काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण भएको न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, उक्त लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेसन भने सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्र निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको समयतालिका नमिल्दा विद्युत् खेर जान सक्ने तथा प्रसारण शुल्कको दायित्व बढ्न सक्ने जोखिमबारे जलसरोकारले दुई वर्षअघि नै प्रश्न उठाएको थियो । अहिले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि त्यसलाई लक्षित क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सबस्टेसन तयार हुन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।

एमसिए-नेपालले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको थियो । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो संरचनालाई ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्न भने न्यू बुटवलमा निर्माणाधीन सबस्टेसन तयार हुनुपर्नेछ ।

नेपाल-भारतबीच भएको पछिल्लो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसअघि उक्त प्रसारण मार्गलाई प्रारम्भिक चरणमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहमतिअनुसार सन् २०२६ डिसेम्बरदेखि २०२७ मार्चसम्म नेपालले यही मार्गबाट बढीमा १३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, सन् २०२७ अप्रिलदेखि नोभेम्बरसम्म बढीमा २०० मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अन्तरिम अवधिमा विद्युत् आदानप्रदानको बाटो खुला राखे पनि ४०० केभी संरचनाको पूर्ण क्षमतामा उपयोग भने सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्भव हुनेछ ।

दुई वर्षअघि नै उठाइएको थियो प्रश्न

जलसरोकारले २०८१ असोज २ मा ‘एमसीसीअन्तर्गतको सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको निर्माण समय नमिल्दा बिजुली खेर जाने चिन्ता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारमा न्यू बुटवल-गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन र न्यू बुटवल सबस्टेसनको निर्माण अवधि नमिल्दा वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जान सक्ने तथा प्रसारण क्षमताबापत शुल्क र जरिवानाको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको थियो ।

त्यतिबेला न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि ३९ महिनाको अवधि तोकिएको थियो भने सीमापार प्रसारण लाइन त्यसअघि नै निर्माण सम्पन्न हुने तालिका थियो । यसले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणलाई एउटै सञ्चालन लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

त्यतिबेला एमसिए-नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर उत्पादन तथा आपूर्तिमा लाग्ने समय लामो हुने भएकाले सबस्टेसन निर्माणका लागि ३९ महिनाको अवधि राख्नुपरेको बताएका थिए । जलसरोकारको पुरानो समाचारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका स्रोतले ट्रान्सफर्मर आपूर्ति र जीआईएस भवन निर्माणको विकल्प अपनाएर सबस्टेसन छिटो सम्पन्न गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका थिए ।

दुई वर्षअघि उठाइएको प्रश्न अहिले निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइन र निर्माणाधीन सबस्टेसनको अवस्थासँग जोडिएको छ । तर, सबस्टेसनको निर्माण अवधि किन लम्बियो, निर्माण तालिका परिवर्तन भएको हो वा होइन र त्यसको आर्थिक प्रभाव कति पर्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक विवरण आवश्यक छ ।

३९ महिनाको ठेक्का, डिसेम्बर २०२७ को लक्ष्य

न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एमसिए-नेपालले सन् २०२४ मे ९ मा भारतीय कम्पनी लिन्क्सन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । करिब ३५.५१ मिलियन अमेरिकी डलरको उक्त ठेक्काको निर्माण अवधि ३९ महिना तोकिएको थियो ।

सम्झौता भएको मितिबाट ३९ महिनाको हिसाब गर्दा निर्माण अवधि सन् २०२७ अगस्टतिर पुग्छ । तर, पछिल्लो विवरणमा सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुई समयसीमाबीचको अन्तरको कारण, सम्झौताको म्याद संशोधन गरिएको छ वा छैन र हालको कार्यतालिका के छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

सबस्टेसन निर्माणको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, मुख्य ट्रान्सफर्मरको उत्पादन तथा आपूर्तिको अवस्था र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकाबारे पनि थप विवरण आवश्यक छ ।

प्रसारण शुल्क र विद्युत् खेर जाने जोखिमबारे प्रश्न

जलसरोकारको २०८१ सालको समाचारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने संयुक्त कम्पनीबीच भएको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौताअनुसार प्रसारण क्षमता बुक गरेबापत शुल्क तथा सम्भावित जरिवानाको दायित्वबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।

त्यतिबेला प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमता बुक गरेको र त्यसमा अपेक्षित विद्युत् प्रवाह हुन नसके आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । अहिले १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको भए पनि सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म ४०० केभी क्षमतामा पूर्ण सञ्चालन सम्भव नहुने अवस्थाले उक्त प्रश्नलाई फेरि सान्दर्भिक बनाएको छ ।

यद्यपि, अहिलेको अन्तरिम २२० केभी सञ्चालन व्यवस्थाले प्रसारण शुल्क, क्षमता उपयोग र सम्भावित जरिवानामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सम्झौता तथा पछिल्लो निर्णयको अध्ययनबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ । त्यसैगरी, सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म कति विद्युत् उत्पादन खेर जाने वा कति आर्थिक क्षति हुने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि वास्तविक उत्पादन, प्रसारण क्षमता र विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक प्रसारण प्रणालीसँगै सीमापार विद्युत् व्यापारका पूर्वाधार समयमै तयार हुनु महत्त्वपूर्ण छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनु आफैँमा उपलब्धि भए पनि त्यसलाई लक्षित क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सबस्टेसन र अन्य संरचना पनि समयमै तयार हुनुपर्छ ।

न्यू बुटवल सबस्टेसनको निर्माण अवधि, हालको प्रगति, सम्भावित म्याद संशोधन तथा प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदासम्मको आर्थिक प्रभावबारे जलसरोकारले एमसिए-नेपालसँग विवरण माग गरेको छ । ती प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएपछि निर्माणमा ढिलाइको कारण, जिम्मेवारी र त्यसबाट पर्ने प्रभावबारे थप तथ्यसहित समाचार प्रकाशन गरिनेछ ।

एमसीसीको प्रसारण आयोजनामा देखिएको यो असमान तालिका र यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे जलसरोकारको फलोअप पढ्नुहोस्।

 https://jalasarokar.com/news/mcc-transmission-out-of-sync-18-km-line-ready-but-400-kv-substation-wont-be-ready-until-2027-6452