विषय प्रवेशः
नेपाल र भारतबीच गत नोभेम्वर २०१९ तथा मे २०२० मा कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्शामा समावेश गरेकाले नेपालमा सो सम्वन्धमा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक नै भयो, किनभने यो क्षेत्र विद्यमान सुगौलीको सन्धि बमोजिम नेपालको अभिन्न अंग हो । तत्पश्चात, विभिन्न तथाकथित विज्ञहरु आ-आफ्नो विज्ञता देखाउन पछि परेनन् । तर ती अधिकांश विज्ञहरुको लेख पढ्दा निजहरुले सुगौलीको सन्धि नपढेको वा कतिले सो सन्धि नबुझेको यकिन गर्न गाह्रो भएन ।
किनभने, धेरैजसो विज्ञहरु लिम्पियाधुरा होइन लिपुलेक नै नेपाल भारतको सिमाना हो भन्न पनि चुकेनन् । निजहरुले जानी-जानी गलत कुरो गरेको पक्कै होइन भन्ने मेरो बुझाई हो । सुस्ता र कालापानीबाहेकका अन्य करिब ७१ ठाउँमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा विवाद भएको आंकडा पढ्न पाइन्छ । त्यस्तै, सिमा निर्धारण कार्यकालागि गरिएका नापी का क्रममा पनि धेरै नेपालीहरु आफ्नो जग्गा जमिन भारततिर परेको भनी रोएका दृष्यहरु नेपाली मिडियामा प्रशस्तै देखिएका हुन् ।
भारतको सिमाना २ डिसेम्वर १८१५ मा भएको तथा नेपाल सरकारबाट ४ मार्च १८१६ मा अनुमोदित सुगौलीको सन्धिमार्फत तय भएको ऐतिहासिक तथ्य छ । त्यसपछि डिसेम्वर ८, १८१६ को मेमोरान्डम मार्फत राप्तीदेखि कसासम्मको नेपालले सुगौलीको सन्धिमार्फत हारेको तराई क्षेत्र फिर्ता पाएको थियो ।
तर, प्रायजसो क्षेत्रहरुमा सर्भे टोलीले गरेको नक्शांकन बमोजिम नै सिमाना कायम गरिएको कुरा नेपाली पत्रपत्रिकाले व्यापक रुपमा लेखेको प्राय सबै नेपालीले पढेको नै हुनु पर्दछ ।
यसको बावजुद अधिकांश भारतीय मिडियाहरु तथा धरै राजनितिकर्मीहरु यस विषयमा विष ओकल्न पछि परेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा स्मरण योग्य के छ भने नेपाल र भारतको सिमाना २ डिसेम्वर १८१५ मा भएको तथा नेपाल सरकारबाट ४ मार्च १८१६ मा अनुमोदित सुगौलीको सन्धिमार्फत तय भएको ऐतिहासिक तथ्य छ । त्यसपछि डिसेम्वर ८, १८१६ को मेमोरान्डम मार्फत राप्तीदेखि कसासम्मको नेपालले सुगौलीको सन्धिमार्फत हारेको तराई क्षेत्र फिर्ता पाएको थियो ।
तत्पश्चात, १८५७ को बंगाल र लखनउको बिद्रोह (म्युटिनी) लाई तह लगाएबापत १ नोभेम्वर १८६० मा राप्ती र काली नदीहरुबीचको सुगौलीको सन्धिअनुसार नेपालले हारेको तराई नेपालले बेलायती भारत सरकारबाट फिर्ता पाएको थियो । यो नै नेपाल र भारतबीचको अन्तिम सीमा निर्धारण सहमति थियो । उक्त मितिपछि १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि केही नेपाली जमिन बेलायती भारत सरकारलाई आवश्यक परेकाले जमिन सट्टापट्टा गर्दा शारदा ब्यारेज निर्माणस्थल वरपर नेपाल भारत सिमानामा केही फेरबदल गरिएको थियो । तर, त्यस सट्टापट्टाका आधारमा नेपालले कहाँ कति जमिन पायो भन्ने तथ्यांक मैले नदेखेकोले अर्को कुन स्थानमा नेपाल(भारत सिमानामा के(कति फेर बदल भयो विज्ञहरुले मलाई बताई सहयोग गर्नुभए आभार हुने थिएँ ।
मेची, महांकालीको प्रसंग तथा वास्तविक नेपाल-भारत सिमाना
