काठमाडौँ  : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले एशियाली विकास बैंक (ADB)  को सहकार्यमा अघि बढाइरहेको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशय जलविद्युत आयोजना फेरि एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको केन्द्रमा आएको छ । आगामी २७ अप्रिल २०२६ मा काठमाडौँको मेरियट होटलमा आयोजना हुन लागेको प्रत्यक्ष परामर्श बैठकमार्फत यस परियोजनालाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ, । जसमा ठेकेदार तथा परामर्शदाता संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको महत्व बढ्दै गइरहेका बेला दूधकोशी परियोजना दीर्घकालीन विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । वर्षभरि स्थिर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले यो आयोजना केवल आन्तरिक माग पूर्तिको मात्र नभई भविष्यमा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आधारका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

एडीबीको प्राविधिक तथा वित्तीय सहकार्यमा अघि बढिरहेको यस आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डिजाइन, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयन ढाँचा तय गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी परामर्श बैठकलाई त्यसै दिशामा एउटा महत्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइएको छ, जहाँ सरकारी अधिकारी, एडीबी प्रतिनिधि तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् भने ठेकेदार तथा परामर्शदातासँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत सुझाव संकलन गरिनेछ ।

कार्यक्रममा आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको औचित्यबारे विस्तृत प्रस्तुति, एडीबीको नेपाल रणनीतिबारे जानकारी, साथै खरिद तथा कार्यान्वयन रणनीतिसम्बन्धी छलफल हुने तालिका रहेको छ । दिउँसोको सत्रमा सहभागी संस्थाहरूसँग एक–एक गरी छलफल गर्ने अवसर समेत प्रदान गरिने भएकाले यसलाई सम्भावित लगानीकर्ताहरूका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा लिइएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूको चासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा दूधकोशी आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाले प्राविधिक दक्षता, वित्तीय लगानी र कार्यान्वयन क्षमतामा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै ल्याउने देखिन्छ । यद्यपि, यस्ता आयोजनाहरूमा समयमै कार्यान्वयन, वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन र ठूलो लगानी जुटाउने विषय सधैं चुनौतीपूर्ण रहने गरेको अनुभव पनि छ।

यसरी, दूधकोशी जलाशय जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी आगामी परामर्श बैठक केवल एक औपचारिक छलफल नभई नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई आकार दिने सम्भावित रणनीतिक संवादको रूपमा हेरिएको छ, । जसले सफल भएमा देशलाई आत्मनिर्भर मात्र होइन, ऊर्जा निर्याततर्फ समेत अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।