वित्तीय साधनहरु प्रयोग गरी । यसका लागि भारतले ऊर्जा भण्डारण प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय रुपरेखा जारी गरिसकेको छ ।
तर सुख्खायाममा हाम्रो दैनिक विद्युत् खपतको ४० प्रतिशत भारतीय बजारमा निर्भर रहादा पनि नेपालले ऊर्जा संकट घोषणा नगरेको खेदजनक छ । यदि त्यसो हो भने संसदले सरकारद्वारा लागू हुने ‘सनसेट ल’ पारित गर्न सक्छ, ताकि कम ब्यूरोक्रेसी र द्रूत ट्रयाक निर्णयहरुले संकट हुँदासम्म ऊर्जा क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई गति दिन सक्छ ।

विद्यमान कानुनीहरु थप बोझिलो र समय खपत गर्ने, तोकिएको समयमा जलविद्युत् आयोजना वा प्रसारण पूर्वाधारको द्रुत विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानुन वा नियमहरु, विशेष गरी वन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी, लाई अस्थायी निलम्बन गरी सरलीकृत प्रक्रिया वा अपवादात्मक नियमहरुद्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यो घडीमा सौर्य ऊर्जाको बढावा दिनुका अलावा कम्तीमा सरकारले ती जलविद्युत् आयोजनाहरुका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेपमार्फत कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका आयोजनाहरुका लागि एक कदम उठाउन पनि सक्छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा निर्धारित ‘रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेशन’ अर्थात् आवश्यक व्यवसाय सञ्चालन मिति थप गर्ने, ताकि पेनाल्टी तिर्न नपरोस् ।

आरसीओडीको म्याद थप नगरिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ती परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् र समयमै आवश्यक रकम नपुग्दा त्यस्ता परियोजना सुस्त हुन्छन् ।
तर विडम्बना के छ भने सुख्खायाममा ऊर्जा पोर्टफोलियोलाई सम्बोधन गर्न जलविद्युत् गृहहरुको थप जडित क्षमताको अर्थ यसले वर्षायाममा देशमा अतिरिक्त ऊर्जा बचत (जगेडा) को सामना गर्न गाह«ो अवस्था निम्त्याउँछ । हामी नेपालको सन्दर्भमा जगेडा बिजुलीमाथि जडित क्षमताको प्रभावबारे विद्युत् गृह सञ्चालनको नजरबाट चित्रित गर्न सक्छौं, माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) । पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशययुक्त) प्रकृतिको माथिल्लो तामाकोसी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् गृह हो ।

मौसमी प्रभावले यसको परिचालन कार्य सम्पादनमा यति ह्रास आएको छ कि मार्चको अन्तिम साताको वर्तमान उत्पादन औसतमा ५० देखि ६५ मेगावाट मात्रै रहेको छ र ऊर्जाको हिसाबले हेर्दा यसले मासिक कन्ट्रयाक्ट इनर्जी (सम्झौता भएको ऊर्जा) को ६५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सक्छ ।

 चालू चैत महिनामा भएको पीपीएमा उल्लेख भएको र यो ऊर्जा उत्पादन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले कम हुनेछ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो ११ प्रतिशतको तथ्यांक भारत सरकारको प्रतिवेदनसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ, जुन आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को पहिलो छ महिनामा भारतमा जलविद्युत् उतपदनमा करिब ११ प्रतिशत गिरावट आएको थियो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र उपभोगको ढाँचाले एकै वर्षमा दुई विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न हामीलाई आग्रह गर्छ— वर्षायाममा जगेडा बिजुली, अनि बिजुली निर्यातका लागि सीमापार बजार चाहिने र सुख्खायाममा बिजुली अभाव हुने र छिमेकीबाट विद्युत् आयात आवश्यक पर्ने ।
आजभोलि नेपाली समाजका धेरै वर्गले नेपाल ऊर्जा बचत भएको देश भइसकेको र भारतलाई हरित ऊर्जा निर्यात गर्ने कार्य गरेर आफू ठूलो परोपकारी भई भारतलाई उपकार गरिरहेको महसुस गरेको देखिन्छ । यो केवल एक गलत धारणा हो ।

भारतको ऊर्जा प्रणाली हाम्रो तुलनामा यति विशाल छ कि विगतमा भारतको उच्चतम माग पूरा भएको लगभग दुई लाख ४० हजार मेगावाट थियो, जुन अप्रिलदेखि जून २०२४ सम्मको अवधिमा दुई लाख ५० हजार मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारत सरकारले हालसालै जारी गरेको एक एड्भाइजरीअनुसार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसहित सबै उत्पादन कम्पनीहरुलाई मिश्रित उद्देश्यका लागि कोइलाको समयमै आयात गर्न र क्याप्टिभ कोइलाखानीहरुमा अधिकतम उत्पादन गर्न भनिएको छ । हालसम्म भारत सरकारको आयोजनागत स्वीकृतिका आधारमा नेपालबाट वर्षायाममा भारत निर्यात हुने सम्भावना रहेको ६९० मेगावाट बिजुलीको परिमाणलाई गणना गर्ने हो भने यो भारतको अधिकतम मागको करिब ०.२९ प्रतिशत मात्र हो । निस्सन्देह, यो समुद्रामा एक थोपा मात्र हो । तर यो हाम्रो लागि यति ठूलो छ कि हामीले पछिल्लो वर्षायाममा यो बिजुली भारत निर्यात गर्न नसकेको भए करिब १५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व गुमाउने थियौं, जसले गर्दा बिजुलीलाई ‘नन डिस्प्याच अर्डर’ जारी गरी नदीहरको बहुमूल्य पानी व्यर्थमा बगाइन्थ्यो । तसर्थ सीमापार विद्युत् व्यापारालई देशहरुबीचको ऊर्जा क्षेत्रको सहयोगलाई बढावा दिनका लागि पारस्परिक लाभदायक कार्यको रुपमा लिनुपर्छ ।

नेपालमा केही तथाकथित अति देशक्तहरुद्वारा भारतलाई बिजुली निर्यात गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ । बिजुली हाम्रो देशभित्र मात्रै खपत हुनुपर्ने र निकासी गर्नै नहुने उनीहरुको वकालत छ । तर नेपालको सन्दर्भमा वर्षभरि बिजुली बचत हुने अवस्था नहुँदासम्म, सबै कुरा ठीकठाक भएमा हालको मौसमी बचत (वर्षायाम) र स्वदेशी विद्युत्मा मौसमी अपुग (हिउँदयाम) कम्तीमा ४, ५ वर्ष कायम रहनेछ । हाल निजी क्षेत्रका करिब ३ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने करिब ३ हजार ७ सय मेगावाटका उत्पादन आयोजनाहरु पैसा वा कार्यान्वयन गर्ने निकायको खोजीमा लथालिंग भइरहेका छन् । कुनै पनि स्थितिमा पनि नेपाल आफ्नो सुख्खायामको अपुग बिजुलीको ध्यानमा राख्दै जलविद्युत् क्षमता बढाउने प्रयास गर्दा प्रणालीले अधिकभन्दा अधिक जगेडा बिजुली उत्पादन गर्छ, जो निर्यात अपरिहार्य हुन्छ । यदि बाहिरी बजारमा बिक्दैन भने कथा यहीं खत्तम हुँदैन ।

यसपछि आर्थिक उथलपुथल हुनेछ र यसका छालहरुले थप जलविद्युत् विकासको वातावरणलाई नष्ट गर्नेछ । पहिलो, यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई चकनाचूर पार्नेछ, किनकि यसले अफटेकर (खरिदकर्ता) को रुपमा निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीन ‘लेऊ वा तरि’ (टेक अर पे) आधारमा पीपीएमा हस्ताक्षर गरेको छ । दोस्रो, प्राधिकरण भुक्तानी गर्नको लागि वित्तीय कठिनाईको चरमोत्कर्षमा पुग्दा निजी क्षेत्र अस्तित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, ऋण र ब्याज भुक्ताबाट बञ्चित हुने बै.क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको अन्धकार चित्र हुनेछ । चौथो, जलविद्युत् आयोजनाहरु अत्यधिक पुँजीमूलक उद्योग भएकाले देशको समग्र अर्थतन्त्रले पसिना बगाउन थाल्नेछ र सामाजिक–आर्थिक आन्दोलनको प्रभाव व्यापक सामाजिक आन्दोलनको हिमपहिरोमा पर्न जानेछ किनभने धेरैले सुनको अण्डा दिने हिसाबले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर किनेका छन् । कसले के बोल्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, तर वास्तविकता भनेको बिजुली उत्पादन हो र सबै उत्पादनलाई बजार चाहिन्छ ।

जब हाम्रो घरेलु बिदजुलीको बजार सानो र सीमित छ र रातारात बढ्न सक्दैन, हमीले हाम्रो उत्पादन बाहिरी बजारमा बेच्नुपर्छ । यसलाई बुझ्न सरल अर्थशास्त्र पर्याप्त छ, यसलाई व्याख्या गर्न कुनै उन्नत हिसाबकिताब आवश्यक छैन । यसैले ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा स.क्रमण र आर्थिक समृद्धिलगायतका विभिन्न दृष्टिकोणबाट सीमापार विद्युत् व्यापारको विशेष महत्व छ ।
यद्यपि, भूराजनीतिको अँध्यारो पक्ष दक्षिण एसियामा देखापरेको छ किनकि हामी यस क्षेत्रमा निर्बाध विद्युत् व्यापारको लागि अगाडि बढिरहेका छौं । यो भूराजनीतिले बिजुली र यसको सीमापार व्यापारको रणनीतिक व्याख्या प्रस्तुत गर्छ । जलविद्युत्लाई जलस्रोतबाट प्रयोग गरिन्छ जहाँ राष्ट्रिय हितहरु सधैं एकनासथ हुन सक्दैनन्, विशेष गरी जब समिापार जलशासनका समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि देशहरुको उग्रताका कारण द्विपक्षीय सहयोग कठिन हुन्छ । यस्ता सीमावर्ति नदी समस्या, राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार, सीमा विवाद र राजनीतिक मतभेदले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ र यही कारणले गर्दा दक्षिण एसिया, विविधि प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी भए पनि, विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्रहरुमध्येको एक बन्न सकेको छ । नजिक आउँदा गर्दाै बीबीआईएन उपक्षेत्रमा नै, भूराजनीतिक प्रवृत्ति भारत र छिमेकी देशहरुबीचको सीमापार विद्युत् व्यापारमा घुमिरहेको छ ।

विद्युत् खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएर चिनियाँ लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने भारतको नीतिले नेपालमा चिनियाँ स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई लक्ष्यित गरेको छ । चीनको नाम नलिई भारतसँग भूमि सिमाना जोडिएको तेस्रो मुलुकलाई अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यदि यो आकर्षक लागेन भने विद्युत् मन्त्रालय वा विदेश मन्त्रालयको साथ भारतीय डेजिग्नेटेड अथोरिटीद्वारा परामर्शको माध्यमबाट प्रावधानहरुमा छुट दिन सकिन्छ, जसले गर्दा भारतसँग उचित कूटनीति, पारस्परिक लाभकारी सहयोग र प्रभावकारी वार्ताको माध्यमबाट नेपालको सन्दर्भमा सक्रिय हुन सक्ने चाँदीको घेरा उपलब्ध गराउँछ । एसियाको यस भागमा चलिरहेको भूराजनीतिमा, चीन–भारत चतनाव, निस्सन्देह, सामान्यतया शान्ति र स्थिरता निर्धारण गर्न र विशेष गरी आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउने मुख्य कारक हो ।

सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धपछि बढेको वैमनस्यका कारण भारतले चीनबाट सुरक्षा चुनौती महसुस गरेको हुँदा भारतले चीनलाई सम्भावित खतराको रुपमा लिने गरेको छ । विदेश नीति विश्लेषक र एसिया सुरक्षाका विशेषज्ञ डा. इमान लिडारेभले ‘द डिप्लोम्याट’ का लागि लेख्दै आफ्नो लेखमा सन् १९६२ को युद्धले भारतको विदेश र सुरक्षा नीतिमा महत्वपूर्ण मोडको प्रतिनिधित्व गरेको कुरा औंल्याएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा पनि नेपालमा विभन्नि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा धेरै चिनियाँ विकासकर्ता संलग्न रहेको अवस्थासँग सहमति जनाएका छन् । छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्नको लागि आफ्नो योग्यताको मापदण्ड तयार गर्दा सबै भू–सीमा भएका देशहरुलाई समान रुपमा लिने भारतको हिचकिचाहटलाई बुझ्न हामी बाध्य छौं ।