हाम्रो साधारण मान्यता — नेपालको सिमाना पूर्व मेची देखि पश्चिम महांकाली सम्म भन्ने बुझिन्छ । सुगौलीको सन्धिको दफा ३ को चौथो र पाँचौ खण्डले मेची नदीपट्टीको नेपालको पूर्वी सिमानाका बारेमा उल्लेख गर्दछ भने सोही सन्धिको दफा ५ मा पश्चिम सिमाना बारे उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको पूर्वी सिमानाबारे दफा ३ को मूल वाक्य तथा सोही दफाको चौथो खण्डमा “नेपालका महाराजा मेची र टिस्टाबीचको सम्पूर्ण होचो भूभाग सम्माननीय इष्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकार स्थापना हुने गरी परित्याग गर्छन” भनी उल्लेख गरिएकाले मेची नदी सम्पूर्ण रुपमा नेपालभित्र पर्दछ र मेची नदीको पूर्वपट्टिको भूभाग मात्र नेपालले परित्याग गरेको हो मेची नदी होइन । त्यसैले, मेची नदी सिमाना नदी होइन तर मेची नदीको पूर्वी किनारा नेपाल र भारतको सिमाना हो । तर, नदीले धार परिवर्तन गरी सिमाना वर पर सर्न सक्ने भएकाले सुगौलीको सन्धि भएको मितिमा रहेको मेची नदीको पूर्वी किनारा पहिचान गरी नेपाल-भारत सिमाना कायम गर्न आवश्यक छ ।
सोही दफाको पाँचौं खण्डले मेची नदीपारिका अन्य क्षेत्रहरु सम्माननीय इष्ट इन्डिया कम्पनी र सिक्किमको अधिपत्य कायम हुने गरी नेपाली राजाबाट परित्याग गरिएको विषय समेटिएको छ ।
नेपालमा चलनचल्तीका रुपमा मेची र महाकाली सिमाना नदी हुन् भन्ने “तथाकथित विज्ञहरु” को धारणा सरासर गलत हो, त्यसलाई बेलैमा सच्याउन जरुरी छ । दुवै मेची र महाकाली नदीहरु सुगौलीको सन्धि नुसार नेपालका अभिन्न अंग हुन, सिमा नदी होइनन् ।
सुगौलीको सन्धिको दफा ५ मा “नेपालका महाराजा, निजका सन्तान दरसन्तान, उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र, सो इलाका र त्यस इलाकामा बसोबास गर्ने कसैसँग पनि कुनै सम्बन्ध नराख्ने गरी परित्याग गर्छन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलव महांकाली नदीपारिका सबै क्षेत्रहरु नेपालले सम्माननीय इष्ठ इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको हो तर महाकाली पारि भन्नाले महाकाली नदी भन्ने अर्थ नलाग्ने भएकाले महाकालीको पश्चिम किनारा नेपाल भारतको सिमाना हुनु पर्दछ, महाकाली नदी होइन । त्यसैले, महाकाली नदी नेपाल-भारतबीचको सिमाना नदी होइन । साथै नदीको धार समय,समयमा परिवर्तन भइरहने तथ्यलाई मध्यनजर गरी सुगौलीको सन्धि भएको मितिमा खास महाकाली वा काली वा कुटीयाङ्गदी नदीको पश्चिम किनारा पत्ता लगाई दुई देशको सिमाना कायम गर्न आवश्यक छ ।
यसरी नै उक्त सन्धि हुँदाको मितिमा काली नदी भनेर कुन नदीलाई भनिएको थियो सोहि नदीको पश्चिम किनारा नै नेपाल भारत सिमाना हो । यसमा विवाद गर्ने केही कुरा नै छैन । त्यसैले, नेपालमा चलनचल्तीका रुपमा मेची र महाकाली सिमाना नदी हुन् भन्ने “तथाकथित विज्ञहरु” को धारणा सरासर गलत हो, त्यसलाई बेलैमा सच्याउन जरुरी छ । दुवै मेची र महाकाली नदीहरु सुगौलीको सन्धि नुसार नेपालका अभिन्न अंग हुन, सिमा नदी होइनन् ।
मिति ०२ डिसेम्वर १८१५ मा सम्पन्न भएको शान्ति सम्झौता सम्माननीय इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजाबीच चालु वर्तमान युद्धलाई आपसी सहमतिमा अन्त्य गरी युद्ध अगाडिको अवस्थामा फर्कने उद्देश्यले तल उल्लेख गरिए बमोजिमका सहमतिका शर्तहरुका आधारमा यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी धेरै भागमा सिमाना नदी भएको भनि उल्लेख भएको अंश समेतमा आवश्यक सुधार हुनु जरुरी छ । किनभने, कुनै पनि संसदलाई नेपालको सिमानाका बारेमा चलखेल गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छैन । यो कुरा सबै नेपाली तथा भारतीयहरुले राम्रोसँग बुझी सोही बमोजिमको मैत्री, भाई भाई तथा असल छिमेकीको सम्बन्ध अघि बढाउन उचित हुन्छ । यसै तथ्यलाई सबै नेपालीको सर्वसुलभ पहुँचमा ल्याउन सुगौलीको सन्धिलाई नेपालीमा अनुवाद गरी तल प्रस्तुत गरेको छु ।
त्यसबाहेक, १८१६ को मेमोराण्डम र १८६० नोभेम्वर १ को नेपाललाई काली र राप्तीबीचको तराई क्षेत्र फिर्ता गर्ने गरी गरिएको संशोधनसमेत नेपालीमा अनुवाद गरी सबैको जानकारीका लागि तथा आइन्दा नेपाल(भारतको सिमानाबारे गलत धारणा कतैबाट पनि नआओस भनी तल प्रस्तुत गरेको छु ।
सुगौलीको सन्धि, डिसेम्वर ०२, १८१५
सम्माननीय इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजा विक्रम शाह विचमा इष्ट इण्डिया कम्पनिका आधिकार प्राप्त प्रतिनिधि लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राडशा तथा नेपाल सरकारका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि श्री गुरु गजराज मिश्रद्धारा सहमति भए बमोजिम मिति ०२ डिसेम्वर १८१५ मा सम्पन्न भएको शान्ति सम्झौता सम्माननीय इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजाबीच चालु वर्तमान युद्धलाई आपसी सहमतिमा अन्त्य गरी युद्ध अगाडिको अवस्थामा फर्कने उद्देश्यले तल उल्लेख गरिए बमोजिमका सहमतिका शर्तहरुका आधारमा यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
दफा १
सम्माननीय इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजाबीच सदाका लागि शान्ति कायम हुनेछ ।
दफा २
नेपालका महाराजाद्धारा यो युद्ध अगाडिका विवादित क्षेत्रमा आफ्नो दाबी ती क्षेत्रहरुमा सम्माननीय इष्ट इण्डिया कम्पनीको अधिकार स्थापना हुने गरी परित्याग गरिएका छन् ।
दफा ३
नेपालका महाराजा तल उल्लिखित क्षेत्रहरुबाट ती क्षेत्रहरुमा सम्माननीय इष्ट इण्डया कम्पनीको अधिकार स्थापना हुने गरी परित्याग गर्छन्
प्रथमः काली र राप्तीबीचको सम्पूर्ण होचो भूभाग ।
दोश्रोः गण्डक र राप्तीबीच सम्पूर्ण होचो भूभाग (बुटवल खस बाहेक) ।
तेश्रोः बेलायती सरकारको अधिकार स्थापना भएका वा त्यस्तो अधिकार स्थापना हुने प्रकृयामा रहेका गण्डक र कुशा बीचका सम्पूर्ण होचो भूभाग ।
चौथोः मेची र टिस्टाबीचको सम्पूर्ण होचो भूभाग ।
पांचौंः मेची नदीका पूर्व पट्टीका नाग्री किल्लासहितको सम्पूर्ण क्षेत्र र नगरकोट पास लगायतका सम्पूर्ण पर्वतीय इलाका, मोरङबाट पहाड तिर जाने बाटो तथा नगरकोट पास र नाग्री किल्लाबीचका सबै क्षेत्रहरु । माथि उल्लिखित इलाका गोर्खाली सैनिकले ४० दिन भित्रमा खाली गर्ने छन् ।
दफा ४
माथि उल्लिखित क्षेत्रहरु नेपालका राजाको अधीनबाट हस्तान्तरण भई जाँदा त्यहाँका भारदार र प्रमुखहरुलाई क्षतिपूर्ति बापत नेपालका राजाले स्वीकृत गरी वितरण गर्ने गरी बलायत सरकार एकमुष्ट वार्षिक २ लाख रुपैयाँ निवृत्तीभरण स्वरुप प्रदान गर्न सहमत छ । यसरी निवृत्तीभरण पाउनेहरुको छनौट नेपालका राजाबाट भइसकेपछि गभर्नर जनरलको सही छापसहितको सनद जारी गरिने छ ।
दफा ५
नेपालका महाराजा, निजका सन्तान दरसन्तान, उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र, सो इलाका र त्यसमा बसोबास गर्ने कसैसँग पनि कुनै सम्बन्ध नराख्ने गरी परित्याग गर्छन् ।
दफा ६
नेपालका राजाले सिक्किमका राजालाई हस्तान्तरण गरेका ईलाकाको विषयमा कहिल्यै पनि कुनै विवाद गर्ने छैनन् र कथम कदाचित कुनै विवाद सिर्जना हुन गएमा सो विषयमा बेलायत सरकारले गरेका फैसला नेपालका राजालाई मान्य हुनेछन ।
दफा ७
नेपालका राजाले कुनै पनि बेलायती वा अमेरीकी वा अन्य योरोपियन नागरिकलाई बेलायत सरकारको स्वीकृती बेगर आफ्नो सेवामा नियुक्त गर्ने छैनन् ।
दफा ८
यस सन्धिद्धारा दुई देशबीच स्थापित मैत्री तथा शान्तिको सुनिश्चितताका लागि एक देशका अधिकारप्राप्त मन्त्रीहरु आर्को देशको दरबारमा रहनेछन् ।
दफा ९
यो ९ वटा दफासहितको सन्धिलाई नेपालका राजाले आजका मितिबाट १५ दिन भित्र पारित गर्नेछन, र सो पारित गरेको दस्तावेज लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राडशालाई गभर्नर जेनेरलबाट स्वीकृत गराई नेपालका राजालाई सो मितिबाट २० दिन भित्र वा सम्भव भएसम्म सोभन्दा अगाडि नै बुझाउने गरी उपलब्ध गराउने छन् ।
मिति डिसेम्वर ०२, १८१५ मा सुगौलीमा तयार पारीएको
पेरिस ब्राडशा, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल, पि. ए.
यो हस्ताक्षरित सन्धि नेपालका राजाका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्याबाट ४ मार्च १८१६ को साडे २ बजे मकवानपुर उपत्यकामा प्राप्त गरी सोही सन्धिको प्रति बेलायती सरकारका तर्फबाट हस्तान्तरण गरियो ।
हस्ताक्षर डिडि अख्टरलोनी
प्रतिनिधि, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल
डिसेम्वर ८, १८१६ को मेमोरान्डम
क मिति डिसेम्वर ८, १८१६ को सुगौली को सन्धिको संशोधनले गण्डकी र कसाबीचको तिरहुत र सउनसँग जोडिएका तराई क्षेत्र १८१२ को समझदारीबमोजिम कायम गर्ने गरी फिर्ता गरिएको ।
ख र गण्डकी नदी र राप्ती नदी क्षेत्रको गोरखपुर, बुटवल र शिराज जिल्लाहरुसँग जोडिएका तराई क्षेत्र विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि कै स्थानमा दुई देशको सिमाना रहने गरी फिर्ता गर्ने । यसरी माथि उल्लेखित जमिन फिर्ता भएपछि बेलायत सरकारले बार्षिक रुपमा निवृत्तीभरण स्वरुप दिने दुई लाख रुपैया दिन बन्द गर्ने ।
ह्स्ताक्षर गर्नेः एडवार्ड गार्डनर, रेजिडेन्ट
अनुवाद गर्ने जी वेल्लेस्ली, सहायक
माथि उल्लेखित मेमोरेन्डम नेपालका महाराजाले मिति डिसेम्वर ११, १८१६ तदनुसार (७ पुस १८७३) मा स्वीकार गरी पठाएको ।
अनुवाद गर्ने जी वेल्लेस्ली, सहायक
नेपाल संगको सन्धि १ नोभेम्वर १८६०
१८५७ को बंगाल र लखनउको विद्रोह (म्युटिनी) लाई तह लगाए बापत मिति १ नोभेम्वर १८६० मा राप्ती र काली नदीहरुबीचको सुगौलीको सन्धिअनुसार नेपालले हारेको तराई नेपालले फिर्ता पाएको ।
Reference:
गोविन्द शर्मा पोखरेल, कलंकी, काठमाण्डौ ।
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
बालकुमारीमा विद्युत चुहावट भएर आगलागी
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा हल्का पानी पर्ने
चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात