म्याग्दीको पूर्वाधार र पर्यटन विकासमा मेरो ध्यान गएको छ : अध्यक्ष दाहाल
जलसरोकार
म्याग्दी,: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले म्याग्दीको समग्र विकासमा प्राथमिकता दिने बताए ।
बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा र तातोपानीमा आज विहान आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन विकासले म्याग्दीको उन्नति हुने छ भने,। “छ वर्षअघि पनि म यहाँको तातोपानी कुण्डमा परिवारसहित आएको थिएँ”, उनले भने,“त्यसबेला यहाँहरूले उठाउनुभएको बेनी–दरवाङ–ढोरपाटन सडक, तातोपानी कुण्डको संरक्षण, प्रवद्र्धन र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी केही योजनामा बजेट व्यवस्थापन गरेर थालेका कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा बेनी–दरवाङ, बेनी–जोमसोम–कोरला, बेनी बजार संरक्षण योजना सुरु गराएको स्मरण गर्दै पछिल्लो कार्यकालमा तातोपानीको बस्ती संरक्षणका लागि विनियोजन गरेको रु दुई करोड बजेटबाट रु १० करोडको बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन सुरु भएकामा खुसी व्यक्त गरे ।
उनले बेनी–दरवाङ सडकको प्रमुख समस्या बनेको फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा म्याग्दी नदीमा बेलिब्रिज जडानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, हरिबहादुर भण्डारी, बेनी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अणबहादुर खड्का (भगवान), सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले सिङ्गा र तातोपानीको विकास निर्माणलगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
साथै अध्यक्ष दाहालले बेनी नगरपालिका–४ ठूलोखोला, सिङ्गा, बेनीमा सहिद परिवारसँग भेटघाट र साक्षात्कार गरेका छन् । सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले सहिद परिवारको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुका साथै सहिदहरूको योगदानको सधैँ उच्च मूल्याङ्कन हुने बताए ।
सिङ्गामा स्थानीय किसानको गुनासो सुन्नुभएको थियो । किसानले कृषिलाई प्रविधियुक्त, बजारमा सहज पहुँच र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कृषि अनुदानका लागि रु सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जनाउनुहुँदै त्यसको कार्यान्वयनका अवस्थाबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने