काठमाडौं : खरिद मूल्याङ्कन विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन आयोजना (Mechanized Irrigation Innovation Project) अघि बढाउन नेपाल सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग पुनः ‘नो अब्जेक्सन’ (No Objection) र निरन्तर सहयोगको आग्रह गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले एडीबीका नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टरलाई लेखेको पत्रमा आयोजनाको महत्व, त्यसमा भइसकेको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानी र नेपालको कृषि क्षेत्रमा यसको आवश्यकता उल्लेख गर्दै हाल पेश गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा ‘नो अब्जेक्सन’ प्रदान गर्न तथा आयोजनालाई निरन्तर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले पत्रमा नेपालमा बढ्दो पानी अभाव, कृषि उत्पादनको चुनौती, श्रमिक अभाव तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन, प्राविधिक डिजाइन, आर्थिक विश्लेषण र जग्गासम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले परियोजना थप ढिलाइ हुन नहुने मन्त्रालयको तर्क छ।

मन्त्रालयले अन्तिममा हाल पेश गरिएको Price Bid Evaluation Report मा एडीबी को ‘No Objection’ प्रदान गरी आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

किन माग्नुपर्‍यो फेरि ‘नो अब्जेक्सन’?

मन्त्रालयको यो आग्रहको पृष्ठभूमिमा एडीबीले यसअघि नै सोही आयोजनाको खरिद मूल्याङ्कनमाथि गम्भीर असहमति जनाएको तथ्य भेटिएको छ।

एडीबीले २६ नोभेम्बर २०२५ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई पठाएको पत्रमा विभागले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आफ्नो Procurement Policy 2017, Procurement Regulations 2017 तथा Guide on Bid Evaluation 2018 अनुरूप नभएको जनाएको थियो।

पत्रमा विभागले बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेको भन्दै उक्त मूल्याङ्कन स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। एडीबी ले विभागले मूल्य तालिका १ देखि ८ लाई भ्याट सहितको मूल्य मानेको निष्कर्ष स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको थियो।

एडीबी का अनुसार तेस्रो बोलपत्रदाताले आफ्नो प्रस्ताव भ्याट बाहेक रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो भने पाँचौँ बोलपत्रदाताले मूल्यपत्रमा भ्याट सहितको रकम उल्लेख गरे पनि विस्तृत मूल्य तालिकामा भ्याट बाहेकको मूल्य प्रस्तुत गरेको थियो। बैंकले यी विवरणबीच कुनै असंगति नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

करिब रु. १० अर्बका दुई प्रस्ताव

एडीबीको पत्रमा दुई प्रमुख बोलपत्रदाताको प्रस्तावित मूल्यसमेत उल्लेख गरिएको छ।

तेस्रो बोलपत्रदाताले २ करोड ७१ लाख २५ हजार २७० अमेरिकी डलर अर्थात् रु. ९ अर्ब ८६ करोड ३ लाख ९६ हजार ५७४ को प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

पाँचौँ बोलपत्रदाताको प्रस्ताव २ करोड ९६ लाख ७ हजार २३९.१३ अमेरिकी डलर अर्थात् रु. १० अर्ब ८ करोड ६७ लाख ३४ हजार ५८१.०५ रहेको थियो। दुवै प्रस्तावबीच नेपाली रुपैयाँमा करिब रु. २२ करोड ६३ लाख को अन्तर देखिन्छ।

एडीबीको चेतावनी

एडीबी ले आफ्नो पत्रमा विभागले संशोधित मूल्याङ्कन प्रतिवेदन यथावत् कायम राखेमा उक्त ठेक्कामा बैंकले वित्तीय सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो। साथै, खरिद नीतिअनुसार मूल्याङ्कन पुनः संशोधन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आग्रह गरेको थियो।

एडीबीको नयाँ प्रतिक्रिया अझै आएको छैन

मन्त्रालयले २०८३ जेठमा ‘No Objection’ माग्दै पत्राचार गरे पनि त्यस पत्रको जवाफ एडीबी ले अहिलेसम्म दिएको कागजात प्राप्त भएको छैन। त्यसैले मन्त्रालयको पछिल्लो आग्रहमा एडीबी को आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको वा नभएको भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ।

मन्त्रालयले आयोजनाको रणनीतिक महत्व, तयारीमा भइसकेको लगानी र कृषि क्षेत्रमा यसको आवश्यकतालाई उल्लेख गर्दै परियोजना निर्देशकले हालै पेश गरेको मूल्य बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा एडीबी ले ‘नो अब्जेक्सन’ प्रदान गरिदिन औपचारिक आग्रह गरेको छ। साथै, आयोजना कार्यान्वयनमा एडीबी ले निरन्तर सहयोग गरिरहने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।