काठमाडौं। पूर्व ऊर्जा मन्त्री  कुलमान घिसिङले नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (JSC) को १३औँ बैठकका निर्णयलाई दुवै देशबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

मंगलबार पोखरामा सम्पन्न बैठकले सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै घिसिङले ती निर्णयले भविष्यमा नेपाल-भारतबीच विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका उनले नेपालमा रहेको विशाल जलविद्युत् सम्भावनालाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार बैठकका निर्णयले थप मजबुत बनाएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार अधिकांश निर्णय विगतका सहमतिहरूको निरन्तरता भए पनि तिनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजारसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने अवसर सिर्जना गरेका छन्।

घिसिङले अब सहमतिलाई कागजमै सीमित नराखी छिटो कार्यान्वयन गर्नु नेपाल र भारत दुवै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। साथै, नेपालभित्र विद्युत्‌ खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप आधुनिक, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउँदै माग वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखेका छन्।

उनले वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहने अतिरिक्त विद्युत् भारत, बंगलादेश तथा भविष्यमा चीनसम्म निर्यात विस्तार गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहमा अझ सक्रिय पहल आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

पोखरामा सम्पन्न १३औँ JSC बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर-सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार, नयाँ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण तथा संयुक्त पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले यी निर्णयलाई नेपालमा वर्षायाममा अतिरिक्त उत्पादन हुने विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिरहेका छन्।