ब्याजदर करिडोर घटाउँदै राष्ट्र बैंक : अर्थतन्त्रमा कस्तो असर?
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका सबै प्रमुख दरहरू घटाउने निर्णय गरेपछि बजारमा यसको असरबारे चासो बढेको छ। मौद्रिक नीतिको यस व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह, लगानी र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकदर (ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा) लाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशतमा ल्याएको छ। त्यस्तै, निक्षेप संकलन दर (तल्लो सीमा) ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै, नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यी तीनवटै दरहरू घटाउनु भनेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने स्पष्ट संकेत हो।
कस्तो पर्छ असर?
विशेषज्ञहरूका अनुसार ब्याजदर घटेपछि बैंकहरूले कर्जा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने भएकाले व्यवसाय, उद्योग, कृषि तथा आवास क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, खर्च र उपभोग बढ्दा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
तर, निक्षेपकर्ताले भने बैंकमा रकम राख्दा कम ब्याज प्राप्त गर्ने भएकाले बचत प्रवृत्तिमा केही कमी आउन सक्छ। यद्यपि, अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा मागतर्फको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
मूल्यवृद्धिको जोखिम
विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि कर्जा अत्यधिक प्रवाह भयो र उत्पादनमा सोअनुसारको वृद्धि हुन सकेन भने मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) बढ्न सक्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार मौद्रिक नीतिमा समायोजन गर्न सक्छ।
लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा वृद्धि
ब्याजदर घटाउने निर्णयलाई व्यवसाय र लगानीकर्ताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो निर्णयले निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू अघि बढ्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
निष्कर्ष
राष्ट्र बैंकको ब्याजदर घटाउने निर्णयले तत्कालिक रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा भर्नेछ। कर्जा प्रवाह र लगानी विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा छ। तथापि, मूल्यवृद्धिको सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर सावधानीका साथ नीतिको कार्यान्वयन र निगरानी आवश्यक देखिन्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा