काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले अरुण-४ जलविद्युत् आयोजना (४९०.२ मेगावाट) को म्याद तेस्रोपटक पुनः थप गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत् निगमबीच २०७९ जेठ २ गते भएको सम्झौताको म्याद पहिलोपटक दुई वर्षका लागि थियो, त्यसपछि बीचमा थपिएको एक वर्षको म्याद पनि सकिएपछि आज बस्दै गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा म्याद थप गर्ने निर्णय गर्न लागिएको हो । 
प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र सतलजको ५१ प्रतिशत शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना निर्माण गराउने सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । 
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अब एक वर्षको म्याद थपेपछि अरुण–४ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने अनुमान छ । भारतले विस्तृत अध्ययनलाई डीपीआर भन्छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको रोहबर र अनुमतिमा सतलजले आयोजना अध्ययनका विभिन्न खण्डहरु अघि बढाएको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएको छ । 
तर सतलजले अरुण–४ को विद्यमान सिमानामा रहेर काम गर्दा मुहान संरचना क्षेत्र (हेडवक्र्स) बाढीको चपेटमा आउने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको माथिल्लो अरुणको केही क्षेत्र माग गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले भने माथिल्लो अरुणको डिजाइन संरचनामा कुनै तलमाथि नपर्ने भए मात्र दिन सकिने भन्दै आएको छ । यो विवादलाई विद्युत् विकास विभागले मिलाउन सहजीकरण गरे पनि निष्कर्ष निस्केको छैन ।
विद्युत् विकास विभाग अरुण–४ आयोजनाको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई दिन तयार थिएन । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको जोडबलले मात्र प्राधिकरणले पाएको थियो । विभागले प्रतिस्पर्धाका नाममा सेटिङ गरेर आयोजना बेचबिखन गर्दा आउने ठूलो कमीसन आउने भएकाले उसले प्राधिकरण, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी  डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) जस्ता सरकारी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन मन पराउँदैन । 
भारतले माथिल्लो अरुणमा पनि आँखा लगाएको हुनाले अरुण–४ को संरचना माथि सार्ने नाउँमा पूरै आयोजना खाइदिने आशंका गर्दै आएको छ । त्यसो त माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने सम्झौता नै तोकिसकेको विश्व बैंकले भारतले टाङ अडाउँदा लगानी अन्यौलमा छ । 
विश्व बैंकले लगानी नगरे पनि नेपाली जनताको लगानीबाट प्राधिकरण आफैले माथिल्लो अरुण बनाउन अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रयास गरेका थिए । तर ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काबाट सहयोग नपाएकाले उनको प्रयास सार्थक हुन सकेन ।
यतिखेर माथिल्लो अरुण बेवारिसेजस्तै बनेको छ । यो आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेमा प्राधिकरण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्री खड्काले भारतलाई रिझाउन माथिल्लो अरुण बेचिदिने हो कि भन्ने भय प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा व्याप्त छ ।
शेरबहादुर देउवाले भारत रिझाउन प्राधिकरणले आफैले निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको अरुण–४ भारतीय पोल्टा (५१ प्रतिशत शेयर) मा पारिदिएका थिए । भारतले पनि माथिल्लो अरुण आफैले बनाउन मागिरहेको छ । तर यो आयोजना चीनको सीमा क्षेत्र नजिक भएकाले भूराजनीतिक रणनीतिका हिसाबले नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।