काठमाडौँ : नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारी नीति सुधार, कानुनी संरचना सुदृढीकरण र क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारसँगै लगानीको वातावरण उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुँदै गएको पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालसँग करिब ४२ हजार मेगावाट व्यवहारिक रुपमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहे पनि हाल करिब १० प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था- इप्पानले गत सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेकाे ‘नेपाल-कोरिया इनर्जी कोअपरेशन सेमिनार २०२३’ मा Policy and Investment Climate in the Hydropower Sector of Nepal (नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा नीति र लगानी वातावरण) प्रस्तुति गर्दै जलस्रोत क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव बटुलेका भेटुवालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

हाल नेपालमा कुल जडित विद्युत क्षमता तीन हजार ९५९ मेगावाट पुगेको छ, जसमा ग्रिडमा जोडिएका जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा तीन हजार ६७९ मेगावाट रहेको छ। विद्युत पहुँच ९८ प्रतिशतमा पुगेको र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४६५ युनिट पुगेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ। प्रणाली घाटा १२.२६ प्रतिशतमा झरेको छ भने पछिल्लो समय नेपाल विद्युत निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा उभिन थालेको छ।

दीर्घकालीन लक्ष्यः २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन

सरकारले विद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। विद्युत विकास मार्गचित्र (२०२४ -२०३५) अनुसार सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसमा १५ हजार मेगावाट विद्युत भारत र क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना रहेको छ ।

त्यस्तै, १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ११ हजार ७६९ मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने, शतप्रतिशत विद्युतीकरण र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। जलाशययुक्त, अर्धजलाशय र रन -अफ -रिभर आयोजनाबीच सन्तुलन कायम गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

निजी तथा विदेशी लगानीलाई कानुनी संरक्षण

प्रस्तुतिमा नेपालले १९९० को दशकदेखि नै उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै जलविद्युत क्षेत्रमा निजी तथा विदेशी लगानीलाई खुला गरेको उल्लेख छ। विद्युत ऐन १९९२, जलविद्युत विकास नीति २००१, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, सार्वजनिक -निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०१९ लगायतका कानुनले लगानीकर्तालाई बलियो कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको भेटुवालले उल्लेख गरे । 

‘लगानीकर्तालाई परियोजना राष्ट्रियकरण नहुने प्रत्याभूति, मुनाफा स्वदेश फिर्ता लैजान पाउने सुविधा, विदेशी मुद्रा सटहीको सहजीकरण, कर छुट, भ्याट तथा भन्सारमा सहुलियत, १० वर्षसम्म आयकर छुट र त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुटजस्ता सुविधा उपलब्ध छन्,’ उनले भने ।

क्षेत्रीय विद्युत व्यापार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

नेपाल -भारत विद्युत व्यापार सम्झौता, ४०० केभी ढल्केबर -मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालन, ढल्केबर -सीतामढी र न्यू बुटवल -गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई थप बल पुगेको छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, चीन र बिमस्टेक क्षेत्रसँगको सहकार्यले दक्षिण एशियामा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको ठूलो सम्भावना देखिएको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ ।

भारतले सन् २०३० सम्म ५०० गिगावाट गैर -जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र सन् २०७० सम्म नेट -जिरो उत्सर्जनको घोषणा गरेकाले नेपाली जलविद्युत भारतीय बजारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ।

लगानीको सकारात्मक संकेत

अहिले भारत, अमेरिका, कोरिया, नर्वे, चीनलगायत देशका लगानीकर्ता नेपाली जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय छन्। अरुण -३, माथिल्लो त्रिशूली -१ जस्ता ठूला आयोजना निर्माणाधीन छन्। “नीतिगत सुधार, क्षेत्रीय बजारको विस्तार र ठूलो अपूरो सम्भावनाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ,” भेटुवालले निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।