तर चीन र भारतबीच एकै दिनमा भएका तीनवटा एमओयू बाहेक नेपालले ऊर्जा क्षेत्र सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्छ भन्ने सकारातमक सोचको ठाउँ छ किनभने ब्रह्मपुत्र, सिन्धु र सतलज जस्ता सीमावर्ती नदीहरुका सम्बन्धमा धएका केही सन्धि वा सम्झौताहरु हाम्रो मात्र इच्छा भए तापनि तिनीहरुको जनलविवादलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । भारतको ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रीड’ को महत्वाकांक्षी पहलसँगै हामी आशा गर्न सक्छौं कि चीन एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनमा सामेल हुनेछ, भारतका ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री आरे सिंहले ११६ देशको कम्प्याक्टको सदस्यता सबैका लागि खुला भएकाले चीनलाई गठबन्धनको हिस्सा बन्न स्वागत गरेको बताएझैं ।

यसको माथि, भारतको आफ्नै विद्युत आयात–निर्यात प्रक्रियामा उल्लेख गरिएको विकल्पको रूपमा, नेपालले छिमेकी देशहरूमा अवस्थित विद्युत् गृहहरुबाट भारतद्वारा विद्युत आयातको लागि योग्यता मापदण्डलाई पनि छोड्न सक्छ । भारतलाई राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा नेपालले नदीमा आधारित सन्धि, ऊर्जा व्यापार सम्झौता र समग्रमा शताब्दीयौं पुरानो मैत्री सम्बन्धलगायतका विभिन्न कारणले बन्देजात्मक प्रावधान खुकुलो पार्न योग्य छ भनी विश्वस्त गराएर दुवै देशलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा, भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले भर्खरै एक भारतीय पत्रकार सौरभ द्विवेदीसँगको पोडकास्टमा व्यक्त गरेको विचार उत्कृष्ट देखिन्छ । उनले छिमेकीबीच तलमाथि हुने राजनीतिउपर हावी हुनका लागि देशहरुबीच स्थायी सहयोग निर्माण आवश्यक रहेको जोड दिए र उनको भनाइ छ कि यो राजनीतिक सरी हुन्छ भन्ने कुरोका यो एक हिस्सा हो ।

उनका भनाइहरू – हामीले राजनीतिभन्दा बाहिर समाधान खोज्नुपर्छ – हाम्रो सन्दर्भमा धेरै सान्दर्भिक छन् किनभने यसले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक रूपमा लाभदायक ऊर्जा साझेदारीमार्फत बृहत्तर आर्थिक परिणामहरू बढाउने राजनीतिभन्दा बाहिरको समाधानको सान्दर्भिकतालाई जोड दिनेछ । हो, नेपालको जलविद्युत भारतको स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण र अर्थतन्त्रको

डिकार्बोनाइजेसनको मिशनमा मूल्यवान हुनेछ । त्यसैगरी भारतसँगको सीमापार विद्युत व्यापारले नेपाललाई उल्लेख्य फाइदा पु¥याएको छ भन्ने कुरा नेपालले ध्यानमा राख्नुपर्छ । साथै, विशेषगरी सुख्खायाममा विद्युत् कटौती घटाउने र हिउँदको महिनामा देशको आन्तरिक माग पूर्ति गरी अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गरी त्यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ, जुन नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा १० हजार मेगावाट कोसेढुङ्गा बोकेको भविष्यमा अझ बढ्नेछ । यसलाई भनिन्छ सहयोग जुन बिना अवरोध अघि बढ्नुपर्छ । सहकार्यमा राष्ट्रिय स्वार्थ त्याग्नु पर्दैन, तर पनि विश्वास निर्माणको प्रक्रियाबाट दुबै पक्षले जित्न सक्छन् । [email protected]