काठमाडौं : ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य आफैले नेतृत्व गरेको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय  संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) १२ औं बैठकको माइन्यूटमै ‘जेएससीले पीइसीको बैठक १२-०२-२०२५ मा तय भएको उल्लेख गरेको छ’ भन्दै भनी हस्ताक्षर गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘अधिकार नै नभएको कार्य किन गरेको ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको पाइएको छ ।

आफै जेएससीको बैठकमा  नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेर आफै हस्ताक्षर गरी कुलमानलाई ‘गत फेब्रुअरी १२ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको १५ औं र १६ औं बैठकबाट तय भएको सहमति पत्र हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य किन गरेको ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधका हुन् ।

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को १२ औं बैठकको माइन्यूटिङ

उक्त जेएससीको माइन्यूटिङको ११ नं. बुँदामा फेब्रुअरी १२ तारिखमा हुने पीइसीको बैठकलाई नोट गरिएको उल्लेख छ । यसको अर्थ सचिव आफैले पीइसीको बैठक हुँदैछ भन्ने द्विपक्षीय संयन्त्रबाट तय भएको विषयलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी भएपछि उनले कुलमानलाई किन नहटाउने भन्दै पाँच बुँदे स्पष्टीकरण सोधका थिए । कुलमानले गत आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद्लाई बुझाइसकेका छन् ।;lrj cfrfo{n] नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्‍न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको Indo-Nepal Power Exchange Committee (PEC) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा Central Electricity Authority India सँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) को अवस्था भएकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

जवाफमा कुलमानले सन् १९९१ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो Indo-Nepal Joint Commission को बैठकले Indo-Nepal Power Exchange Committee स्थापना भै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको Central Electricity Authority  सँग विद्युत विनिमय गर्न सन् १९९२ देखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशक) तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरु समेत सम्मिलित कमिटिको वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको अभिलेखबाट देखिन्छ भनेका छन्

घिसिङले लेखेका छन्, 'यस अभ्यासको आधारमा संलग्न भएको प्रकृयालाई मान्य र बैद्य प्रचलनको रुपमा ग्रहण गरिन्छ। सोही बमोजिम सो भन्दा पूर्वसमेत यस अनुसारको अभ्यास भै आएको प्राधिकरणको अभिलेख एवम् संस्थागत स्मरणमा रहेको छ। तहाँको पत्रमा भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४-२५ र २०२५-२६ को द्विपक्षीय वार्ता मात्रै उल्लेख छ। सो भन्दा पूर्व पनि सोही बमोजिम वार्ता भई सम्झौता हुँदै आएकोमा आ.व. २०१६-१७, २०१७-१८, २०२२-२३ र २०२३-२४ मा प्राधिकरणको तत्कालिन विद्युत व्यापार विभाग (Power Trade Department) को प्रमुख एवम् माननीय मन्त्रीज्यूको विज्ञ सल्लाहकार प्रवल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो। सन् १९९२ देखिनै Indo-Nepal Power Exchange Committee को बैठक बसी विद्युत विनिमय हुने गरेकोमा आ.व. २०२४-२५ र २०२५-२६ को विषयमात्र उठान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्‍ट देखिन्छ।'

उपरोक्त बमोजिमका अभ्यास र कार्य भई आएको पृष्‍ठभूमिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विदेशी मुलुकमा विद्युत खरिद र बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्न र सोको अभिलेख राख्‍ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट मिति २०७७।०३।०१ मा नेपाल सरकार (म.प.स.) मा पेश भएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रस्ताव यस्तो थियोः

''नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशतर्फ वा ती देशहरुवाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्‍ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।''

मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव उपर मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो :

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट पेश भएको उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकार (म.प.स.) बाट मिति २०७७।०४।०५ (२० जुलाई, २०२०) मा  प्रस्तावको प्रकरण ४ को निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा रहेको “सम्पूर्ण चरणहरुको समेत अभिलेख राख्‍ने” भन्‍ने व्यहोराको सट्टा “सम्पूर्ण चरणहरुको विद्युतिय अभिलेख समेत राख्‍ने” भन्‍ने व्यहोरा राखी अरु प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने व्यहोरा समेत थप गरी स्पष्‍ट रुपमा सोही मुताविक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो।

उक्त प्रस्ताव एवम् निर्णय बमोजिम सन्धिसम्बन्धी नेपाल कानून र नेपाल सरकारको कार्य सञ्‍चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची-१ को प्रावधान) बमोजिम विधिवत अख्तियारी प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्पुष्‍टी हुने कुलमानले जवाफ दिएइका थिए।

सोही नियमावलीको नियम २९ बमोजिम नेपाल सरकार (म.प.स.) को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सन् १४ मार्च, २०२१  (मिति २०७७।१२।०१) को अंग्रेजी भाषाको Appointment as Nodal Authority विषयक पत्रमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरी अख्तियारीको जानकारी दिर्इएको थियोः

''Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Government of Nepal has appointed Nepal Electricity Authority (NEA) as the Nodal Authority for coordinating with the Designated Authority of India and facilitating cross-border import/export of electricity including planning, grid operations and electricity transactions as per the decision dated February २८, २०२०.

Furthermore, NEA has also been granted prior approval by the Government of Nepal through the decision dated July २०, २०२० for carrying out the functions related to all types of power import or export with India and Bangladesh on long term, medium term, and short term basis including bidding, day-ahead and term-ahead transactions by also keeping them on electronic records.''

'नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको उक्त अख्तियारी दिने निर्णय वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु,' स्पष्टीकरणमा कुलमानले भनेका छन् ।

१.             उपरोक्त विवरणले अद्योहस्ताक्षरी असल अभ्यास, नियमित परम्पराको साथै नेपाल सरकार (म.प.स.) को अख्तियारी बमोजिम वार्ता प्रकृयामा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसमा पनि पछिल्लो पटक सन् १२ फेब्रुअरी, २०२५ मा ने.वि.प्रा. र भारतीय निकाय बीच सम्पन्‍न समझदारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्‍चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्‍त भएपछि मात्रै लागू हुने हुँदा ती निकायहरुबाट उपयुक्त निर्णय हुने नै छ।

२.             पत्रमा उल्लेखित बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा उपसचिव श्री सञ्‍जिव राय र दिल्ली स्थित नेपाली राजदुतावासको प्रथम सचिव श्री विजयराज तण्डुकार सहभागी भएको तथ्यले नेपाल सरकारको समेत प्रतिनिधित्व भएको जानकारी गराउँदछु। सोको अलावा तत्कालिन समयमा माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू र सचिव श्री सुरेश आचार्यज्यू भारत भ्रमणमा रहनु भएकै अवस्थामा नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (mandate) समेत लिइएको थियो।

३.             पछिल्लो समय मिति २०८१।१०।२० (१२ फेब्रुअरी, २०२५) मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र Central Electricity Authority India बीच सम्पन्‍न भएको समझदारी विद्युत खरिद सम्बन्धी  विगतमा भएका समझदारीहरु भन्दा उचित रहेको निम्न विवरणले प्रमाणित हुन्छः

क)   अघिल्लो आ.व.मा विद्युत महसुलको बृद्धि दर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समझदारी अनुसार बृद्धि दर १.५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गरी बृद्धि दर न्यूनिकरण भएको।

ख)   न्यून बृद्धिदरमा ऊर्जा आयात हुँदा संस्था र राष्‍ट्रको विदेशी मुद्रा संचितिमा अभिवृद्धि हुने।

ग)    सुख्खायाममा विद्युत आयातको सुनिश्‍चितता भई संभावित लोडसेडिङ्गको अवस्था आउन नदिन उचित प्रबन्ध हुने।

४.             मिति २०७८।१०।०५ को सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. ६.२ र १२.१ मा राष्‍ट्रहित र संस्थागत हितमा कार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी माथी उल्लेखित न्यून बृद्धि दर र राज्यलाई आवश्यकता पर्ने समयमा न्यून रकममा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु राष्‍ट्र र संस्थागत हितमा (Benefit to the state and Institution) रहेको छ। ऊर्जा संकट हुने सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति गर्ने र विद्युत उत्पादन बढी हुने समयमा निकासीको प्रवन्ध गर्ने कार्यलाई पदीय कार्य सम्पादन नगरेको वा पदिय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको भन्‍न मिल्दैन। मेरो कार्यकालमा नेपालमा विद्युत कटौती (Load Shedding) बन्द भै निरन्तर विद्युत आपूर्ति भै आएको इतिहास साक्षी छ। सोही मुताविक विद्युतको माग बढदै गएको पृष्‍ठभूमीमा विद्युत आपूर्ति भरपर्दो, दिगो बनाउन एवम् माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न समेत गरीएका सार्थक प्रयासहरुबाट पदिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा प्राप्‍त भएका उपलब्धी हुन। यसलाई अन्यथा भन्‍नु तथ्यलाई अतिरन्जित गर्ने प्रयास मात्र हो। न्यून बृद्धि दरमा विद्युत आयात र आपूर्तिको विश्‍वसनीय पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यबाट पदिय काम र जिम्मेबारी पूर्ण रुपमा सम्पादन भएको छ। तसर्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधन सहित) को विनियम २२ (क) को अवस्था आकर्षित हुनै नसक्ने प्रष्‍ट छ।

साथै नेपालमा विद्युतको उच्चतम माग हुने समयको विद्युत माग/आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यसप्रकारको सहमतिलाई मूर्तरुप दिर्इ कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलाई दृष्‍टिगत गरी हालसम्मको विद्युत आयातमा सबै भन्दा न्यून बृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा प्रश्‍न उठाउने एवम् जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई संवेदनशिलरुपमा मनन गर्न अनुरोध गर्दछु।