खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा विद्युत् नहुँदा सास्ती


बाजुरा,: खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिलेसम्म विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन । अहिले उक्त क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको ध्यान केन्द्रित भएको छ । बाजुरासहित डोटी, अछाम र बझाङ जिल्लाको सिमानासँग जोडिएको खप्तड राष्ट्रिय
निकुञ्जमा विद्युत् विस्तार गर्न पहल थालिएको बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले बताए । उनका अनुसार निकुञ्ज कार्यालय र नेपाली सेनाको समरजित गुल्म खप्तड ब्यारेक बाजुराबाट विद्युतीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन हुन भनेर अनुरोध आएको हुँदा जडान गरिदिन प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेत पत्र पठाएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाध्याले भने,“सर्वसुलभ सेवा प्रवाहका लागि सो क्षेत्रमा विद्युत् जडान गरेर सञ्चालन गर्न अति आवश्यक देखिएकाले विद्युत् जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको छ ।” खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रै महिना मौसम प्रतिकूल हुन्छ । यहाँ खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय बाजुरा र नेपाली सेनाको समरजित गुल्म खप्तड ब्यारेक छन् ।
विद्युत् नहुँदा दैनिक कामकाज गर्न समस्या हुने गरेको समरजित गुल्मका गुल्मपति रामकुमार थापाले बताए । हिउँ र तुसारोका कारण सोलारले काम नगर्ने भएका कारण ठुलो चुनौती भोग्नु परेको उनले जानकारी दिए ।
उनले बिजुली नभएका कारण सञ्चारबाट समेत टाढा हुनु परेको र हिउँपर्नेबित्तिकै सोलारले काम नगर्ने र फोन टावरसमेतले काम नगर्ने भएका कारण थप समस्या हुने गरेको बताए ।“खप्तड क्षेत्रमा हिउँदको समयमा चाँडै छ÷सात फिटसम्म हिउँ जम्ने र अत्यधिक चिसोले सोलारबाट प्राप्त हुने विद्युत् पर्याप्त नहुने र सोलारमा समेत हिउँ जमेर टेलिफोन, सञ्चार, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भएका कारण समस्या खेप्दै आएका छौँ,” गुल्मपति थापाले भने,।
विद्युत् प्राधिकरण केन्द्र बाजुराका प्रमुख राजेशकुमार झाले सो क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न सङ्घ, प्रदेशसँग समन्वय भइरहेको बताए । उक्त क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर छिट्टै विद्युत् जडान गर्ने उनले बताए । निकुञ्जमा विद्युत् नहुँदा यहाँका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, तीर्थयात्री, पर्यटक र होटेल व्यवसायीले सास्ती खेप्दै आउनु परेको छ ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालको जलविद्युत् चक्रव्यूहको दुष्परिणाम
-
सुनको भाउ एक सातामा रु ३२ सयले घट्यो
-
अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन : बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल सक्रिय बन्नुहोस्
-
आव २०८१/८२ मा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८ अर्ब
-
अधूरो लिफ्ट आयोजना पूरा नहुँदा वर्षेनी लाखौँको घाटा
-
सुदूरपश्चिम र पहाडी भू-भागमा मध्यम वर्षाको सम्भावना