काठमाडौँ  : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडक तथा पुल योजनाको निर्माण सुनिश्चित गर्न तत्काल नयाँ टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच गरी निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सडक विभागअन्तर्गत वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक तथा पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको छ। ती ठेक्काको कुल रकम दुई अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

ठेक्का तोडिएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिल्यै सुनिश्चित भएकाले हाल समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताए । उनले पुल निर्माणमा बहुवर्षीय सहमतिमा देखिएको अन्योलता हटाइने पनि स्पष्ट पारे ।

“तराई–मधेश क्षेत्रमा पुल निर्माणमा धेरै समस्या देखिएको छ । कयौँ पुल अलपत्र अवस्थामा छन्,” मन्त्री घिसिङले भने । “सडकमा त निश्चित बजेट परेपछि सोहीअनुसार काम गर्न सकिन्छ, तर पुलमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले पुल निर्माणमा बहुवर्षीय प्रक्रियामा जानु अपरिहार्य छ ।”

उनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रगति अपेक्षाकृत कम देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी महिनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । “बजेट रोक्का एउटा कारण हुन सक्छ, तर बजेट समस्या नभएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समेत प्रगति कमजोर छ,” उनले भने,“देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण प्रगतिमा सुधार गर्न सबैले पहल गर्नुपर्छ।”

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नरहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि हालसम्म ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक र त्रैमासिक विनियोजनका आधारमा क्रमशः ७.६७ र २४ प्रतिशत मात्र हो ।

बैठकमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण, बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र यकिन नहुँदा देखिएका स्थानीय अवरोध, ठेक्का तोडिएपछि पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलताजस्ता समस्या मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ।