मोदीका कर्मचारी काठमाडौंमै बसी १३० प्रतिशत भत्ता खान्छन्, आयोजनास्थल ओभरसियरको भरमा
स्थानीयले काम बन्द गराउँदा प्राधिकरणलाई थाहा छैन
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको माथिल्लो मोदी ‘ए’ (४२ मेगावाट) मा प्राधिकरणले खटाएको कुनै पनि जिम्मेवारी कर्मचारी साइटमा भेटिंदैनन् । उनीहरु काठमाडौं बसी बसी १३० प्रतिशतसम्म भत्ता खाँदै आएका छन ।
स्थानीय वासिन्दाले विभिन्न माग राखी आज आइतबारदेखि निर्माण कार्य ठप्प पार्दासमेत मोदी कम्पनीका कर्मचारीहरु बेखबर छन् ।
उनीहरुले स्थानीय संघर्ष समिति खडा गरी आज सुरुङ प्रवेश मार्ग (अडिट २) को कार्य ठप्प पारेका छन् ।
यता काठमाडौंमा बसीबसी हार्डसिप भत्ता खाँदै आएका मोदी जलविद्युत् कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई भने आयोजना निर्माण कार्य बन्द भएकोबारे थाहै छैन । आयोजना प्रमुख दीपक भुसालले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
हिजो शनिबार कथित संघर्ष समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर क्षेत्री र सचिव शिवप्रसाद गुरुङले सिभिल निर्माण कम्पनी हाइ हिमालय प्रा.लि. लाई आइतबारदेखि सुरुङ निर्माण, विद्युत् गृह, बाँध संरचना निमाण कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
उनीहरुले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट कामकागज गर्नका लागि ३१ बुँदे माग पेश गरिएको उक्त माग पूरा नगरेकाले बन्द गर्न परेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
यो आयोजना १४ वर्षदेखि निर्माणको सुरसार गरिएको थियो । यसकमा अधिकांश कर्मचारी काठमाडौंमा बसी १३० प्रतिशत भत्ता खाँदै खाएका छन् । यो कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सूर्य प्रसाद पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हटाई उनको ठाउँमा पवन बस्नेतलाई लैजाने निर्णय गरेका छन् ।
बस्नेतलाई मोदी जलविद्युत् कम्पनीमा पठाउने निर्णय गरे पनि स्वयं मोदी कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर बस्नेतलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यो कम्पनीको अध्यक्ष प्राधिकरण कार्यको कार्यकारी निर्देशक आफै हुने गर्छ ।
करिब दुई साताअघि बस्नेतलाई सरुवा गरे पनि आफैले अध्यक्षता गर्ने कम्पनीको बैठक राख्न नसकेका कारण जिम्मेवारी तोक्न नसकिएको हो ।
अहिले आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी भुसाललाई दिए पनि उनी काठमाडौं मात्रै बस्ने गरेका छन् । पर्वत घर रहेका भुसाल आफ्नो घर जाँदा ‘साइट गएको काज’ मिलाई काज भत्तासमेत खाने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले जानकारी दिए ।
अति सुस्त गतिमा आयोजना निर्माण हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका तोकिएका कर्मचारीहरु (आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्म) काठमाडौं बसेर पर्वत जिल्लाको भत्ता खानु रहेको छ । यी भुसाले भने विगत १४ वर्षदेखि मोदी कम्पनीमा किलो गाडिएझैं बसेका छन् ।
मोदी कम्पनीमा यति लामो अवधि एकै ठाउँमा बस्ने सुविधा पाउनुको मुख्य कारण कार्यकारी निर्देशक शाक्य निकट रहनु भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । शाक्य सर्वाेच्च अदालतबाट पुनः कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि भुसाललाई आयोजना प्रमुख बनाइएको थियो ।
आयोजनास्थलमा आयोजना प्रमुख, सिनियर इन्जिनियरु चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्नेमा ओभरसेयर, सवओभरसेयर, दुईजना प्रमोटेड इन्जिनियर, दुई जना दैनिक ज्यालादारीका इन्जिनियर मात्र छन् ।
यता यसको परामर्शदाता एनईए इन्जिनियरिङले नियुक्त गरेको टिम लिडर प्रकाशमान श्रेष्ठ अहिलेसम्म साइटमा पाइलासम्म नराखेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताए ।
प्राधिकरणबाट सेवा निवृत्त इन्जिनियरहरुको बाहुल्यता रहेको प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनईए इन्जनियरिङले श्रेष्ठलाई टिम लिडर बनाएर खटाएको छ । सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएका हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको टिम लिडर हुनका लागि योग्यता पुग्दन । उनी जियोलोजिष्ट हुन् ।
प्राधिकरणको उक्त इन्जिनियरिङ कम्पनीमा प्राधिकरणबाट सेवा निवृत्त भएका इन्जिनियरहरुलाई मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म तलब भत्ता दिई ‘बूढाहरुको क्लब बनाइएको’ प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यस सम्बन्धमा आयोजना प्रमुख भनिएका भुसाल आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको जलसरोकारले मोबाइलमा पठाएको ‘म्यासेज’ को प्रतिउत्तरमा लेखेका छन् ।
दुई वर्षअघि सिभिल ठेक्का भएको यो आयोजना प्राधिकरणका रुग्ण आयोजनामध्येको एक हो । यसको इलेक्ट्रे-मेकानिकालको ठेक्कापट्टा अझै भएको छैन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मोदीका कर्मचारी काठमाडौंमै बसी १३० प्रतिशत भत्ता खान्छन्, आयोजनास्थल ओभरसियरको भरमा
-
राजनीतिक प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने : अध्यक्ष ढकाल
-
रास्वपासँग निजी क्षेत्रको आग्रह : लगानीकाे वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गराेस
-
म्याग्दी ‘कोरिडोर’ १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने
-
आर्थिक उदारीकरण कि उद्योग विनाश? नेपालको निजीकरणको वास्तविक कथा
-
सुनको मूल्य घट्याे, चाँदीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि