अनुदानमा साना सिँचाइ कार्यक्रम
जलसरोकार
कञ्चनपुर: कृषिको उत्पाकदत्व बढाउन शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले अनुदानमा साना सिँचाइका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
चार वर्षमा नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा टि–बोरिङ एक सय २४, डिपबोरिङ तीन र स्यालो टयुबेल ३२ किसानलाई उपलब्ध गराएको छ । नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख दीपक धामीका अनुसार आार्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्यालो टयुबेल २६, २०७९÷८० मा टिबोरिङ ६६, डिपबोरिङ तीन र आव २०८०÷८१ मा टिबोरिङ ४२, स्यालो टयुबेल छ र आरटेजन बोरिङ तीनवटा किसानको खेतमा जडान गरिएका छन् ।
चालु आवमा नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट १० वटा र वड नं ४ को बजेटबाट छवटा गरी १६ वटा टिबोरिङ किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । कृषि समूह, सहकारी, कृषि फार्ममार्फत किसानलाई अनुदानमा टिबोरिङ, स्यालो टयुबेल, डिप टयुबेल जडान गरिएको शाखा प्रमुख धामीले जानकारी दिए ।
भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ प्रणालीमा जोड दिइएपछि किसानलाई खेतबारीमा लगाइने तरकारीबाली, अन्नबाली, उखुलगायत नगदेबालीमा सिँचाइ गर्न सहज भएको छ । अनुदानमा टिबोरिङ, स्यालो टयुबेल, डिपटयुबेललगायत उपलब्ध गराउने कार्यले नगरपालिकमा खेतीयोग्य जग्गाको ६५ प्रतिशत भागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख करनसिंह बुढाऐरले बताए ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट जडान गरिएका र अनुदानमा उपलब्ध गराइएका टिबोरिङ, स्यालो टयुबेल, डिपटयुबेलबाट गरी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जग्गाको झण्डै ९० प्रतिशत जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । “सिँचाइको उपलब्धताले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र किसानलाई समयमै खेती गर्न सहज भएको छ”, उनले भने,“सिँचाइकै सुविधाले विगतको तुलनामा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि हँुदै गएको छ ।”
किसानले मौसमी र बेमौसी दुवैथरिको खेतीमा संलग्न रहँदै आएको उहाँको भनाइ छ । शुक्लाफाँटा–९ का किसान धनिराम चौधरीले अनुदानमा टिबोरिङ जडान भएपछि खेती समयमै लगााउन पाइएको बताए । “विगतमा सिँचाइ सुविधा नहँुदा अकासे पानीको भर पर्नुपथ्र्याे, थोरै अन्न उत्पादन हुँदा परिवार पाल्न समस्या हुन्थ्यो”, उनले भने,“बोरिङ जडान भएपछि समयमै खेती गरिने भएकाले अन्न उत्पादन वृद्धि हुन थालेको छ ।”
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने