काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउन वैज्ञानिक जोखिम अध्ययन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्।

थाइल्यान्डको बैंककमा नेपाली राजदूतावास र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माण पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने प्रक्रियामा सीमित हुन नहुने बताएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र एआईटीबीच सुरक्षित पर्वतीय विकास, पूर्वसूचना प्रणाली, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, आयोजनाको तयारी तथा स्वच्छ र हरित अर्थतन्त्रको विकास गरी पाँच क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि ४.८ अर्ब डलर आवश्यक

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हालैका विपद्पछि गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। यो आवश्यकता भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र अनिश्चिततामा परेका समुदायको पुनर्स्थापनासँग समेत जोडिएको उनले बताए।

उनले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरको पुनर्निर्माण गर्दा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई अलग-अलग संरचनाका रूपमा नभई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

कुनै पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्थासँग, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा आसपासको भौगर्भिक अवस्थासँग र बस्तीको भविष्य सुरक्षित जमिन तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडिने भएकाले समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले पुनर्निर्माणका क्रममा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल-एआईटी सहकार्यका पाँच क्षेत्र

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग मिलेर सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसअन्तर्गत विपद्का कारण, जोखिमयुक्त भिरालो जमिन, हिमताल तथा पूर्वाधारको पहिचान गरी अनुसन्धानका निष्कर्षलाई योजना निर्माण र इन्जिनियरिङ निर्णयमा उपयोग गर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, भूउपग्रह तथा जमिनमा आधारित अनुगमनलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन र जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए। नेपालका संस्थाले आफैँ सञ्चालन, मर्मत र स्तरोन्नति गर्न सक्ने किफायती प्रविधि विकासमा एआईटीको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

तेस्रो क्षेत्रमा जलविज्ञ, इन्जिनियर, योजनाकार र स्थानीय अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अनुसन्धान, व्यावसायिक तालिम तथा ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। चौथोमा सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारको सहभागितामा कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाको सूची बनाउने तथा पाँचौँमा स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको विकासमा अनुसन्धान, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक आयोजनाको नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोत र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

पूर्वसूचना प्रणालीले नागरिकलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्‍याउनुपर्छ

मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिमबारे जानकारी दिने मात्र नभई नागरिकले के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट जानकारीसमेत दिन सक्नुपर्ने बताए।

नदीको बहाव र मौसमको निगरानीसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा प्रसारण लाइनको डिजाइन र निर्माणमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई समेट्नुपर्ने उनले बताए।

बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। पुनर्निर्माणले भौतिक संरचनासँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानसमेत पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायु न्याय र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकास

मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायुजन्य विपद्को असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताए। विपद्ले मानवीय क्षति गराउनुका साथै विकासका उपलब्धि नष्ट गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको उचित मूल्याङ्कन, हानि तथा क्षतिको सम्बोधनका लागि पर्याप्त सहयोग र विपद्को सम्पूर्ण चक्रमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ।

स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमा नेपालले ठूलो सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै उनले ती सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले सुरक्षित तथा हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।