काठमाडौं : नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि सुरु भएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। यससँगै कर प्रणाली, बैंकिङ व्यवस्था, पूँजी बजार तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू भएका छन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत सुधार लागू गरेको जनाएको छ।

व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत

नयाँ आर्थिक वर्षमा व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब त्यो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

यस्तै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

सरकारले कर्मचारीको तलबसमेत २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, जुन आजदेखि नै लागू भएको छ।

भन्सार र अन्तःशुल्कमा पुनर्संरचना

सरकारले भन्सार दरलाई ११ तहबाट घटाएर सात तहमा सीमित गरेको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसबाट उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तःशुल्कतर्फ ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

हरित कर र कृषि अनुदान कार्यान्वयनमा

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ।

त्यस्तै, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।

पूँजी बजारमा नयाँ अभ्यास सुरु हुने

सरकारले पूँजी बजारलाई थप आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लागू गरेको छ।

यसैगरी, सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) का रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा थप शुल्क

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै केही क्षेत्रमा थप शुल्क पनि लागू भएका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ।

यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले अब पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। व्यवसायिक विद्युत् उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ।

विलासी वस्तु र सेवामा थप कर

पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू भएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू भएको छ भने राइड शेयरिङ सेवामा पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ।

मौद्रिक नीति पनि आजदेखि लागू

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण तथा ब्याजदर करिडोरमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने नीतिले बैंकिङ प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले लागू गरेका नयाँ नीतिहरूले करदातालाई राहत, निजी लगानी विस्तार, उद्योग–व्यवसायको लागत न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड शेयरिङ तथा केही उपभोग्य सेवामा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ।