काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (JSC) को १३औँ बैठकबाट भएका निर्णयले नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको बताएका छन्।

बैठकका निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सहमतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण तयार भएको बताए।

उनले यसबाट नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरामा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर-सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार गर्दै नेपालबाट भारततर्फको निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकासलाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ।

बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठले भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा भारतका अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा उनले नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालबाट थप विद्युत् निर्यातका लागि भारतीय बजार विस्तार आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीका सम्भावना अझ बढाउन तथा उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् बजार विस्तारमा दुवै देशले समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलस्रोत ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र नभई वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय उपयोग विस्तारमा नेपाल र भारतबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।

पोखरामा सम्पन्न १३औँ JSC बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर-सीतामढी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार गर्नुका साथै चमेलिया-धौलीगंगा, इनरुवा-न्यू पूर्णिया, दोधोधरा-बरेली, मोतिहारी-निजगढ तथा अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयले आगामी वर्षहरूमा नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न आवश्यक प्रसारण सञ्जाल सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।