नेपालमा वि.सं. २०५० सालतिर सरकारी उद्योगहरू बन्द (वा निजीकरण गर्ने) निर्णय अचानक आएको होइन, यो २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि लादिएको सरकारको आर्थिक नीति परिवर्तनको परिणाम थियो। यसलाई राम्रोसँग बुझ्न ऐतिहासिक सन्दर्भ, कानुनी व्यवस्था र वास्तविक कारणहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ तथा मेरो विचारमा वास्तविक कारणहरू:

२०३७ सालमा भएको जनमतसंग्रहपश्चात नेपालको राजनीतिमा व्यापक मण्डलेकरणको नतिजास्वरूप नेपालका सरकारी उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा सरकारी हस्तक्षेप भएको थियो। यस्तो हस्तक्षेप सरकारी उद्योगहरूमा प्रमुख कार्यकारीहरूको छनोटमा, छनोट हुने व्यक्तिको उद्योग व्यवस्थापन गर्न सक्ने योग्यता वा कार्यक्षमताभन्दा अन्य मापदण्डको प्रयोगका साथै अन्य बेथितीहरूका रूपमा भएको थियो। यसैका कारण सरकारी उद्योगहरू उसैबेला देखि रुग्ण बनाइएका थिए: यसै रुग्णताको कारण देखाएर, यसैका आधारमा रुग्ण बनाइएका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिएको कुरा सो समयका केही मिडियाहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए। सो समयको तथाकथित निजीकरणका पछाडि पनि सरकारी उद्योगहरू कौडीको मोलमा हत्याउनु नै भएको मण्डले राजको उद्देश्य रहेको हुन सक्छ।

२०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात २०४७ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन र सो पश्चात गठित नेपालको सरकारले पूर्ववत् सरकारको निष्कर्षलाई नै आधार बनाई तथाकथित रुग्ण सरकारी उद्योगहरूलाई साधारण भाषामा लिलामी गरेको थियो। आवसानको नजिक पुगेको पञ्चायती मण्डले सरकारले सरकारी उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषित गरी लिलामी भाउमा कुम्ल्याउने नीति अङ्गिकार गरेको थियो भने बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि बनेको निर्वाचित सरकारले “स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शब्दमा ग्रान्ड डिजाइन” स्वरूप नेपालका उद्योगलाई निमिट्यान्नै पारी नेपाललाई आर्थिक उपनिवेशमा परिणत गर्ने अघोषित नीति लागू गरेको थियो। फलस्वरूप, नेपालका सरकारी उद्योगहरू त कौडीको भाउमा लिलाम गरिए नै, यसका साथै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक प्रायः सबै पूर्वाधारको अवस्था नाजुक बनाइयो। सबै नेपालीहरूले स्पष्ट देखेको नाजुक पूर्वाधारको अवस्था त सो समयको बढ्दो विद्युत् “लोडसेडिङ” ले स्पष्ट पार्दछ।

यसमा थप गर्न “औद्योगिक कामदारमैत्री” तथा लगानी निषेध गर्ने किसिमको श्रम ऐन लागू गरिएको फलस्वरूप नेपालको वार्षिक आयमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हालसम्मकै न्यून रहेको तथा सो परिमाण घट्दो छ। यस्तो नेपाललाई आर्थिक उपनिवेशमा परिणत गर्ने “ग्रान्ड डिजाइन” वा “सरकारी नीति” लाई नेपाल सरकारले “आर्थिक उदारीकरण” को नाममा सम्पन्न गर्यो। यसै “आर्थिक उदारीकरण” का कारण नेपाल सरकारले पटक-पटक आयोजना गर्ने गरेको लगानी सम्मेलनको नतिजाका बाबजुद नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था नाजुक बनेको छ: केवल केही भारतीय सरकारी कम्पनीहरू भारत सरकारको आकर्षणका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ। केही चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा आकर्षित भएर लगानी गरेको भए पनि निजहरूको लगानी छोटो अवधिको तथा आफ्ना मेसिनरीको मूल्य प्राप्ति हुँदासम्म मात्र सीमित रहेको देख्न र बुझ्न सकिन्छ।

२०४६ पछि आएको सरकारी नीतिमा परिवर्तन:

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसपछि सरकारले “आर्थिक उदारीकरण (liberalization)” नीति अपनायो।

विचार आयो: “सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रले चलाउने हो।” कुरा मुसा मार्ने हो—कालो बिरालोले मारे पनि, सेतो बिरालोले मारे पनि सरकारलाई एउटै हो भन्ने दर्शनबमोजिमको व्याख्या देशमा फैलाइयो। वास्तविकता जनताका सामुन्ने ल्याइएन। यसले पुराना सरकारी उद्योगहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो र गलत दर्शनमा आधारित गलत व्याख्या जनता सामु पेश गरियो। जनताले गरेको विश्वासको गलत फाइदा उठाउने काम भयो। फलस्वरूप, सरकारी उद्योगहरू कौडीको भाउमा लिलाम गरिए र नेपाललाई आर्थिक उपनिवेश बनाइयो।

यतिमा मात्र सरकारको रवैया रोकिएन। नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन आवश्यक उद्योग नीति नबनाईकनै एकातिर पुराना उद्योग लिलाम गरिए भने अर्कातिर नयाँ उद्योग स्थापना हुने वातावरण एकतर्फ माओवादी आन्दोलनको नामको सशस्त्र संघर्ष ल्याएर विथोलियो। साथै विद्युत्को चरम अभाव हुने परिस्थिति सिर्जना गरियो र अन्त्यमा लगानी-विरोधी श्रम ऐन ल्याएर नेपाली श्रमिक विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण गरियो। यो परिस्थिति अझै कायम नै छ।

यसरी सरकारको आर्थिक बोझ घटाउने उद्देश्यसहित लिलाम गरिएका सरकारी उद्योगहरूको कारण नै सरकारको टाउकामा हुने बोझ जति सबै गरिब र विपन्न नेपालीहरूको टाउकोमा सारियो, सार्ने व्यवस्था गरियो।

 किन यस्तो निर्णय लिनुपर्‍यो? वास्तवमा नेपाललाई भारतमा अधिकतम निर्भर बनाउने उद्देश्यले यस्तो नीति निर्माण गरी लागू गरिएको थियो। यो कुनै आर्थिक उदारीकरण थिएन, यो नेपाललाई छिमेकीको आर्थिक उपनिवेश बनाउने उद्देश्यसाथ रचिएको प्रपञ्च थियो। सुरुमा मण्डले सरकारको केवल उद्योग हत्याउने मात्र उद्देश्य थियो भने जनताले पत्याएका २०४६ सालपछिका सरकारले सरकारी उद्योगहरूको सामाजिक-आर्थिक योगदानको मूल्याङ्कन नै नगरी नेपाललाई छिमेकीको आर्थिक उपनिवेश बनाउने कुकर्म गर्यो। यस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न कारणमध्ये विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र आइएमएफजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको सुझावमा उक्त कदम उठाइएको भनिए पनि माथि उल्लेखित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग जबर्जस्ती यस्तो नीति लाद्ने अधिकार नभएकाले यो गलत देशद्रोही नीतिका पछाडि केवल सरकारमा रहेका केही “विदेशीद्वारा खरिदिएका दलाल” जस्तो देखिने व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न गरेको कुकर्म हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

यस निर्णयको फलस्वरूप १८ वटा सरकारी उद्योग निजीकरण गरिए र १५ वटा सरकारी उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गरिए। बन्द गरिएका प्रमुख सरकारी उद्योगहरूमा हेटौँडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, कृषि औजार कारखाना आदि पर्दछन्। सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने चीन सरकार र सोभियत संघ सरकारले द्विपक्षीय सहयोगका रूपमा स्थापना भई नेपालमा अतुलनीय योगदान दिइरहेका सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द गरिए। फलस्वरूप हजारौँ श्रमजीवीहरूको रोजगारी खोसियो र लाखौँ नेपाली परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिए: यसैले नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा बेचिन बाध्य पार्यो।

यससँगै नेपालमा श्रमिकमा आधारित समाजवाद वा समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गरियो। यो हो नेपाली मोडेलको “श्रमिकविनाको समाजवाद”—पहिले श्रमिक लाखेटिन्छन् अनि समाजवाद सुरु हुन्छ। क्या मज्जा नेपाली कम्युनिष्टहरू तथा समाजवादीहरूलाई, प्रश्न गर्ने पनि कोही रहेनन् नेपालको समाजवादका बारेमा!!

मेरो यो माथिको आलेख किन चाहियो भने नेपालमा अझसम्म चालु हालतका सरकारी वा निजी उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने वा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनेको छैन। त्यसैले त समय-समयमा हुने गरेका लगानी सम्मेलनका बाबजुद नेपालमा लगानी भित्रिएको छैन: विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा भएको लगानीको कुरा गर्दा त लगानी गरेका पनि प्रायः सबै पलायन भइसके विदेशी लगानीकर्ताहरू। नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक देश अहिलेसम्म बन्न सकेन। सरकारी नीतिहरू हेर्दा मैले त केही सकारात्मक लक्षण देखेको छैन। सकारात्मक लक्षण देख्ने केवल हरियो चश्मा लगाएकाले मात्र होला जस्तो लाग्छ मलाई।

अनि थप लगानी नभई कसरी नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको थप खपत हुने? अनि घरेलु खपतबाट उल्लेख्य मात्रामा बिजुलीको खपत बढ्न सक्दैन। अनि कसरी सरकारी भाषणमा सुनिएजस्तो १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत अहिलेको करिब ४०० युनिटबाट बढाएर १,५०० युनिट पुर्‍याउने? नेपालको यस्तो हविगतबाट त केवल छिमेकीको प्रतिव्यक्ति खपत मात्र बढाउन सकिन्छ, नेपालीको होइन। त्यसैले होला हालसालै सार्वजनिक गरिएको विद्युत् मार्गचित्र २०८३ को नामाकरण “विद्युत् निकासी मार्गचित्र” राखिएको। पहिले-पहिलेका नेपालका सरकारले केही भित्र लुकाएर यस्तो कुरा राख्थे, अबको सरकारले सार्वजनिक रूपमा नै सो कुरा राख्यो—फरक त्यत्ति होला।

तर, यस सरकारको आलोचना गर्ने बेला भइसकेको छैन, गएका करिब ३०-३२ दिनका सरकारी क्रियाकलाप सकारात्मक नै देखेको छु। केवल विद्युत् निकासी मार्गचित्र २०८३ बारे म सकारात्मक छँदै छैन। त्यसैले, यस मार्गचित्रलाई पुनर्लेखन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत मार्गचित्र बनाउने र नयाँ बन्ने मार्गचित्रमा नेपाल तथा नेपालीलाई अधिकतम फाइदा हुने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने मेरो राय छ। यसै मार्गचित्रको एउटा अध्यायले कसरी आगामी १० वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरा समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने मेरो राय छ।

यो सरकारको हालको आयु आगामी ५ वर्षको भएकाले यो पाँच वर्षमा पर्ने उल्लेख्य माइलस्टोनहरूको समेत विवेचना हुनुपर्नेछ। पहिलो पाँच वर्ष केही उपलब्धि नहुने र दोस्रो पाँच वर्षमा मात्रै सबै माइलस्टोनहरूको प्राप्ति हुने मार्गचित्र ग्राह्य नहुने मेरो विचार छ। यो कुरा यहाँ किन समावेश गरियो भने रा.स्व.पा.का दस्तावेजहरूमा आगामी ५ वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता करिब ८००० मेगावाट पुर्‍याउने र अर्को पाँच वर्षमा (आफू रहने हो कि नरहने हो अहिले थाहा नभएको समयमा) त्यसलाई २२ हजार मेगावाटले बढाएर ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने भन्ने कुरा मलाई बेतुकको कुरा जस्तो लाग्छ। किनभने यो त पाँच वर्षपछिको सरकारलाई यो सरकारले दिएको गृहकार्य हो, यो सरकारको बाचा होइन।

आजलाई यत्ति...