नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको एउटा विरोधाभास छ- देशभित्र लगानीको अभाव देखाएर ठूला आयोजना विदेशीलाई सुम्पिने, तर विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत स्थिरता, बजार सुनिश्चितता र निर्णय प्रक्रियामा भने स्वयं सरकारले अवरोध सिर्जना गर्ने। पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको पछिल्लो विचारले यही विरोधाभासलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

उनको टिप्पणीमा नेपालको जलविद्युत्‌ विकासको समस्या केवल पुँजी अभावमा सीमित छैन। आयोजना छनोट, आर्थिक सम्भाव्यता, विद्युत्‌ खरिद तथा बिक्रीको सुनिश्चितता, सरकारी निर्णय प्रक्रियाको अनिश्चितता र लगानीकर्ताप्रतिको व्यवहारसमेत विकासका प्रमुख अवरोध रहेको उनको तर्क छ।

उपाध्यायले उठाएका प्रश्नहरूलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्थासँग जोडेर हेर्दा जलविद्युत्‌ विकासको विद्यमान ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

आफ्नै पैसाले सबै आयोजना बनाउने सोच कति व्यावहारिक ?

नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको लगानीबाट ठूला आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा नयाँ होइन। माथिल्लो तामाकोशीदेखि बूढीगण्डकी र बेतन कर्णालीसम्म सार्वजनिक संस्थाको पुँजी परिचालन गरेर आयोजना निर्माण गर्ने वा गर्ने तयारीका विभिन्न प्रयास भएका छन्।

तर जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने पुँजीको आकार, निर्माण अवधि र लगानी प्रतिफलको अनिश्चिततालाई हेर्दा सबै आयोजना घरेलु स्रोतबाटै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता व्यावहारिक देखिँदैन।

उपाध्यायले यही सोचबाट चाँडै मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन्। उनको आशय स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, बरु उपलब्ध स्वदेशी पुँजीको क्षमता र आयोजनाको आवश्यकताबीच यथार्थपरक सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो।

नेपालमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ। तर यी संस्थाको लगानी क्षमता सीमित छ। एउटै संस्थालाई ठूलो आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण वित्तीय भार बोकाउने हो भने त्यसको आफ्नै दायित्व, लगानी विविधीकरण र प्रतिफलमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

त्यसैले आयोजना विकासको मोडेललाई एउटै ढाँचामा सीमित नगरी स्वदेशी लगानी, विदेशी पुँजी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र संस्थागत वित्तीय स्रोतको संयोजन आवश्यक देखिन्छ।

आर्थिक सम्भाव्यता कमजोर भएका आयोजना किन अघि बढाउने ?

उपाध्यायले आर्थिक सम्भाव्यता नभएका आयोजना पहिचान भइसकेपछि पनि अघि बढाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार सित्तैमा विद्युत्‌ माग्ने, सरकारले समयमै टुंग्याउनुपर्ने विषयमा अनिर्णय कायम राख्ने र निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने प्रवृत्तिले आयोजना विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

यो टिप्पणी नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्यासँग सम्बन्धित छ- राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा आयोजना अघि बढाउने, तर त्यसको आर्थिक औचित्य र जोखिमको मूल्यांकनमा पर्याप्त कठोरता नअपनाउने।

जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। आयोजना निर्माणपछि उत्पादित विद्युत्‌ बिक्री हुन नसकेमा, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेमा वा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुँदा आयोजना वित्तीय संकटमा पर्न सक्छ।

अझै पनि नेपालमा आयोजना छनोट र विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा ऊर्जा प्रणालीको आवश्यकता, हिउँदको विद्युत्‌ उपलब्धता, प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच र वित्तीय सम्भाव्यतालाई एकीकृत रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पर्याप्त बलियो हुन सकेको छैन।

विद्युत्‌ बजार सुनिश्चित नगरी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने ?

नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमध्ये एक हो- उत्पादित विद्युत्‌ कहाँ र कसलाई बेच्ने ?

विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (पीपीए) को सुनिश्चितता, घरेलु बजारको माग, भारत तथा बंगलादेशमा निर्यातको सम्भावना र प्रसारण पूर्वाधारमा पहुँचजस्ता विषय लगानी निर्णयका आधार हुन्। बजार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा लगानीकर्ताले आयोजना निर्माणमा ठूलो पुँजी लगाउन स्वाभाविक रूपमा हिचकिचाउँछन्।

नेपालले विद्युत्‌ निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि बजार विस्तारको जिम्मेवारी अझै मुख्यतः नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमै केन्द्रित छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा प्रवेश गराउने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहे पनि कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन।

अक्टोबर २०२६ मा सरकारले निजी क्षेत्रका १२ कम्पनीलाई विद्युत्‌ व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर आशयपत्रले विद्युत्‌ खरिद-बिक्रीको अनुमति दिँदैन। वास्तविक कारोबारका लागि कानुनी व्यवस्था, औपचारिक अनुमतिपत्र र सीमापार व्यापारसम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। (स्रोत : अन्नपूर्ण एक्सप्रेस, ३० अक्टोबर २०२६)

यसले निजी क्षेत्रलाई बजार अध्ययन र सम्भावित साझेदार पहिचान गर्ने अवसर दिए पनि वास्तविक बजार प्रवेशको बाटो अझै पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन।

उपाध्यायको टिप्पणीको मूल मर्म यहीँनेर जोडिन्छ- बजारको सुनिश्चितता र स्पष्ट नियमबिना लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो।

आयोजना विकासमा प्रतिस्पर्धा कि सरकारी संरक्षण ?

पूर्व ऊर्जा सचिव उपाध्यायले लगानी जुट्न नसकेका आयोजनामा बजार खोज्न सक्ने र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रवर्द्धक पहिचान गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यो प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा आयोजना प्रवर्द्धक छनोट प्रक्रियामाथि नयाँ बहसको आवश्यकता देखाउँछ।

कुनै आयोजना वर्षौँसम्म एउटा प्रवर्द्धकको अनुमतिपत्रमा रहिरहने, तर उसले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यले त्यसलाई निरन्तर संरक्षण गरिरहनुपर्ने कि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सक्षम प्रवर्द्धक खोज्नुपर्ने ?

यस प्रश्नको उत्तरले आयोजना विकासको गति मात्र होइन, राज्यको सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसमेत निर्धारण गर्छ।

आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम प्रवर्द्धक छनोट गर्न प्रतिस्पर्धा गराउँदा पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उपाध्यायको सुझाव पनि यसैसँग सम्बन्धित छ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी : लगानीको जोखिम बाँड्ने विकल्प

उपाध्यायले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलबाट आयोजना निर्माण गर्ने र हालसम्मको लगानीलाई सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको हिस्साका रूपमा कायम राख्ने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

यस मोडेलको महत्त्व के हो भने सरकारले आयोजना विकासमा प्रारम्भिक लगानी गरेर जोखिम कम गर्न सक्छ, जबकि निजी क्षेत्रले वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र व्यवस्थापकीय दक्षता परिचालन गर्न सक्छ।

विशेषगरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना, बहुउद्देश्यीय आयोजना र लामो निर्माण अवधि भएका आयोजनामा यस्तो साझेदारी उपयोगी हुन सक्छ। तर पीपीपीको नाममा आयोजना निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने वा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी जोखिममा पार्ने काम हुनु हुँदैन।

साझेदारीको स्वरूप, लगानीको अनुपात, जोखिम बाँडफाँट, विद्युत्‌ बिक्रीको सुनिश्चितता र प्रतिफलको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा पीपीपी पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्ने अर्को प्रशासनिक अवधारणा मात्र बन्न सक्छ।

विद्युत्‌को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा कि निःशुल्क ऊर्जा ?

विद्युत्‌ बजारको सुनिश्चिततासँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो- सरकारले बजार उपलब्ध गराउने हो भने विद्युत्‌को मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने ?

उपाध्यायले सरकारले बजार सुनिश्चित गर्ने अवस्थामा विद्युत्‌को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने र बजार उपलब्ध नगराउने अवस्थामा निःशुल्क ऊर्जा (फ्री इनर्जी) का आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विकल्प दिएका छन्।

यो प्रस्तावले आयोजना विकासमा राज्यको भूमिका र लगानीकर्ताको जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

सरकारले विद्युत्‌ खरिदको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक र प्रणालीको आवश्यकताअनुकूल हुनुपर्छ। बजारको जोखिम लगानीकर्तामाथि छाड्ने हो भने आयोजना छनोट र अनुमतिपत्र वितरणमा प्रतिस्पर्धा गराएर राज्यले आफ्नो जोखिम कम गर्न सक्छ।

तर निःशुल्क ऊर्जाको अवधारणा सबै आयोजनामा समान रूपमा लागू गर्न सकिँदैन। जलाशययुक्त, नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको लागत संरचना, उत्पादन समय र ऊर्जा प्रणालीमा योगदान फरक हुन्छ। त्यसैले आयोजनाको प्रकृति र आर्थिक सम्भाव्यताअनुसार प्रतिस्पर्धाको आधार निर्धारण गर्नुपर्छ।

पञ्चेश्वर : राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव कि लाभ बाँडफाँटको विवाद ?

उपाध्यायले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लामो समयदेखि अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन्। उनका अनुसार नेपालले चाहेको दिन भारतसँग भएको सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार आयोजना अघि बढ्न सक्छ।

तर पञ्चेश्वरको वास्तविक समस्या राजनीतिक इच्छाशक्तिमा मात्रै सीमित छैन। महाकाली सन्धिअन्तर्गत जलविद्युत्‌, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र पानीको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको मूल्यांकन तथा बाँडफाँटमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ।

सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि हुँदा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

सन् २०२६ अगस्टमा नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआर तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा पुनः छलफल अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यसले कूटनीतिक संवादको सम्भावना देखाए पनि आयोजना निर्माणका लागि अझै ठोस निर्णय आवश्यक छ। (स्रोत : द काठमाडौं पोस्ट, ७ अगस्ट २०२६)

पञ्चेश्वरले नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा एउटा गम्भीर पाठ दिएको छ- द्विपक्षीय आयोजनामा प्राविधिक अध्ययन मात्र पर्याप्त हुँदैन; राजनीतिक सहमति, लाभको न्यायोचित बाँडफाँट र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

बेतन कर्णाली : संस्थागत लगानीको सीमा

कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा अघि बढाउने भनिएको बेतन कर्णाली आयोजनाबारे उपाध्यायले सञ्चय कोष निर्णायक रहुन्जेल निर्माणमा प्रवेश गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसले संस्थागत लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा रहेको जोखिम र अनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाउँछ। सञ्चय कोषजस्ता संस्थाले लाखौँ योगदानकर्ताको रकम व्यवस्थापन गर्छन्। त्यसैले ठूलो जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा प्रतिफल, वित्तीय जोखिम, आयोजना व्यवस्थापन र लगानी सुरक्षाको विषयमा कठोर मूल्यांकन गर्नु स्वाभाविक हो।

तर त्यस्तो मूल्यांकन वर्षौँसम्म निर्णयविहीन अवस्थामा रहनु पनि उचित हुँदैन। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक निर्णय समयमै गर्न नसक्ने हो भने वैकल्पिक वित्तीय संरचना, साझेदार वा प्रवर्द्धक खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

यसबाट संस्थागत लगानीकर्ताको निर्णय प्रक्रिया र सरकारको आयोजना विकाससम्बन्धी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको देखिन्छ।

अबको बाटो : आयोजना होइन, ऊर्जा प्रणाली हेर्ने नीति

उपाध्यायको टिप्पणीले उठाएको बहसको निष्कर्ष नेपालको ऊर्जा विकासमा नीतिगत स्पष्टता र निर्णय क्षमताको आवश्यकता हो।

नेपालले अब जलविद्युत्‌ आयोजना विकासलाई केवल उत्पादन क्षमता थप्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेर्नु हुँदैन। आयोजना निर्माणको निर्णय गर्दा निम्न विषयलाई एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ :

• आर्थिक सम्भाव्यता : लगानी, ऋण, प्रतिफल र जोखिमको यथार्थपरक मूल्यांकन।
• ऊर्जा प्रणालीको आवश्यकता : हिउँदको उत्पादन, साँझको उच्च माग र प्रणालीको स्थिरतामा योगदान।
• बजार सुनिश्चितता : घरेलु माग, निर्यात सम्भावना, विद्युत्‌ खरिद सम्झौता र व्यापारको अवसर।
• प्रसारण पूर्वाधार : उत्पादित विद्युत्‌ समयमै प्रसारण गर्न सकिने सुनिश्चितता।
• प्रवर्द्धकको क्षमता : प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय दक्षताका आधारमा छनोट।
• निर्णय प्रक्रिया : सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाको स्पष्ट जिम्मेवारी तथा समयसीमा।
• लगानीको विविधीकरण : स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र संस्थागत लगानीको सन्तुलित परिचालन।

नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने स्वीकारोक्ति आफैँमा कमजोरी होइन। कमजोरी तब हुन्छ, जब विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा घरेलु क्षमता कमजोर बनाइन्छ, लगानीकर्तालाई स्पष्ट बजार दिइँदैन र आयोजना विकासका निर्णय वर्षौँसम्म अनिर्णयमा राखिन्छन्।

पूर्व ऊर्जा सचिव उपाध्यायको टिप्पणीले यही संरचनागत विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ। नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा अबको चुनौती कति मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने मात्र होइन, कुन आयोजना, कुन लगानी, कुन बजार र कुन नीतिगत आधारमा निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोज्नु हो।

नेपालको ऊर्जा समृद्धि आयोजनाको संख्याले होइन, आयोजना छनोटदेखि विद्युत्‌ बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली कति विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी छ भन्ने आधारमा मापन हुनेछ।