काठमाडौँ : नेपाल सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि गर्दै अतिरिक्त विद्युत् निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी रणनीति अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” ले आगामी एक दशकमा देशलाई स्वच्छ ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

रणनीतिअनुसार हाल करिब ४ हजार मेगावाट आसपास रहेको विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसमध्ये करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना रहेको छ। त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई हालको करिब ४५० युनिटबाट बढाएर १,५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य पनि तय गरिएको छ।

आन्तरिक खपत नै प्रमुख आधार

सरकारले स्पष्ट रूपमा आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। घरायसी, औद्योगिक, यातायात र कृषि क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने रणनीति अघि सारिएको छ।

एलपी ग्यासको प्रयोग घटाएर विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारी विस्तार, कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय पम्पको प्रयोग, तथा उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्ष उपकरण अनिवार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रम यस रणनीतिका मुख्य आधार हुन्।

विशेषगरी “डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उद्योग” जस्ता ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई आकर्षित गरेर देशभित्रै विद्युत उपयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।

निर्यातमा केन्द्रित रणनीति

नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरिसकेको छ। रणनीतिले यस अवसरलाई उपयोग गर्दै उच्च माग हुने समय (पीक टाइम) मा उच्च मूल्यमा विद्युत् बेच्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, क्षेत्रीय बजारमा पहुँच र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजनाले ऊर्जा व्यापारलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

ठूला परियोजनामा जोड

रणनीतिअनुसार बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, अरुण–४ लगायत ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

यससँगै ४०० केभी क्षमताका दर्जनौं प्रसारण लाइन निर्माण गरी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रवाह सुदृढ बनाउने योजना रहेको छ।

चुनौतीहरू अझै जटिल

यद्यपि, रणनीतिले थुप्रै संरचनात्मक चुनौतीहरू औंल्याएको छ। कमजोर वितरण प्रणाली, औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको अभाव, चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, तथा ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगको न्यून विकास प्रमुख समस्या हुन्।

त्यसैगरी, उच्च लागतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ, छिमेकी देशसँग नीतिगत समन्वयको अभाव, तथा प्रसारण पूर्वाधारको अपुगता पनि मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएका छन्।

जोखिम: जलवायुदेखि वित्तसम्म

रणनीतिले जलवायु परिवर्तन, बाढी–पहिरो, वित्तीय अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, साइबर सुरक्षा र सामाजिक विवाद जस्ता जोखिमहरूलाई पनि पहिचान गरेको छ।

यी जोखिम न्यूनीकरणका लागि “क्लाइमेट रेसिलियन्ट डिजाइन”, हरित वित्त (Green Financing), स्मार्ट ग्रिड, तथा सामाजिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम जस्ता उपाय अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।

अपेक्षित उपलब्धि

यदि रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा निर्यात वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, वातावरणीय सुधार तथा समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ ले नेपाललाई ऊर्जा सम्पन्न राष्ट्रबाट ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। तर, यसको सफलता केवल उत्पादन वृद्धि होइन—आन्तरिक खपत विस्तार, पूर्वाधार सुदृढीकरण, र नीतिगत समन्वयमा निर्भर रहने देखिन्छ।

यदि कार्यान्वयनमा दृढता देखाइयो भने, यो रणनीति नेपालका लागि “ऊर्जा नै अर्थतन्त्र” बन्ने दिशामा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।