काठमाडौँ : हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अघि सारेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा ती प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर २९ मा भएको उक्त संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद् कुनै एउटा देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै यसको सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरो तथा अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले निम्त्याएको विपद्को उदाहरण दिँदै हिमाली क्षेत्रमा हुने एउटा घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म अर्को विपत्ति निम्त्याउन सक्ने जोखिम औँल्याए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान, हिमपहिरो र पानीको बहावले सात मिनेटभित्र नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजारमा ठूलो विनाश निम्त्याएको थियो ।

उनले उक्त विपत्तिमा एक हजार ४०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको र पाँच हजार २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराए। धेरै परिवारले आफन्तको शवसमेत फेला पार्न नसकेपछि कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी,  उनले अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनेर बनेको अस्थायी ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको घटनालाई उनले अर्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक अस्थिरता र नदी प्रणालीमा देखिने जोखिम एकअर्कासँग जोडिएको तथा त्यसको प्रभाव सीमापारसम्म पुग्न सक्ने देखाएको बताए।

नेपालका चार प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र सीमापार विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

पहिलो, अन्तरिक्ष प्रविधि र भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांकको साझा उपयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त पहिरो, भिरालो भूभाग र हिमनदीको नियमित अनुगमन गर्न भूउपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुप्रकोपी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

दोस्रो, सूचना तथा ज्ञानको सीमापार आदानप्रदान हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रस्ताव गरेको ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ मार्फत हिमतालको अनुगमन, जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषय मन्त्री श्रेष्ठले उठाए।

उनले विपत्ति आइसकेपछि मात्र नभई विपत्ति आउनुअघि नै तथ्यांक र सूचना आदानप्रदान हुनुपर्नेमा जोड दिए। साझा नदीको व्यवस्थापनमा सहकार्यको आधार नै तथ्यांक भएकाले हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तेस्रो, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसो नगर्दा हुने क्षति अझै महँगो पर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको प्रस्ताव राखे। 

उनले हानि तथा क्षतिको तत्काल सम्बोधनका लागि स्थायी वित्तीय व्यवस्था गर्न र उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे।

चौथो, हिमालदेखि समुद्रसम्मका विकास आयोजना तथा पूर्वाधारलाई जलवायु र विपद् जोखिमप्रति संवेदनशील बनाउनु हो । नदीको मुहानदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना, सडक, बस्ती तथा सीमावर्ती सहरको विकास गर्दा सम्भावित विपद्को जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

यससँगै वन तथा जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक अवसर विस्तार गर्नुपर्ने तथा हिमाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि मन्त्रीले उठाएका थिए।

हिमालको जोखिम हिमालमै सीमित छैन

क्षेत्रीय संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वव्यापी उत्सर्जनको ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘हाम्रा हिमालमा जे हुन्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन । हाम्रा नदीहरू समुद्रसम्म पुग्छन् । त्यसैले हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको छ,’ उनले भने ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न केवल राष्ट्रिय प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान, प्रविधिको पहुँच र वित्तीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। हिमालले जोखिमको सङ्केत दिइसकेकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठोस कार्य गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

संवादमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, कूटनीतिज्ञ तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

नेपालले अघि सारेका प्रस्तावमा ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन जनाउनुलाई हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभावबारे क्षेत्रीय चासो बढेको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।