रास्वपासँग निजी क्षेत्रको आग्रह : लगानीकाे वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गराेस
जलसरोकार
काठमाडौँ : मुलुकमा लगानीको वातावरण पर्याप्त रूपमा बन्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लगानीमैत्री नीति र वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। रास्वपाले आइतबार आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको संवाद कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले दुई तिहाइ नजिकको सरकारसँग उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी Ncell का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधार कमजोर रहेको औँल्याउँदै लगानीका लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले भने–
“देशको टेलिकम पूर्वाधार निकै कमजोर छ । अहिले भएको पूर्वाधार यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी छैन, यसमा लगानीको निकै कमी छ र यसले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि अवरोध पुर्याएको छ । जुनसुकै कारणले भए पनि यो आज हामीले सामना गरिरहेको एउटा यथार्थ हो ।
विगत कस्तो थियो भन्ने कुरामा मेरो हात छैन, तर हामी अहिले भविष्य लेख्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी पछि परिरहेका छौं र पछि पर्ने क्रम जारी छ । यो 5 जी को मात्र कुरा होइन, यो फाइबर पूर्वाधार, डाटा सेन्टरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू–उपग्रह कनेक्टिभिटीको कुरा हो । यदि हामीले केन्द्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो, एआई, कम्प्युटर सेवाहरू, डिजिटलमा आधारित सेवाहरू, ब्लकचेन आदिको लक्ष्य राख्ने हो भने, यसका लागि सयौं मिलियन डलरको लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले, अब हामीले यो क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र लगानी शुरु गर्नुपर्छ । म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि एनसेल नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ । हामी वर्तमान पूर्वाधारका समस्याहरू सम्बोधन गर्न, नयाँ क्षमताहरू निर्माण गर्न र सरकारसँग मिलेर डाटा सेन्टरका लक्ष्यहरू पूरा गर्न ठूलो लगानीका लागि तयार छौं ।”
उद्योगी वरुण चौधरीले विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति सकारात्मक भए पनि उपयुक्त वातावरणको अभाव रहेको बताए । “मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ अहिले, यो सरकारसँग हाम्रो पनि धेरै आशा, छउनले भने, । विदेशी लगानीकताहरू पनि अत्यन्त सकारात्मक छन् । तर नेपालको हामीले अहिलेको छवि सुधार्न धेरै नै जरुरी छ । हामीकहाँ सुविधा केही छैन भन्ने छ । बाहिर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलोठूलो लगानीकर्ताहरू हाइड्रो, एयरपोर्ट्स, इन्फास्ट्रक्चर, आइटी, पर्यटन सबै क्षेत्रमा उनीहरू एकदमै पोजेटिभ छन् । तर उनीहरूलाई भित्राउन एउटा माहौल हामीलाई चाहिएको छ । उनीहरुले त्यो माहौल पाइरहेका छैनन् । अब हामीले उनीहरुलाई आकर्षण गर्न जरुरी छ । विभिन्न प्याकेजहरु दिएर उनीहरुलाई हामीले भित्र्याउन सकिन्छ ।”
त्यसैगरी उद्योगी किशोर प्रधान ले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “भ्याटको बहुदर लागू गर्नुपर्छ, उनले भने । यो कुरा धेरै वर्षदेखि आएको थियो । तर सुनुवाइ भएको छैन । अहिले चर्चा पनि कम हुन थालेको छ । यसको कारण कर्मचारीले लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइदिँदा सरकारले बहुदर लागू गर्न सकेको छैन । तर अब बहुमत नजिकको सरकारले बहुदर लागू गर्नुपर्छ भन्ने उनकाे, भनाइ थियाे, । अहिले सूचना प्रविधिको जमानामा यो लागू गर्न सम्भव पनि छ । एउटा जनताले साडी किन्दा १३ प्रतिशत किन तिर्ने ? बहुदरको अवस्था बनाउने हो भने त्यो अवस्था हट्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामी बहुदर लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।”
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा ले रास्वपाको आर्थिक लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भव रहेको धारणा राखे । “रास्वपा सरकारको लक्ष्य छ ३००० डलर आगामी सात वर्ष भित्रमा, त्यसपछि १०० बिलियन डलर र ७.५ जीडीपी ग्रोथको कुरा आएको छ, उने भने, त्यो एकदम महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो र त्यो हुनसक्छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर गएको खण्डमा मात्रै सम्भव छ, होइन भने धेरै गाह्रो कुरा हो र यसको लागि यो जुन इन्फर्मल च्यानलबाट जुन कारोबारहरू भइरहेका छन्, यिनलाई औपचारिक बनाउनुपर्छ । त्यो फर्मलाइज गर्नलाई यो भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क दर घटाउनुपर्नेछ, मालवस्तुमा लिएको दस्तुर पनि घटाउनुपर्नेछ ।”
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल का अध्यक्ष गणेश कार्की लगायतले पनि नीतिगत सुधारमार्फत लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको यस्तो संवादले व्यवसायीहरूको मनोबल बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजनीतिक प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने : अध्यक्ष ढकाल
-
रास्वपासँग निजी क्षेत्रको आग्रह : लगानीकाे वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गराेस
-
म्याग्दी ‘कोरिडोर’ १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने
-
आर्थिक उदारीकरण कि उद्योग विनाश? नेपालको निजीकरणको वास्तविक कथा
-
सुनको मूल्य घट्याे, चाँदीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि
-
चिलिमे हाइड्रोपावरको नाफा घट्यो, लगानी आम्दानीले अवस्था सन्तुलित