सन् २०२४ मा धान उत्पादन गर्ने क्षेत्र १.२८ प्रतिशत घटे पनि धान उत्पादनमा ४.१९ मेट्रिक टन वृद्धिमा रासायनिक मलको व्यवस्था र उन्नत बीऊको व्यवस्था मात्रले भएको भन्न मिल्दैन । सरकारले भरपर्दो व्यवस्था गरेसँगै प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिएको छ । गत दुई वर्ष प्रकृतिले हामीलाई बढी सहयोग गरेको छ । प्रकृतिबाट समय–समयमा वर्षा भएको कारण धानबालीले आवश्यकताअनुसार पर्याप्त पानी प्राप्त गरेको छ । कुनै–कुनै क्षेत्रमा अत्याधिक पानीले नोक्सान पनि भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी पानीले गर्दा बाढीको कारण धानबाली बगेको र सडेगलेको पनि थियो । धानको बालामा फूल परेको बेला पानी परेको कारण त्यहाँका उपजमा केही कमी पनि भएको छ । तर औसतमा राम्रो उत्पादन भएको छ ।
प्रकृतिले हामीलाई पानी मात्रै नदिई प्राकृतिक युरिया अर्थात नाइट्रोजन पनि पर्याप्त दिएको छ । हाम्रो वातावरणमा ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ । बाँकी अिक्सजन र अन्य ग्यासहरु हुन्छन । एक हेक्टर क्षेत्रफलको वातावरणमा करिव ६४०० के.जी नाइट्रोजन हुन्छ । जति पानी पर्यो नाइट्रोजनको अंश त्यही अनुपातमा खेतमा आउँछ । अर्थात सरकारले जे जति रासायनिक मलको व्यवस्था गरेको थियो त्यसमा प्रकृतिले पनि पर्याप्त नाइट्रोजन थप गरेको थियो । तसर्थ यो उत्पादनमा वृद्धि नेपाल सरकार र प्रकृति दुबैको हात रहेको छ । आवश्यकताअनुसार वर्षा न भएमा जति पनि भूमिगत जल प्रयोग गरे पनि वर्षातको पानि जस्तो उब्जनी हँुदैन । भूजलबाट नाइट्रोजन को मात्रा थप हुदैन ।
नेपाल र भारतमा प्रतिहेक्टर धान उत्पादन करिब बराबर ः सन् २०२४ मा हाम्रो उत्पादन ४.१९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरलाई राम्रो तथ्यांकको रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वमा चामल निर्यात गर्ने देश भारतलाई प्रमुख निर्यातकको रुपमा लिइन्छ । भारतमा आ.व. सन् ०२३÷०२४ मा औसत धान उत्पादन ४.३६६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरको ठाउँमा नेपालको औसत धान उत्पादन ४.१९ मेट्रिक टनलाई सुखद रुपमा लिन सकिन्छ । भारतले प्रयोग गरिरहेको रासायनिक मलजति नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालको औसत धान उत्पादन प्रतिहेक्टर भारतको पाकेट मानिने धान उत्पादनको क्षेत्र विहार र उत्तर प्रदेशभन्दा बढी छ भने पञ्जाबको औसत उत्पादन प्रतिहेक्टरभन्दा कम छ । पञ्जाबमा धानको औसत उत्पादन ६.८७८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । पञ्जाब रासायनिक मलको प्रयोग अत्याधिक गर्ने राज्य हो । नेपालमा पनि कुनै जिल्लामा पञ्जाबजस्तै पनि धान उब्जनी हुन्छ । पूरै जिल्ला नभए पनि जिल्लाको कुनै–कुनै क्षेत्रमा पञ्जाबजस्तै वा त्योभन्दा बढी पनि उत्पादन गरेको पाइन्छ । मेरो आफ्नै जिल्ला सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको साथै अन्य गाउँपालिकाका केही किसानहरु ६ देखि ७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका हिसाबले धान उत्पादन गरेका छन् । मेरो आफ्नै खेतमा ६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका हिसाबले धानको उत्पादन भएको छ । पञ्जाबमा काम गरेर आएका मेरो गाउँका किसान जागेश्वर खंगको भनाइअनुसार उनीहरु धान काटेर खेतमा ४–५ दिन सुकाउने गर्छन्, तर पञ्जाबमा धान काटेर तुरन्तातुरुन्तै थे्रेसर प्रयोग गर्दा उनीहरुको धानमा मोआइस्चर ९mयष्कतगचभ० बढी हुने हुँदा त्यसको तौलसमेतका कारण प्रतिहेक्टर उत्पादन बढी आउँछ । नेपालको उत्पादन भारतको भन्दा खासै कम नभएको खंगको अनुभाव छ ।
गत केही वर्षयता धान उत्पादन तथा आयातको अवस्था :
धान उत्पादन तथा आयातको विवरण निम्न चार्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
धान उत्पादनमा वृद्धि हुदा धान चामल आयात किन ?
उपरोक्त तथ्याङक हेर्दा सन् २०२२ मा धान उत्पादन कम भए पनि चामल आयातमा गत वर्षभन्दा करीव आधा देखिन्छ । सन् २०२१ को आयातीत चामल सन् २०२२ मा खपत भएको हुनुपर्छ । सन् २०२१ र २०२२ गरी लगभग ४६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ ।
सन् २०२३ र २०२४ मा गरी धान उत्पादन सन् २०२१ र २०२२ को जम्मा उत्पादन भन्दा १६ लाख मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको छ । तर सन् २०२१ र २०२२ मा गरी करिब ४६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको ठाउँमा सन् २०२३ र २०२४ (मंसिर सम्म) गरी करिब ४३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको धान चामल आयात भएछ ।
दुई वर्षभित्र १६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि भए पनि युवायुवती विदेश पलायन भइरहेको बेला पुरानै अवस्थामा धान चामल आयात हुन सोचनीय विषय बनेको छ । अझ छ महिनामा थप आयात हुने संभावना छ ।
के पहिला हाम्रो धेरै नागरीक भोकै थिए ? के पहिला पर्याप्त चामल नपुगेको ठाउँमा अहिले पुर्याइएको हो ? के विदेशी कामदार र पर्यटकहरु यो चामल खपत गरे ? के हामी चामल आयात गरेर चामलै निर्यात गरिरहेका छौ ? यी सबै शोधका विषय हुन् । सरकारले पनि खोज्नुपर्ने विषय हो ।
निष्कर्षः
धान उत्पादनसँगै अरु खाद्यवस्तुको उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु पर्छ । हामी खाद्यान्न निर्यातका लागि प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउन सके र गत दुई वर्ष जस्तै समयमा पानी पर्यो भने ५–६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ । अन्यथा २–३ लाख मेट्रिक टन वृद्धिको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
(यादव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
निलम्बित एमसीसीले तीन लटका प्रसारण लाइन ठेक्का खोल्यो, रकम आउने अनिश्चित
‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐन सरकारको प्राथमिकतामा’
कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी
४०० केभी लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण धमाधम, आगामी पुसभित्र सक्ने लक्ष्य
सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ
भूमि अध्यादेशको विपक्षमा मधेश केन्द्रित आठ दल