लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर सरकारको शक्ति असीमित हुँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्, संविधानका मालिक होइनन्। राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको इच्छा होइन, संविधान, कानुन र स्थापित संस्थागत प्रक्रिया सर्वोच्च हुनुपर्छ। तर सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको यही आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। दुवै अधिकारीलाई क्रमशः सिरहाको लहान र सिन्धुलीबाट बिहीबार नियन्त्रणमा लिइएको थियो। तर उनीहरूलाई किन पक्राउ गरिएको हो, कुन कसुरमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको हो र कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।

अझ अस्वाभाविक पक्ष के छ भने प्रहरी स्रोतले नै उनीहरूलाई आफ्नो कुनै पनि इकाइको हिरासतमा नराखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको बताएको छ। कुनै सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान गर्ने निकाय, हिरासतको कानुनी आधार र न्यायिक प्रक्रियाको स्पष्टता हुनुपर्ने होइन र? प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रहरी हिरासतको विकल्प हो? राज्यका निकायहरूबीच अधिकारको सीमा यसरी नै निर्धारण हुन्छ?

यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

ठेक्का रद्द गर्न कसको दबाब?

विवादको केन्द्रमा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजना छ। यसअघि ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि आयोजनाले बाँकी संरचना निर्माणका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। नयाँ प्रक्रियामा ६ वटा प्रस्ताव परेकोमा तीनवटा चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट योग्य ठहरिएका थिए। ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यक्रम तय भएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त ठेक्का प्रक्रिया पुनः रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको भन्ने विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आएका समाचारमा सचिवालयको दबाब नमानेपछि दुई अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीकी सञ्चार व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले सचिवालयबाट दबाब दिइएको भन्ने विवरण अस्वीकार गरेकी छन्।

यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न छ– प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई कुनै आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्न, अमुक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउन वा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिन निर्देशन दिने अधिकार कहाँबाट प्राप्त हुन्छ?

प्रधानमन्त्री सरकारका कार्यकारी प्रमुख हुन्। राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, सार्वजनिक खर्च र विकास निर्माणका विषयमा चासो राख्नु तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनु अस्वाभाविक होइन। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र कानुनले अधिकार दिएको सार्वजनिक खरिद निकाय एउटै होइनन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले खरिद प्रक्रियाका लागि निश्चित जिम्मेवारी, अधिकार र प्रक्रिया निर्धारण गरेका छन्। बोलपत्र मूल्याङ्कन, छनोट, स्वीकृति र ठेक्का रद्द गर्ने विषय मनोगत इच्छा वा राजनीतिक निर्देशनबाट होइन, कानुनी आधार र वस्तुगत कारणबाट निर्देशित हुनुपर्छ। खरिद प्रक्रिया गलत छ भने त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो छ। अनियमितता भएको छ भने अनुसन्धान गर्ने निकाय छन्। तर कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिन वा नदिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै अन्तिम निर्णय गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिदको संस्थागत संरचनाको औचित्य के रहन्छ?

पक्राउको कारण लुकाएर सुशासन स्थापित हुन्छ?

यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष पक्राउको औपचारिक कारण र कानुनी प्रक्रियाबारे सरकारको मौनता हो। सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारी पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूले गरेको निर्णयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अधिकार दुरुपयोग भएको छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा कानुनी प्रक्रिया नै मिच्न पाइँदैन।

नेपालको संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारणसहितको सूचना दिनुपर्ने, आफ्नो रोजाइको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने र पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक अधिकारीको आदेशबिना थुनामा राख्न पाइँदैन। दोष प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई निर्दोष मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ।

त्यसैले सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ– रजौरिया र रिजाललाई कुन कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको हो? पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो कि थिएन? कुन अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ? उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुको कानुनी आधार के हो? के उनीहरूलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार उपलब्ध गराइएको छ?

यी प्रश्न उठाउनु पक्राउ परेका अधिकारीको पक्ष लिनु होइन। यो कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यता हो। आज सरकारी अधिकारीमाथि प्रयोग भएको अधिकार भोलि कुनै नागरिक, व्यवसायी वा राजनीतिक असहमतिमाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले प्रक्रियाको शुद्धता व्यक्तिको पद र राजनीतिक निकटताभन्दा माथि हुनुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साएर सुशासन आउँछ?

यो घटनाले निजामती प्रशासनको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कुनै आयोजना प्रमुख वा विभागीय महानिर्देशकले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत कानुन र खरिद प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्न खोजे भने त्यसको परिणाम पक्राउ र नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने सन्देश कर्मचारीतन्त्रमा जाने हो भने त्यसले प्रशासनलाई कस्तो बनाउँछ?

सरकारी कर्मचारीको काम राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नु होइन। उनीहरूको जिम्मेवारी कानुन, नियम र राज्यका स्थापित प्रक्रियाअनुसार सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नु हो। मन्त्री र प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन्, तर राज्यका संस्था र कानुनी प्रक्रिया स्थायी हुन्छन्।

यसको अर्थ कर्मचारीले गरेका हरेक निर्णय सही हुन्छन् भन्ने होइन। कर्मचारीको निर्णय गलत, बदनियतपूर्ण वा भ्रष्टाचारबाट प्रेरित हुन सक्छ। त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। तर कर्मचारीले कानुनविपरीतको निर्देशन मान्न अस्वीकार गरेकै कारण दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने प्रशासनिक जवाफदेहिता र राजनीतिक नियन्त्रणबीचको सीमा नै समाप्त हुन्छ।

सरकारले कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने हो, आफ्नो आदेशको कठपुतली बनाउने होइन।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैनन्

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको हुन सक्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने र विकास आयोजनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दायित्व हो। तर सुशासनको नाममा अपनाइने प्रक्रियासमेत सुशासनकै मापदण्डमा जाँचिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा कार्यकारी अधिकारमाथि संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुन र सार्वजनिक निगरानीको नियन्त्रण हुन्छ। यसैलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ। कार्यकारी प्रमुखको इच्छालाई नै कानुन मान्न थालियो भने संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको संरचना कमजोर हुन्छ।

जर्मनीमा हिटलरको उदय र निरङ्कुश शासनको इतिहासले राज्यशक्ति व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी कमजोर हुन सक्छन् भन्ने गम्भीर पाठ दिएको छ। तालिबानी शासनको उदाहरणले पनि कानुनी शासन, नागरिक अधिकार र संस्थागत जवाफदेहिताविहीन शक्तिको जोखिम सम्झाउँछ। नेपालको वर्तमान घटनालाई ती शासन व्यवस्थासँग सोझै तुलना गर्नु उचित नहोला। तर राज्यका निकायलाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको आदेशमा चलाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउन ती इतिहास पर्याप्त छन्।

लोकतन्त्रको रक्षा निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार बनेको घोषणाले मात्र हुँदैन। निर्वाचित सरकारले पनि संविधानको सीमा स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको सबै कुरा हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन। यही लोकतन्त्रको सुन्दरता हो।

सुनकोसी-मरिण आयोजना कि शक्तिको प्रदर्शन?

सुनकोसी-मरिण आयोजना मधेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। यसको बाँकी संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुनु, पटकपटक ठेक्का प्रक्रिया विवादमा पर्नु र लागत तथा समय बढ्दै जानु आफैँमा गम्भीर समस्या हुन्। तर समाधान ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप वा कर्मचारी पक्राउ गरेर खोजिने विषय होइन।

यदि तीनवटा कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका छन् भने उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आधार के हो? यदि प्राविधिक मूल्याङ्कनमा त्रुटि छ भने त्यसको प्रमाण के छ? यदि कुनै कम्पनीसँग मिलेमतो भएको आशङ्का छ भने त्यसको अनुसन्धान कहाँबाट भइरहेको छ? यदि आयोजनाका अधिकारीले अनियमितता गरेका छन् भने त्यसको प्रमाण र अभियोग के हो?

सरकारले यी सबै प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको भन्ने आरोप पनि स्वतन्त्र रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। सचिवालयको खण्डनले मात्र आरोपको निरूपण हुँदैन, न त समाचारमा आएका आरोपकै आधारमा दोष प्रमाणित हुन्छ।

सरकारले ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पक्राउको आधार, कानुनी हैसियत र अनुसन्धानको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै खरिद प्रक्रियामा अनौपचारिक वा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको छैन भन्ने कुरा पनि प्रमाण र प्रक्रियाबाट देखाउन सक्नुपर्छ।

अन्ततः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा कानुन मिच्न पाइँदैन। सुशासन स्थापित गर्ने नाममा संविधानको उपेक्षा गर्न पाइँदैन। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने नाममा उनीहरूको कानुनी अधिकार खोस्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्न पाउँदैन।

सुनकोसी-मरिण प्रकरणमा प्रश्न दुई जना सरकारी अधिकारी पक्राउ परे कि परेनन् भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो– नेपालमा राज्य कानुनले चल्छ कि शक्तिकेन्द्रको आदेशले? लोकतन्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।