काठमाडौं : सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउन दबाब दिएको घटनामा पक्राउ परेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश राजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाल ठेक्का रद्द भएपछि राति नै रिहा भएका छन्। उनीहरूलाई राति करिब १०ः३० बजे रिहा गरिएको हो।

घटनाक्रमले अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु र आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउनुबीच सम्बन्ध रहेको आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ। ठेक्का रद्द गर्न नमानेकै कारण उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको र ठेक्का रद्द भएपछि रिहा गरिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि, यस घटनाको वास्तविक उद्देश्य र निर्णय प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दबाब आएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकी प्रवक्ता तथा सञ्चार संयोजक दीपा दाहालले उक्त आरोप अस्वीकार गरेकी छन्।

वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा रहेको ठेक्का रद्द

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाले गत २०८३ जेठ २५ गते ‘Construction of Civil, Hydromechanical and Associated Structures’ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तीमध्ये तीनवटा कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए।

प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भएपछि २०८३ कात्तिक १६ गते वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो। तर त्यसको ठीक अगाडि आयोजनाले २०८३ कात्तिक १३ गते ठेक्का रद्द गर्ने सूचना जारी गर्‍यो।

सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) उल्लेख गर्दै बोलपत्र रद्द गरिएको जनाइएको छ।

दफा ३(२) ले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार दिन्छ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३(२) मा उपदफा (१) र (१क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ। उक्त प्रावधानले ऐनविपरीत गरिएको खरिदलाई बदर तथा अमान्य ठहर गर्छ।

तर दफा ३(२) आफैँले बोलपत्र रद्द गर्ने स्पष्ट अधिकार वा प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको देखिँदैन। त्यसैले प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भई वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको ठेक्का कुन कानुनी आधारमा रद्द गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि खरिद प्रक्रिया ऐनविपरीत भएको दाबीका आधारमा ठेक्का रद्द गरिएको हो भने, कुन प्रावधान उल्लंघन भयो, त्यसको छानबिन कसले गर्‍यो र कुन निर्णयका आधारमा बोलपत्र रद्द गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

पक्राउ, ठेक्का रद्द र रिहाइ : घटनाक्रमले उठाएको प्रश्न

विभागका महानिर्देशक राजौरियालाई लहानबाट र आयोजना निर्देशक रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। उनीहरूलाई नियमित प्रहरी हिरासतमा राख्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुर्‍याइएको भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि आयोजनाको ठेक्का रद्द भयो र दुवै अधिकारी राति नै रिहा भए।

यी घटनाहरूको क्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- के सरकारी अधिकारीहरूलाई ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिन पक्राउ गरिएको थियो? अनि ठेक्का रद्द भएपछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो?

यदि यस्तो भएको हो भने यो केवल एउटा आयोजनाको ठेक्का विवाद मात्र रहँदैन। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्रशासनिक स्वायत्तता, राज्यको शक्ति प्रयोग र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका के हो?

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेर कुनै ठेक्का रद्द गर्न वा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद प्रक्रियालाई कानुनी विधि, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाएको छ। यस्तो प्रक्रियामा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा निर्णय गरिन्छ भने त्यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै आघात पुर्‍याउँछ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दबाब दिएको आरोप अस्वीकार गरे पनि पक्राउ, ठेक्का रद्द र रिहाइको घटनाक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न

सुनकोसी-मरिण आयोजना राष्ट्रिय महत्त्वको बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। यसको ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा विवाद, दबाब र पक्राउको घटनासँग जोडिनु गम्भीर विषय हो।

कुनै अधिकारीले कानुनविपरीत निर्णय गर्न अस्वीकार गरेकै कारण राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन, प्रशासनिक निष्पक्षता र विधिको शासनमाथिको प्रहार हुनेछ।

त्यसैले यस घटनामा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको कानुनी आधार, अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

ठेक्का रद्द भइसकेको छ। अधिकारीहरू रिहा भएका छन्। तर ठेक्का रद्द गर्नुअघि र त्यसपछि भएका घटनाको वास्तविक कारण र कानुनी आधारबारे सार्वजनिक जवाफ आउन बाँकी छ।

https://jalasarokar.com/news/good-governance-or-the-rise-of-authoritarianism-6705