काठमाडौं–स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सरकारसँग विभिन्न १० विषयमा सहजीकरणको लागि सरकारसँग सुझाव दिएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी बजेटमा लगानी सहजीकरणको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो । लगानी सहजीकरण, आयकर छुट, भन्सार छुट, मेसिनरी पार्ट्समा छुट लगायतका व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।

इप्पानले सरकारलाई दिएका सुझावहरु

१.अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने अनिवार्य व्यवस्था  गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेषण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गरिसकेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत बैंकहरुले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको इप्पानको सुझाव छ ।

२.आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।

३.विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत धेरै बढ्न गएको छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनामा दिँदै आएको सुविधा कटौती भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कायम व्यवस्थालाई नै कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

३.आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरी दिन हुन अनुरोध छ ।

४.आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत आयोजनाका मेसिनरी पार्ट्स, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेकट्रो मेकानिकल पार्ट्स, प्रसारणलाइनमा प्रयोग हुने टावरका उपकरणहरुलाई समेत जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनीले आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ ।

५.निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमती दिने व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिदिनुहुन अनुरोध छ  ।

६.यसै आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाईने छ र जलविद्युत् निती २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

७.उर्जा उत्पादक कम्पनीले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाईन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाईने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध छ ।

८. सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलका लागि उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन तथा उर्जा आयोजनाहरुले ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ ।

९. गैर आवासीय नेपालीलाई धितापत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गरिने व्यवस्था गरिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

१०. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा निती निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ ।