मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको क्षेत्र साँगुरिँदै
जलसरोकार
लुम्बिनी,: मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सेवा क्षेत्र आधाभन्दा बढी साँगुरिएको छ । विसं २०५३ मा तीन हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याएको आयोजनाले अहिले एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ पु-याइरहेको छ ।
तीस वर्ष पुरानो संरचना जीर्ण हुनुका साथै पानी चुहावटको समस्या देखिन थालेपछि आयोजनाको क्षेत्र साँगुरिँदै गएको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाका व्यवस्थापक विश्वनाथ आर्यलले बताए, ।
“उद्देश्यअनुसार आयोजनालाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ । पुरानो संरचना जीर्ण बन्दा ठाउँठाउँमा पानी चुहावट हुने गर्दछ”, ब्लाकका अध्यक्ष रामेश यादवले भने, ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कोष युएनडिपीको प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदानमा पाँच हजार छ सय हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखेर विसं २०३६ मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो ।
छ हजार तीन सय परिवारका ४४ हजार जनसङ्ख्या लभान्वित हुने लक्ष्यअनुसार नेपाल सरकारबाट रु पाँच करोड ९७ लाख ४६ हजार चार सय १६ र दातृ संस्था युएनडिपीबाट रु १२ करोड ६८ लाख एक हजार आठ सय १९ लागतमा दुई चरणमा सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो ।
किसान नेता अशोककुमार त्रिपाठीले नहर संरचना र यन्त्रको स्थिति ३० वर्ष पुरानो हुँदा जीर्ण भएको बताए । उनले भने,“संरचना जीर्ण हुँदै जाँदा सबै ठाउँमा पानी पु¥याउन सकिएको छैन ।”
पछिल्लो समयमा नहर मर्मत, पम्प मर्मत र घट्दै गएको सिँचाइ सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विधान संशोधनलगायत संस्थागत सुधारका काम आवश्यक भएको नगौलिया नहर प्रणालीका अध्यक्ष अलाउद्धिन खाँनले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी रु १४ लाख ३४ हजार नौ सय ५६, आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम रु ३१ हजार २३ सिँचाइ शुल्क सङ्कलन भएको संस्थाले जनाएको छ । आव २०७९/८० मा रु ११ लाख ४७ हजार ३० र गत आवमा रु ११ लाख ३५ लाख छ हजार ६७ शुल्क उठेको संस्थाका संस्थाका सचिव जगन्नाथप्रसाद कुर्मीले जानकारी दिए ।
आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि जल वितरणको संरचनामा सुधार र नहरको मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव कुर्मीले बताए । उनले भने,“यो लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको योजना रहे पनि हालसम्म सरोकार भएका निकायको ध्यान पुगेको देखिदैँन ।”
आयोजनासँगै सिँचाइ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पुराना संरचनाको मर्मत, जीर्णोद्धार तथा पानीको चुहावट नियन्त्रण, सर्वसाधारणका लागि कम शुल्कको व्यवस्थालगायत सुधार गर्दै जानुपर्ने संस्थाका पूर्वअध्यक्ष नजीर अहमद खाँले बताए । (रासस)
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा