काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएकाहरुसँग प्रिमियममा महसुल लिने निर्णय २०७२ सालदेखि नै गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै बिजुली खपत गरेर पनि केही उद्योगीहरुले किचलो खडा गरेका थिए ।
प्राधिकरणले तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको महसुल संकलनका लागि २०७३ सालमा ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३’ जारी गरेको थियो । 
उक्त विनियमावलीअनुसार प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ मा डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपुर्ति लिई बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरु (क) श्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र (ख) श्री रघुपति जुट मिल विराटनगरको लाइन काटेको थियो ।
लाइन काटेकै दिन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीले लाइन नकाट्ने निर्णय गरेका थिए । 
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको लाइन तत्काल नकाट्ने २०७६/१२/५ को निर्णय :
मिति २०७६/१२/५ मा बक्यौता नतिर्ने उद्योगरुको लाइन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६/९/२१ मा गठित विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपस्थितिमा तपसिलका विषयमा छलफल तथा निर्णय भई (म्याइन्यूट) भएको ।
छलफल तथा निर्णय
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण उद्योगहरुलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावनाका आधारमा सरकारबाट समेत सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा तत्कालका लागि उद्योग व्यवसायले प्राप्त गरेका सेवा, सुविधालाई निर्वाध रुपमा प्रदान गरी हालको प्रतिकूलताको सामना गर्न सक्ने तुल्याउन देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय भएको :
– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०७६/९/२१ को निर्णय अनुसार गठन भएको समितिले अध्ययन गरिरहेको र यस सम्बन्धमा केही कानुनी विषयमा समेत स्पष्टता हुनुपर्ने देखिएकाले उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी ।
–उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले कोरोना भाइरसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलगायत समष्टिगत पक्षमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरु गरी कार्यान्वयन भइरहेको र प्रकरण नं. १ बमोजिमको समितिको प्रतिवेदनसमेत प्राप्त हुन बाँकी रहेको सन्दर्भमा कोरोना भाइरसको  कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साविक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने । 
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/१२/९ को निर्णयअनुसार उपरोक्त लाइन काटिएको सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक श्री कुलमान घिसिङलाई ७ (सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको
स्पष्टीकरण
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/१२/९ को बैठकको निर्णयअनुसार देहायको विषयमा ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन ।
‘विश्वयव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नेपालमा समेत जोखिम बढ्दै गएको, यस रोगको संक्रमण हुन नदिन तथा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायीलगायत निजी क्षेत्र एवं राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र प्राथमिकताका साथ परिचालित हुनुपर्ने अवस्था रहेको, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउन नदिन सबै क्षेत्र विशेष गरी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र सतर्क र सजग भई गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने लगायतका विशेष परिस्थिति र थप विद्युत् उत्पादन भइरहेको एवं हुने सन्दर्भसमेत रहेकोमा विद्युत् आपूर्तिजस्तो अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति निर्वाध रुपमा गर्नुपर्नेमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने, रोजगारी बन्द हुने, वस्तु वा सेवाको उतपादन र निर्यातमा समेत अवरोध हुने गरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा रहेको यस समयमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यात समेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरुलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइँदै आइएको विद्युत् सेवा लाइन काटी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरी उद्योगहरुलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जना हुने कार्य गरेको ।’
उपरोक्त स्पष्टीकरण सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश भएपश्चात् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/२/२८ को बैठकको निर्णयअनुसार सो सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकलाई केही कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको ।