काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समिति (२०७४ सालको) र केपी ओली आफै प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउन लिखित निर्देशन दिएको र ती निर्देशनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन खोजेको थियो ।
प्राधिकरणले पटक–पटक बक्यौता उठाउन खोजे पनि नेता र मन्त्रीहरुले नै त्यसलाई हो वा त्यो बहानामा रोक्दै आए । प्राधिकरण बक्यौता उठाउन नचाहेको वा चूप लागेर नबसेको निम्न गतिविधिले देखाउँछन् :
– विद्युत् नियमन आयोगबाट मिति २०७८/५/२२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको मिति २०७८/३/२८ को पत्र सम्बन्धमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं तथा १०८ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आयोगको २०७८/५/२२ को १३३ औं बैठकको निर्णयअनुसार निर्देशन भएको ।
– बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुलाई सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुबाट बारम्बर बक्यौता बुझाउन ताकेता गरिएको । पछिल्लोपटक वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयबाट बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न मिति २०८०/५/१७, २०८०/५/२९, २०८०/७/२ र २०८०/७/१६ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको । 
– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट मिति २०८०/५/२५ मा ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत् उपभोक्ताकर्ता उद्यमी व्यवसायीहरु र नेविप्राबीच देखिएको विवाद लायतका समस्या सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/९/२१ को निर्णयअनुसार गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/४/१९ को निर्णयअनुसार कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रगति माग गरिएको ।
– नेविप्राबाट मिति २०८०/५/२२ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयलाई मिति २०७६/९/२१ मा मन्त्रिपरिषदबाट गठित समितिको प्रतिवेदन तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/४/१९ को निर्णयानुसार कार्यान्वयनबारे भएको प्रगति सम्बनधमा (क) नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०७७/१०/११ को ८५९ औै बेठकको निर्णय र (खा) मिति २०८०/५/१७ गते गोरखापत्र २०८०/५/३१ सम्म बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन अनुरोध गर्दै अन्यथा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० बमोजिम कारबाही गरिने सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी गराइएको ।
– मिति २०८०/५/३१ को ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको पत्र मार्फत दीगो विकास तथा सुशासन समितिबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवरण तथा संसदीय समितिबाट विगतमा दिइएको निर्देनको कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा पत्राचार भएको ।

–मिति २०८०/६/१५ नेविप्राले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत दीगो विकास तथा सुशासन समितिबाट माग गरेको विवरण तथा प्रगतिको बारेमा पत्राचार गरिएको पमत्रमा निम्न बुँदाहरु/विवरण समावेश गरिएको ।
क. २०८० असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बक्यौता विवरण,
ख. बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न पटक–पटक पत्राचार गरिएको जानकारी गराइएको,
ग. २०७६ फागुनमा बक्यौता रहेको केही उद्योगहीको लाइन काटिएकोमा २०७६/१२/५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थ मन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीको रोहवरमा Minute गरी कोभिडको कारण तथा २०७६/९/२१ मा गठित समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म लाइन जोडी सुचारु सेवा दिने निर्णय बमोजिम लाइन जोडिएको ।
घ. नेपाल सरकारबाट मिति २०७६/९/२१ मा गठित समितिको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/४/१९ कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको निर्णयमा विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयहरु सम्बन्धमा कारबाही नभएको जानकारी गराइएको ।
ङ. सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७/१२/२२ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेविप्रा, सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय जानकारी गराइएको ।
च. डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेका उपभोक्ताहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा लिई बक्यौता महसुल बुझाउन आव्हान गर्दा त्यसतर्फ कुनै पनि उपभोक्ताले चासो नराखेको जानकारी गराइएको । 
छ. डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उद्योग व्यवसायीहरुले बक्यौता महसुलबाहेक नियमित महसुल बुझाइरहेको ।
ज. डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट सेवा उपभोग गरे बापत बक्यौता महसुलबाहेक नियमित मासिक बिल नतिर्ने तीनवटा उद्योग व्यवसायीहरु (क) उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि., (ख) रोल्पा सिमेन्ट प्रालि र (ग) सोनापुर मिनरल्स आयल प्रा.लि. को विद्युत् लाइन २०८० वैशाखमा काटिएको ।
– मिति २०८०/९/६ मा रिलयान्स स्पिनिङ मिल, अशोक स्टील, लक्ष्मी स्टलि, सर्वाेत्तम सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रा.लि. को लाइन काटिएको ।
– उल्लिखित उद्योगहरु लायत विभिन्न २४ वटा उद्योगहरुको लाइन काटिएको ।
– विद्युत् नियमन आयागबाट मिति २०८०/९/१६ मा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धमा नविप्रा. लाई लेखिएको पत्र प्राप्त भएको । लोडसेडिङ अन्त्य भए तापनि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८ औं बैठकको निर्णय नै लागू हुने ।
–नेविप्रा. सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/१६ को ९५७ औं बैठकबाट निम्नानुसार निर्णय भएको  ः
(क)प्राधिकरणको विभिन्न संरचनाबाट विद्युत् उपभोग गरेको सम्बन्धित उपभोक्ताले थप दस्तुर सहितको बक्यौता विद्युत् महसुल बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी ३० दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने । 
(ख) प्रकरण (क) बमोजिमको सुचना जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्ताले थप दस्तुरसहित मासिक किस्ता बापको एकम्ष्ट रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भई निवेदन दिन आएमा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृतिमा त्यस्ता उपभोक्ताहरुलाई बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गरी तदनुरुपको महसुल असुल गर्ने र लाइन काटिकाको हकमा लाइन जोडिदिने ।
– नेविप्रा, सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/१६ को ८.९५७ औं बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम बक्यौता विद्युत् महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना मिति २०८०/९/२४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको ।